🙏👉 भारतीय आदिवासींचे सर्वोच्च नेता जयपाल सिंह मुंडा🙏

 

 भारतीय आदिवासींचे आणि झारखंड आंदोलनाचे एक सर्वोच्च नेता आणि एक राजनीति तज्ञ पत्रकार, लेखक, संपादक, आणि  मे 1925 मध्ये ऑक्सफोर्ड ब्लू किताब मिळवलेले आणि हॉकीचे एक मात्र आंतरराष्ट्रीय खिलाडी होते त्यांच्या कॅप्टनी च्या काळात मे 1928 चे ऑलिंपिक मध्ये भारताने पहिले सुवर्णपदक मिळवले होते आणि विशेष म्हणजे भारतामध्ये जयपाल सिंह मुंडा सर्वोच्च सरकारी पदावरती होते जयपाल सिंह मुंडा छोटे नागपूर ( आताचे झारखंड राज्य ) मुंडा जनजातीचे होते मिशनरीज यांच्या मदतीने ते ऑक्सफर्ड सेंट जॉन्स कॉलेजमध्ये शिकण्यासाठी गेले होते ते असामान्य रूपाने खूप प्रतिभाषा आली होती त्यांना शिक्षणाच्या व्यतिरिक्त खेळकुद खूप आवड होती त्यामध्ये हॉकी त्यांचा प्रमुख खेळ होता त्याशिवाय त्यांनी वाद विवादात नाव खूप अलौकिक केले होते त्यांची निवड भारतीय सिविल सेवा (i.c. s ) मध्ये निवड झाली होती आयसीएस चे प्रशिक्षण त्यांना खूप प्रभावीत करण्यासारखे होते कारण ते मे 1928 साली एम्सट रडम मध्ये ऑलम्पिक हॉकी मध्ये पहिले सुवर्णपदक मिळवणारी भारतीय टीमचे कॅप्टन च्या रूपात नेदरलँडला गेले आणि नेदरलँड वरून वापस येत असताना त्यांना आयसीएस चे  एक वर्षाचे प्रशिक्षण पुन्हा घेण्यास सांगितले गेले, अशातच त्यांनी आयसीएस चे पुन्हा प्रशिक्षण घेण्यास नकार दिला त्यांनी बिहारच्या शिक्षा जगात योगदान देण्यासाठी त्या वेळचे तात्कालीन बिहार काँग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांना या संबंधात पत्र लिहिले. परंतु त्यांना कुठले ही सकारात्मक उत्तर मिळाले नाही 1938 साली  जयपाल सिंह मुंडा यांनी पटना आणि रांची हा दौरा केला त्या दौऱ्यादरम्यान आदिवासींची खराब परिस्थिती बघून त्यांनी राजनीतीत यायचा विचार केला. जानेवारी 1938 मध्ये त्यांनी आदिवासी महासभेचे अध्यक्षपद ग्रहण केले त्यावेळी बिहार पासून एक वेगळे झारखंड स्थापन करण्याची मागणी ठेवण्यात आली त्यानंतर जयपाल सिंह मुंडा देशात आदिवासींची बुलंद आवाज म्हणून नावारूपाला आले 🙏 जय आदिवासी मित्रांनो या लेखा तितकाच जेवढी काही माहिती आपल्या समाजकार्य मधून आणि क्रांतिकारकांची मिळेल त्या अनुषंगाने एक नवीन नवीन ब्लॉग तयार करून पोस्ट करतोय कारण आपल्या आदिवासी समाजाला आपल्या आदिवासी क्रांतिकारक समाजसुधारक यांच्याबाबत माहिती असणे खूप गरजेचे आहे आदिवासी समाजाला जनजागृतीसाठी असणारा हा छोटा खाणी प्रयत्न🙏 जय आदिवासी🙏 जय बिरसा 🙏जय भीम 🙏

खैरलांझी हत्याकांड 29 सप्टेंबर काळा दिवस 🙏

 २९ सप्टेंबर २००६

#खैरलांजी_हत्याकांड_काळा_दिवस

खैरलांजी हत्याकांड २९ सप्टेंबर २००६ रोजी महाराष्ट्रातल्या भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तालुक्यातील खैरलांजी गावात घडले. या दिवशी गावातल्या एका कुटुंबातल्या चार जणांची सायंकाळच्या सुमारास गावातल्याच काही लोकांकडून अमानुष हत्या करण्यात आली. या हत्याकांडाचे पडसाद विधिमंडळा पासून संसदे पर्यंत उमटले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या घटनेची दखल घेण्यात आली. घटनेनंतर राज्यभर आंदोलनांचे लोण उसळले. घटने नंतर सुमारे सात महिन्यांनी दाखल झालेल्या आणि पंधरा महिने चाललेल्या खटल्याचा निकाल १५ सप्टेंबर २००८ रोजी लागला. न्यायालयाने आठ आरोपींना दोषी ठरवले. या हत्याकांडाचे एकमेव साक्षीदार भैयालाल भोतमांगे यांचे २० जानेवारी २०१७ रोजी हृदयविकाराने निधन झाले. या घटनेने राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, तपास यंत्रणा तसेच दलित अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमातील त्रुटी यांसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. या घटनेचा महत्त्वपूर्ण परिणाम म्हणजे राज्य शासनाने १६ सप्टेंबर २००८ रोजी दलित अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमातील त्रुटी दूर करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली.

निकाल:

गुन्हेगारांनी हा गुन्हा करताना जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे हे दलित हत्याकांड नसल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला. १५ सप्टेंबर २००८ रोजी भंडारा न्यायालयाने दिलेल्या निकाला नुसार ११ पैकी ८ आरोपींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा सिद्ध झाला आहे. न्यायालयाने पुढील आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली - गोपाल सक्रू बिंजेवार, शिशुपाल धांडे. पुढील आरोपींना २५ वर्षाच्या जन्मपेठेची शिक्षा सुनावली - सक्रू बिंजेवार,शत्रुघ्न धांडे,विश्‍वनाथ धांडे,प्रभाकर मंडलेकर,जगदीश मंडलेकर,रामू धांडे. पुराव्या अभावी पुढील ३ आरोपींना सोडून दिले - महिपाल धांडे,धर्मपाल धांडे,पुरुषोत्तम तितीरमारे. सामाजिक वास्तव ढवळून काढणाऱ्या या घटनेमुळे अनेक जण मूलभूत चिंतन व त्यावर आधारित कविता, नाटक, प्रदीर्घ लेख लिहिण्यास प्रवृत्त झाले. 

 साप्ताहिक विवेक मधील संजय सोनवणी यांचा लेख.

‘दृश्यांचा ढोबळ समुद्र’ काव्यसंग्रहातील ‘लव्ह इन द टाइम ऑफ खैरलांजी’ ही प्रज्ञा पवार यांची कविता.

धादांत खैरलांजी - नाटक, लेखिका प्रज्ञा पवार 

फुलंब्री येथील घटना 🙏👌

 

 सर्वांना जय आदिवासी मित्रांनो आज दिनांक 28 सप्टेंबर 2025 रोजी फुलंब्री पोलीस स्टेशन येथे तसेच पोखरी गावातील एक घटना घडली होती अतिशय गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा घडता घडता या ठिकाणी वाचलेला आहे कारण आपल्या आदिवासी समाजाने सतत सावधानी बाळगली पाहिजे कारण की गाव पातळीवर काही बांडगुळ माजलेल्या पद्धतीने वर्तवणूक करतात अशा बांडगुळांना वेळीच धडा शिकवला नाहीत तर भविष्यात आपल्या समाजाला खूप मोठ्या प्रकरणाला तोंड द्यावे लागू शकते असेच एक प्रकरण पोखरी या गावातील होते तिथे आदिवासी समाजाची अल्पवयीन मुलगी नामे रेणुका सोपान हटकर गेल्या 20 ते 18 वर्षांपूर्वीपासून तिचं कुटुंब प्रक्रिया गावात वास्तव्यास आहे कालच्या पावसाचा आणि वातावरणाचा फायदा घेत तेथील आरोपी इसम व त्याचा भाऊ यांनी त्या  मुलीला किडनॅप केलं अक्षरशः एक ते दीड तास पूर्ण गावभर शोधून देखील ती मुलगी मिळाली नाही परंतु त्यांच्या शेजारीच राहत असलेल्या एका घरी तिच्या भावाला आणि मेव्हण्याला तिची चाहूल लागता त्यांनी त्या मुलीला सुखरूप बाहेर काढले या प्रकरणादरम्यान आदिवासी जमात विकास संस्थेचे धडाकेचे कार्यकर्ते  संतोष भाऊ गायकवाड यांनी आज सकाळी पोलीस स्टेशनला धाव घेतली व त्या अनुषंगाने आम्हाला सकाळी आठ वाजता फोन करण्यात आला होता फोन आल्यानंतर आम्ही एक ते दीड तासात आमचं काम आवरून त्या ठिकाणी जाण्याचा प्रयत्न केला आणि पोहोचलो देखील परंतु त्या दरम्यानच काल रात्री झालेल्या पावसामुळे खूप काही ठिकाणी रस्ता रहदारी विस्कळीत झालेली होती त्यामुळे कालांतराने आम्हाला थोडा उशीर झाला परंतु आम्ही त्या ठिकाणी पोहोचलो त्या प्रकरणाची चौकशी केली चौकशी दरम्यान असे निदर्शनास आले की आपल्या आदिवासी समाजाच्या माणसांनी देखील आपल्या लेकरा बाळावर लक्ष दिलं पाहिजे कारण की आपले दैनंदिन काम आयुष्यभर आपल्या पुढे पडलेले असतात त्यात आपल्या समाजाच्या वाटेला आलेली दारिद्र्य यातून पर्याय काढत आपण आपल्या लेकरा बाळांकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे चला तर मुद्द्यावर येतो फुलंब्री पोलीस स्टेशनला गेल्यानंतर राठोड साहेब यांच्याशी भेट घेऊन त्यांच्या सोबत चर्चा करण्यात आली व संबंधित पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंद करण्याचं प्रोसिजर चालू करण्यात आला पोखरी गावातील सरपंच यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने आदिवासी समाजाला सहकार्य देखील केलं अवघ्या अर्ध्या ते एक तासात आरोपीला त्या ठिकाणी हजर करण्यात आला आरोपी व त्याच्या भावाला त्या ठिकाणी आणल्याच्या नंतर पोलिसांनी चांगल्या पद्धतीने त्याला चोप देऊन त्याचे स्वागत केले परंतु सांगायचं तात्पर्य इतकच की आपल्या आदिवासी समाजाने जागृत व्हावं कुणाच्याही रिकाम्या भूलथापाला बळी पडून आपल्या आयुष्याचं वाटोळं  करून घेऊ नये त्या दरम्यान गावातील खूप मंडळी देखील तिथे जमा झाली त्या अनुषंगाने गाव पातळीवर तो प्रश्न तसेच आदिवासी जमात विकास संस्थेच्या माध्यमातून वेळीच त्या घटनेची दखल घेतल्या गेल्यामुळे त्या मुलीचे प्राण सुखरूप वाचले त्यामुळे मी माझ्या सर्व आदिवासी बांधवांनी भगिनींना विनंती करतो की रात्र ही वैऱ्याची आहे त्यामुळे आपण समाजात वावरताना आपले कान डोळे सदैव उघडे ठेवावेत आपल्या मुलांकडे विशेष लक्ष द्यावे ही नम्र विनंती 🙏... जय आदिवासी 🙏... जय भीम 🙏... जय शिवराय 🙏... जय लहुजी  🙏... यावेळी पोलीस स्टेशनला उपस्थित आदिवासी जमात विकास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष किरण सखाराम बर्डे. 🙏 आदिवासी जमात विकास संस्थेचे सचिव 🙏. भाऊसाहेब सुखदेव बर्डे. 🙏 तसेच आदिवासी जमात विकास संस्थेचे जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष भाऊ गायकवाड 🙏. तसेच आदिवासी जमात विकास संस्थेचे जिल्हा सचिव किसन भाऊ गायकवाड. तसेच आदिवासी समाजाचे सदस्य कार्यकर्ते उपस्थित होते व गावातील ग्रामपंचायत चे सरपंच देखील उपस्थित होते 🙏...

विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर 🙏

जगातील मोठमोठ्यां सत्तांना आणि सत्ताधाऱ्यांना झुकवणाऱ्या ब्रिटिश प्राईम मिनिस्टर सर विस्टन चर्चिल यांच्या निर्णयाला विरोध करण्याची हिम्मत पूर्ण अखंडित भारतामध्ये फक्त बाबासाहेबांनीच दाखवली

जुलै 1942 मध्ये राष्ट्रीय सभा अर्थात काँग्रेसने भारत छोडोचा नारा दिला आणि आंदोलन पेटले. तत्कालीन ब्रिटिश प्राईम मिनिस्टर सर विस्टन चर्चिल हे त्यांच्या बेदरकार वृत्तीसाठी प्रसिद्ध होते. त्यांनी तत्काल भारताच्या व्हाईसरॉयला टेलिग्राम केला आणि सांगितले काँग्रेस नेते गांधी, नेहरू ,पटेल, राजेंद्रप्रसाद सर्वांना अंदमान किंवा सेशेल्सच्या कारागृहात तात्काळ उचलून टाका....

बाबासाहेब त्यावेळेस व्हाईसरॉयच्या एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलचे सदस्य होते आणि त्यांच्यासोबत लोकमान्य टिळकांचे पट्टशिष्य आणि तत्कालीन काँग्रेसचे मोठे नेते लोकनायक डॉक्टर माधव श्रीधर अणे हे देखील कौन्सिल सदस्य होते... दिल्लीमधील कौन्सिल मीटिंगमध्ये जेव्हा व्हाईसरॉयने घोषणा केली की महात्मा गांधी, पंडित नेहरू ,सरदार पटेल ,बाबू राजेंद्र प्रसाद या सर्वांना अंदमान किंवा सेशेल्स जेलमध्ये पाठवण्यात येणार आणि हा निर्णय प्राईम मिनिस्टर चर्चिल यांचा आहे. तेव्हा या निर्णयाला विरोध करण्याची हिम्मत तिथे असणाऱ्या उच्चवर्णीय हिंदू , मुस्लिम, पारसी, ख्रिश्चन कुठल्याही सदस्यांची झाली नाही. आपल्या धैर्य आणि स्पष्टवक्तेपणासाठी प्रसिद्ध असणारे लोकनायक डॉक्टर माधव श्रीधर अणे यांनी देखील विरोध केला नाही, त्यांनी प्रस्तावाला संमती दर्शवली. या प्रस्तावाला फक्त आणि फक्त विरोध केला बाबासाहेबांनी आणि त्यांनी विरोध करताना सांगितले गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद हे काही कुणी खुनी नाहीत, गुन्हेगार नाही, ते जनतेचे नेते आहेत त्यामुळे त्यांना अंदमान किंवा सेशेल्स कारागृहात पाठवू नये. बाबासाहेबांच्या प्रखर विरोधामुळे ब्रिटिश सरकारने काँग्रेसच्या सर्व नेत्यांना अंदमानला न पाठवता अहमदनगर कारागृहात ठेवले

प्राईम मिनिस्टर विस्टन चर्चिल म्हणजे काय साधारण पंतप्रधान नव्हते. स्टॅलिन - रुझवेल्ट -चर्चिल या सर्व शक्तिमान जागतिक नेत्यांपैकी ते एक होते. दुसऱ्या महायुद्धाचे हिरो म्हणून त्यांचा गौरव करण्यात आला होता आणि ब्रिटिश वसाहती मधील दडपशाहीसाठी ते प्रसिद्ध होते. स्वतःच्या देश बांधवांवर अडीच हजार वर्षे अन्याय अत्याचार करणारे इथले धार्मिक- राजकीय सामाजिक सत्ताधारी इंग्रज-तुर्क यांच्यासमोर मात्र नांगी टाकत

( यानंतर देखील भारतीय नेत्यांनी बाबासाहेबा विरुद्ध कारस्थान करणे काही थांबवले नाही )

एवढी उघड आणि स्पष्ट घटना ज्याची प्रत्येक ठिकाणी नोंद होणे गरजेचे आहे त्याची नोंद इथल्या कलम कसाई राजकीय तज्ज्ञांनी आणि इतिहासकाराने मुद्दाम घेतली नाही.

म्हणूनच .....Let's Write Our Own History

 

🙏 स्व.विलासराव देशमुख साहेब 🙏

 

“मुख्यमंत्री झाल्यावर रोज सकाळी त्यांची गाडी मंत्रालयात शिरायची तेव्हा काही दिवस त्यांना एक गरीब महिला मुख्य दरवाज्याशी ताटकळताना दिसायची. पोलीस तिला मागे ढकलायचे. संध्याकाळी गाडी बाहेर पडताना हाच प्रकार. एक दिवस गाडी पोर्चमध्ये शिरताच त्यांनी फर्मान सोडले “ त्या पिवळ्या लुगड्यातल्या बाईना माझ्याकडे घेवून या.” मुख्यमंत्राच्या दालनात तिला आणताच त्यांनी विचारले

“ बाई, तुम्ही रोज का उभ्या असता? तुमचे काय काम आहे ?” 

थरथरत्या हाताने फाईल पुढे करत त्या बाईने एका दमात आपली कथा त्यांना ऐकवली. एका सरकारी चत्तुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याची ती विधवा पत्नी होती. पतीच्या निधनानंतर वरळी सी फेस जवळच्या कर्मचारी वसाहतीमधील कंपाउंड जवळ तिने कपड्यांना इस्त्री करण्याचा व्यवसाय सुरु केला. त्या मिळकतीवर तिच्या कुटुंबाची गुजराण चालू होती पण त्यावर कुणा अधिकाऱ्याची नजर गेली आणि “हप्ता” मागण्यास सुरुवात झाली. ती महिला मुकाट्याने हप्ता देत राहिली पण पुढे पुढे ही रक्कम इतकी फुगत चालली की तिला ते देणे परवडेनासे झाले. तिने वाढीव हप्त्याला नकार देताच तिची टपरी “अनधिकृत बांधकाम” म्हणून पाडून टाकण्यात आली आणि तिची इस्त्रीही जप्त झाली. फी भरायला पैसे नाहीत, म्हणून मुलांचे शिक्षण थांबले. दोन वेळच्या जेवणाचीही भ्रांत झाली.

तिची कथा ऐकून विलासराव स्तब्ध झाले, त्यांचे डोळे पाणावले. त्यांनी त्या महिलेला बसवून घेतले. तिच्या चहाची व्यवस्था केली आणि थेट सार्वजनिक बांधकाम सचिवांना निरोप धाडला “असाल तसे निघून या. तुमच्या खात्याची कर्तबगारी आणि कार्यक्षमता दाखवायची आहे.” निरोपाचे गांभीर्य लक्षात येताच बावचळलेले सचिव आले. संतापलेले विलासराव अद्वातद्वा बोलले. तिथल्या तिथे त्यांनी आदेश दिला, “ या महिलेची टपरी जिथे होती, तिथे उभारून द्या, तिची इस्त्री परत करा. हे सारे आज संध्याकाळी मी घरी जायच्या आत व्हायला हवे आणि उद्या तिथल्या “त्या” कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याला माझ्या समोर उभे करा, माझी कर्तव्यदक्षता त्यांना दाखवून द्यायची आहे. येताना त्यांना घराचे सामान आवरूनच यायला सांगा. त्यांना कुठे पाठवायचे ते मी ठरवले आहे.” सचिवांची गाळण उडाली. विलासरावांच्याच गाडीतून तिला वरळी सी फेस ला नेण्यात आले.

संध्याकाळी मंत्रालयातून निघण्यापूर्वी विलासरावांनी त्या सचिवाला पुन्हा बोलावून घेतले आणि त्यांच्या समवेतच ते वरळी सी फेस ला शासकीय वसाहतीत गेले. टपरी पुन्हा उभी राहिली होती. तिच्यात एका स्टूल वर बसून विलासरावांनी चहा घेतला. आता तिच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहत होते. स्वत:च्या रुमालाने विलासरावांनी ते पुसले आणि घरी निघून गेले. आपण जे केले त्यांची चार ओळीची बातमी यावी, अशीही त्यांची अपेक्षा नव्हती. उलट काही छापू नका, असा प्रेमाचा सल्लाच त्यांनी दिला.

  स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांनी सरपंच ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असा प्रदीर्घ राजकीय प्रवास करत, राज्याच्या जनतेच्या मनात आदरपूर्ण स्नेहाचं नातं निर्माण केलं. त्यांनी महाराष्ट्राच्या विकासाच्या ध्येय-धोरणांमध्ये कायम पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण प्रगतीला प्राधान्य दिलं. तसंच कृषी व सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी प्रदान केली.

संविधानिक अधिकार ✌️

 

👍सामान्य लोकांना “संविधान” (Constitution) आणि “आयपीसी” (Indian Penal Code) यातील फरक स्पष्ट समजला पाहिजे, कारण हे दोन वेगवेगळे पण महत्त्वाचे कायदे आहेत. चला सोप्या भाषेत पाहूया:

---

१) संविधान (Constitution of India)

मुळ अर्थ: देश चालविण्याचा "नकाशा" किंवा "मार्गदर्शक पुस्तक".

उद्दिष्ट: प्रत्येक नागरिकाचे हक्क, कर्तव्ये आणि शासनाची रचना ठरवणे.

मुख्य मुद्दे:

लोकशाही, समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता यांची हमी देते.

नागरिकांना मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) देते.

शासन कसे चालेल, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका यांचे अधिकार काय हे ठरवते.

उदाहरण:

शिक्षणाचा हक्क (कलम 21A)

समानतेचा हक्क (कलम 14)

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (कलम 19)

---

२) आयपीसी (Indian Penal Code - 1860)

मुळ अर्थ: "फौजदारी कायदा" – गुन्हा काय आणि शिक्षा काय हे सांगणारा कायदा.

उद्दिष्ट: समाजात शिस्त ठेवणे आणि गुन्ह्यांना आळा घालणे.

मुख्य मुद्दे:

चोरी, खून, मारहाण, फसवणूक, भ्रष्टाचार असे गुन्हे कायद्याने परिभाषित करते.

प्रत्येक गुन्ह्याची शिक्षा (जेल, दंड किंवा दोन्ही) ठरवते.

उदाहरण:

कलम 302 – खून (शिक्षा: जन्मठेप किंवा मृत्युदंड)

कलम 376 – बलात्कार (शिक्षा: किमान 10 वर्षे तुरुंगवास, पुढे वाढू शकते)

कलम 420 – फसवणूक (शिक्षा: 7 वर्षे तुरुंगवास व दंड,)

---

३) साधा फरक (Comparison Table):

मुद्दा संविधान (Constitution) 🏛 आयपीसी (IPC) ⚖️

काय आहे? देश चालवण्याचा मार्गदर्शक दस्तऐवज गुन्हे व शिक्षा सांगणारा कायदा

कधी लागू झाला? २६ जानेवारी १९५० १८६० पासून

उद्दिष्ट नागरिकांचे हक्क, शासनाची रचना समाजात शिस्त, गुन्ह्यांना शिक्षा

लोकांना काय देते? हक्क व स्वातंत्र्य शिक्षा व कायदेशीर संरक्षण

उदाहरण शिक्

आदिवासी जमात विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य

संस्थापक अध्यक्ष👉  किरण सखाराम बर्डे 👉मो. 9309767692 

👉 आदिवासी जमात विकास परिषदेच्या एक वर्ष पूर्वीच्या कामाला घवघवीत यश ✌️✌️✌️

 

 आज दिनांक 26 सप्टेंबर 2025 रोजी आदिवासी जमात विकास संस्थेच्या सर्व कमिटीचे व सर्व पदाधिकारी यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो कारण की मागच्या वर्षी दिनांक 15 मे 2024 रोजी आदिवासी जमात विकास संस्थेकडे जोगेश्वरी तालुका पैठण जिल्हा छत्रपती संभाजी नगर येथील ग्रामस्थांचा अतिशय गंभीर प्रश्न समस्या आली होती एकलव्य नगर मध्ये रस्ता आणि दिनेश ची कुठल्याही पद्धतीने व्यवस्था होती तेथील ग्रामस्थ अतिशय त्रासलेले होते कारण पावसाळ्यामध्ये त्यांच्या लेकरा बाळांच्या व त्यांच्या स्वतःच्या आरोग्यावर परिणाम होईल अशा पद्धतीने एकलव्य नगर मध्ये पावसाचे व सांडपाणी त्या गल्लीमध्ये जमा व्हायचे व बाथरूम चे पाणी देखील हा अतिशय गंभीर प्रश्न जेव्हा आदिवासी जमात विकास संस्थेकडे आला तेव्हा आदिवासी जमात विकास संस्थेने सदरील ग्रामपंचायत व तेथील संबंधित गटविकास अधिकारी यांना वेठीस धरून ते काम मार्गी लावण्यास भाग पाडले लेख बनवताना अतिशय आनंद होतो की आज प्रत्यक्ष जोगेश्वरी गावातील काम यशस्वीरित्या पूर्ण झालेल्या असून त्या ठिकाणी दिनेश लाईन पूर्णपणे कंप्लेंट झालेली आहे आणि त्यांचा सांडपाण्याचा प्रश्न आणि रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागलेला आहे या समस्येचा पाठपुरावा करण्यासाठी तेथील ग्रामस्थांचे व आदिवासी जमात विकास संस्थेच्या पूर्ण टीमचे आणि पदाधिकाऱ्यांचे मी मनापासून पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतो 🙏. त्या ठिकाणी आदिवासी जमात विकास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष  👉. किरण बर्डे. सचिव 👉. भाऊसाहेब बर्डे. आदिवासी जमात विकास संस्थेचे उपाध्यक्ष.👉 संतोष  दळे. आदिवासी जमात विकास संस्थेचे चिटणीस 👉.सुनील भाऊ जोगदंड . आदिवासी जमात विकास संस्थेचे 👉 जिल्हाध्यक्ष विलास भाऊ गायकवाड. आदिवासी जमात विकास संस्थेचे👉 जिल्हा उपाध्यक्ष. 👉 सचिन भाऊ गांगुर्डे. आदिवासी जमात विकास संस्थेचे कोषाध्यक्ष👉. संतोष भाऊ पवार. आदिवासी जमात विकास संस्थेचे गंगापूर तालुका 👉 अध्यक्ष किशोर भाऊ  पवार, 👉 तसेच जोगेश्वरी गाव येथील ग्रामस्थ राजू मनोरे अंगणवाडी शिक्षिका मॅडम  उपस्थित होते  🙏 आदिवासी जमात विकास संस्थेच्या कामाची पावती देताना अत्यंत आनंद होतो त्यासाठी हा अनुभविक एक क्षण सर्वांसमोर मांडण्यात आला असून पुन्हा एकदा सर्वांचे आभार व्यक्त करतो🙏👉 जय आदिवासी 🙏🙏जय शिवराय🙏 जय भिम 🙏जय बिरसा 🙏जय लहुजी 🙏 आदिवासी जमात विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य 🙏👉

क्या पोलीस आपकी कॉल डिटेल रेकॉर्ड सीडीआर ले सकती है?

 

क्या पुलिस आपके Call Detail Record (CDR) ले सकती है ?

वर्तमान क्रांति

वडोदरा, 23 अगस्त 2025। डिजिटल युग में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) को लेकर लोगों में अक्सर भ्रम और डर रहता है कि कहीं पुलिस बिना अनुमति उनके कॉल की जानकारी न निकाल ले।

लेकिन हकीकत यह है कि कानून इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश देता है।

उफ्फ क्या है ?

-उउफ यानी Call Detail Record इसमें यह पूरी जानकारी होती है कि आपने किस नंबर पर कॉल किया, कब किया, कितनी देर बात हुई और किस लोकेशन से कॉल की गई।

कानून की नजर में CDR CrPC धारा 91 - पुलिस को

उउफलेने के लिए कोर्ट का आदेश (Court Order) आवश्यक है। Indinf Telegraph Act धारा 5(2) केवल राष्ट्रीय सुरक्षा या गंभीर अपराध की स्थिति में सरकार या पुलिस को उफ्रलेने की अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का पुट्टास्वामी केस -निजता (Privacy) को मौलिक अधिकार माना गया है। बिना वैध प्रक्रिया किसी का CDR लेना अवैध है।

BNS धारा 237

यदि कोई पुलिसकर्मी या अन्य व्यक्ति बिना अनुमति किसी का उउफ्रनिकालता है, तो यह अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है।

निष्कर्ष

पुलिस बिना कोर्ट आदेश आपका उउफ्रनहीं निकाल सकती। आपकी निजता और गोपनीयता भारतीय कानून के तहत पूरी तरह सुरक्षित है।

Police on CDR?

तुकाराम मुंडे साहेब ॲक्शन मोडवर ✌️

 ✅🔥 तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडवर!

🚨 राज्यातील बोगस दिव्यांगांवर मोठी कारवाई सुरू होणार आहे.

IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव म्हणून धडाकेबाज पावलं उचलली आहेत.

📝 आदेश :

➡️ राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना लेखी सूचना

➡️ १८ सप्टेंबर रोजी अधिकृत पत्र जारी

➡️ जिल्हा परिषदेतील शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, प्रशासन अशा सर्व विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पडताळणी

➡️ दिव्यांग प्रमाणपत्रांची काटेकोर तपासणी सुरू

➡️ बनावट प्रमाणपत्र आढळल्यास सवलती तत्काळ रद्द

⚖️ कायद्याचे तरतुदी :

➡️ दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६, कलम ९१ नुसार कारवाई

➡️ दोषी व्यक्तीला २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास

➡️ किंवा १ लाख रुपयांपर्यंत दंड

➡️ किंवा दोन्ही शिक्षा लागू होऊ शकतात

📊 वास्तव :

➡️ राज्यभरात बोगस दिव्यांगांचा आकडा वाढत चालला आहे

➡️ अनेक अधिकारी-कर्मचारी खोट्या प्रमाणपत्रांवर सवलती घेत आहेत

➡️ खरी दिव्यांग मंडळी मात्र हक्कांपासून वंचित राहत आहेत

🙏 तुकाराम मुंढेंचं स्पष्ट मत :

➡️ “प्रत्येक दिव्यांगजनाला सन्मानाने व समाधानाने जगण्याचा हक्क आहे”

➡️ “बोगस लाभ घेणाऱ्यांमुळे खरी गरज असलेले दिव्यांग वंचित राहू नयेत”

➡️ “समाजातील प्रत्येक दिव्यांग सक्षम झाला तरच समाज खऱ्या अर्थाने सक्षम होईल”

📅 पुढील कार्यवाही :

➡️ जिल्हा परिषदा १ महिन्याच्या आत अहवाल सादर करणार

➡️ पडताळणीनंतर फक्त लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्यांनाच लाभ

➡️ ४०% पेक्षा कमी अपंगत्व असल्यास कुठलाही लाभ नाही

➡️ आधी घेतलेले लाभ परत वसूल करण्याची तयारी

💪 आता बोगसगिरीला चाप बसणार

👉 खरी मदत फक्त खरी हक्कदार दिव्यांगांना!

---

#TukaramMundhe #Maharashtra #Divyang #ActionMode #IAS #SocialJustice #ZP #FakeCertificate #BreakingNews #MaharashtraNews #SeasonalEvents

#mondaymotivation

#SeasonalActivities

#FaithInspiration

#motivationalspeech

#positivevibes

#SpiritualGrowth

#motivation

#motivationmonday 

शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी केस अपडेट 👉

शहिद सोमनाथ सूर्यवंशी केस अपडेट ―

◆ राज्याच्या गृहसचिवांना ३ ऑक्टोबरपर्यंत अफिडेव्हिट दाखल करण्याचे कोर्टाचे आदेश!

◆ शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या न्यायालयीन कोठडीत झालेल्या मृत्यू प्रकरणाची आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्य शासनाला गंभीरपणे फटकारत स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

◆ न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाल्यानंतर न्यायालयाने चौकशी केल्यावर पुढे काय कारवाई करायची? याविषयी कायद्यात कोणतीही तरतूद नाहीये. त्यामुळे अशा घटनांसाठी स्पष्ट गाईडलाईन तयार करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली होती. मात्र, शासनाने ही बाब “पॉलिसी मॅटर” असल्याचे सांगत पुन्हा चालढकल केली. सरकारकडून सांगण्यात आले की, पॉलिसी मॅटरवर जेव्हा चर्चा होईल तेव्हा न्यायालयाला कळविण्यात येईल.

◆ शासनाच्या या भूमिकेवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद केले. तसेच राज्याच्या गृहखात्याच्या मुख्य सचिवांना स्वतःहून ३ ऑक्टोबरपर्यंत शपथपत्र (Affidavit) दाखल करण्याचे आदेश दिले. या शपथपत्रात शासनाचे धोरण आणि गाईडलाईन बाबतचे मत स्पष्टपणे मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

◆ दरम्यान, सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणातील एक चौकशी अहवाल शासनाने न्यायालयास सादर केला आहे. मात्र, सूर्यवंशींसोबत अटक असलेल्या अन्य लोकांची अद्याप साक्ष नोंदवण्यात आलेली नाही, अशी माहितीही न्यायालयासमोर आली.

◆ या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यां विजयाबाई सूर्यवंशी यांच्यावतीने ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

#JusticeForSomanathSuryawanshi 

#prakashambedkar #parbhani #maharashtra 

#DevendraFadnavis

दि. 24 सप्टेंबर1932 पुणे करार

१ , स्वतंत्र मतदार संघ

(seprate electrate) sc,st,obc

आणि minority च्या उमेदवाराला मत देण्याचा आधिकार फक्त sc st obc 

आणि minority च्या लोकांनाच राहील.

2 ,दुहेरी मतदान (दोन वेळा) मत देण्याचा आधिकार ( dualvote system) sc st obc आणि minority च्या उमेद्वाराला त्यांच्या लोकांकडून आपला प्रतिनिधी निवडून आणण्याचा आधिकार

राहील.

उदा : एखाद्या विभागातुन sc चा उमेदवार उभा असेल तर त्याला sc कास्टचेच लोक मतदान करु शकतात

St, obc, minority, च्या उमेद्वाराला त्यांचेच लोक मतदान करतील.

३ , प्रोढ़ मताधिकार ( adult pranchise) २१ वर्षे पूर्ण असलेल्या व्यक्तिलाच

मतदानाचा आधिकार असेल. 

इंग्लंड च्या पार्लमेंट मध्ये मतदान कोणी करावे याच्यावर चर्चा सुरु होती या चर्चेचे डॉ, आंबेडकरांना ही निमंत्रण होते.

त्या चर्चेसाठी बाबासाहेबांना बोलावण्यात आले.

इंग्रजांनी मुद्दा मांडला की जे लोक income tax भरत असतील तेच वोट करतील. त्यांचा मुद्दा बाबासाहेबांनी मोठ्या शिताफीने खोडला.

ते म्हणाले की भारतीय लोक अशिक्षित आणि गरीब आहेत. त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारची संपत्ती नाही त्या मुळे incomtax भरण्याचा प्रश्नच येत नाही. आणि भारतात शिक्षण आणि संपत्ती साठविण्याचा आधिकार फक्त ब्राम्हन लोकांनाच आहे. त्या मुळे असा कायदा पास झाला तर सर्व आधिकार आणि निर्णय हे ब्राम्हनच घेतील.

आणि आमचे लोक आधिकारापासून वंचीत रहातील. त्या पेक्षा वोट देण्याचा आधिकार हा २१ वर्षे पूर्ण असलेल्या व्यक्तिलाच मिळावा.

४ , पर्याप्त प्रतिनिधित्व :

(adeguate representation) स्वतंत्र मतदार संघामध्ये sc, st, obc, आणि minority यांच्या मधून लोकसंखेच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळणार

होते.

पण ह्याच पुणे करारा मुळे संयुक्त मतदार संघ लागू झाला. 

आणि आज पर्यंत लोकसंख्येच्या प्रमाणात

प्रतिनिधी मिळाले नाहीत. 

१९५२ च्या निवडनुकीत पंडीत जवाहरलाल नेहरुनी ६०% ब्राम्हनांना टिकिट देऊन ५६% ब्राम्हण निवडून आणले.

आणि स्वतंत्र भारतात पुन्हा एकदा ब्राम्हणशाही प्रस्थापित झाली.

आणि पुन्हा वर्चस्व ब्राम्हनांचेच स्थापन झाले

आणि जेंव्हा हे चार आधिकार इंग्रजांकडून

मिळवुन घेतले तेंव्हा गांधीनी बाबासाहेबां विरोधात अमरण उपोषनाचे हत्यार उपसले,

कारण की गांधीनी ओळखले होते की या आधिकारांमुळे संसदेत खरे प्रतिनिधी निवडून जातील. आणि असे झाले तर

ब्राम्हनाला देखील sc, st, obc, आणि minority च्या मतांवर आवलंबुन रहावे लागेल. भारतात obc ची संख्या सर्वात जास्त ५२% आहे, त्या खालोखाल minority १८% आणि sc ची १५% आणि st ची ८% व् त्या खालोखाल फक्त ३% ब्राम्हणाची असेल, त्यामुळे आपोआप बाकी समाजाचे प्रतिनिधी जास्त निवडून जातील व ब्राम्हनाचा पत्ता साफ होईल.

त्यामुळे गांधीनी ही खबरदारी घेतली.

व बाबासाहेबांनी हे आधिकार या सर्वांना मिळवुन देऊ नये .म्हणुन गांधीनी पुण्याच्या येरवडा जेल येथे आमरण उपोषण सुरु केले. 

गांधीजी चा PA देसाई ने त्याच्या डायरीत गांधीजी आणि सरदार पटेल यांचे संवाद लिहून ठेवले आहेत. गांधीजी म्हणतात की "

"सरदार तुम मेरी नजर से देखो, ये हरीजन गुंडे भविष्य में हमारे लोगो को पीट रहे है ।" 

आणि मग हिंदुत्ववाद्यांनी बाबासाहेबाना धमक्या देण्यास सुरु केल्या पण बाबासाहेब डगमगले नाहीत. परंतु गांधीजी जेंव्हा मरावयास टेकले तेंव्हा त्यांच्या अनुयायांनी आंबेडकरांना शेवटची धमकी दिली की जर गांधीजीना मरण आले तर आम्ही भारतात दंगली पेटवू आणि सर्व जाती नष्ट करु....

बाबासाहेब दचकले मी ज्यांच्या साठी हे सर्व करतो आहे तेच जिवंत राहिले नाहीत तर मग मी ह्या ह्क्काला मिळवून तरी काय करु. 

आणि बाबासाहेबांनी नाईलाजाने ज्या करारावर सही केली

तोच हा पुणे करार....   

आणि त्याचे परिणाम आज ही आपण पहात आहोत.

आज ही सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो.

आधिकार आणि रिमोर्ट ब्राम्हनाच्याच हातात

आहे.आणि आज ही आमच्या लोकांच्या

कत्तली करत आहेत.         👉 आदिवासी जमात विकास परिषद महाराष्ट्र राज्य. 🙏 

विरांगणा राणी दुर्गावती समाज क्रांतीकारक ✌️

 विरांगणा राणी दुर्गावती यांचा जन्म दिनांक 5 ऑक्टोंबर 1524 मध्ये प्रसिद्ध राजपूत राजा चंडेल सम्राट किरत राय यांचे कुटुंबात झाला कालन जर किल्ला (बांदा, उत्तर प्रदेश भारत) हे त्यांचे जन्मस्थान होय मोहम्मद गजनी याला पळता भुई थोडी करणाऱ्या राणा विद्याधर यांचा बचाव करण्यामुळे चंदेल राजघराणे इतिहासात प्रसिद्ध झाले. राणा विद्याधर यांच्या शिल्पकलेवरील प्रेमाची प्रचिती जगप्रसिद्ध खजुराहो मंदिर व कालन जर किल्ल्याकडे पाहून येते. राणी दुर्गावती यांच्या पराक्रमामुळे त्यांच्या वंश परंपरागात धैर्य व कला भक्तीच्या परंपरेला आणखीन प्रतिष्ठा लाभली 1542 साली, राणी दुर्गावती यांचा विवाह गुंड राजघराण्यातील राजा संग्राम शहा यांचे सुपुत्र दलपत शहा यांच्याशी बऱ्याच संघर्षानंतर झाला. या विवाह मुळे चंडाल व गोंड राजघराणे एकत्र आले याच कारणामुळे शेरशः सुरीचा पाढाव करते समय राणा किरत सिंग यांना आपले जावई दलपत शहा यांच्याकडून मदत मिळाली नंतर राणीने आपली राजधानी सिंगर गडावरून हलवून चौरंग गडावर नेली सातपुडा पर्वतरांगा मधील या किल्ल्याला राजकीय महत्त्व होते  🙏 तसेच विरांगणा राणी दुर्गावती यांचा मृत्यू दिनांक 24 जून 1564 मध्ये झाला  🙏 जय आदिवासी जय बिरसा🙏 जय भीम🙏 जय शिवराय 🙏 नमस्कार प्रयत्न फक्त एवढेच मित्र नको आपल्या आदिवासी समाजाला आपल्या समाज क्रांतीकाराविषयी थोडीबोध माहिती असणे गरजेचे आहे कारण आपणच आपला इतिहास विसरत आहोत आणि आपल्याला जर आपला इतिहास माहिती नसला तर आपण कोणाला काय संदर्भ सांगणार. 🙏 तसेच दोन शब्द बोलून आपली रजा घेतो 🙏आदिवासी जमात विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य संस्थापक. अध्यक्ष किरण सखाराम बर्डे 🙏

आदिवासी समाजाने स्वतःच्या रक्ताने माननीय सुप्रीम कोर्ट जज भूषण गवई साहेबांना लिहले पत्र👉

नवरात्राच्या पार्श्वभूमीवर पारधी बांधवांचे रक्ताने लिहिलेले पत्र : गायरान जमिनीच्या मागणीसाठी सरन्यायाधीशांना आवाहन

✒️(समाज प्रतिनिधी :अनिल पवार)

धाराशिव, २३ सप्टेंबर २०२५ : नवरात्राच्या शुभ मुहूर्तात साड्यांच्या रंगांची चर्चा जोरदार सुरू असताना, महाराष्ट्रातील वंचित आदिवासी पारधी बांधवांनी मात्र स्वतःच्या रक्ताच्या रंगाने न्यायाची मागणी केली आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील गायरान जमिनीच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या या पारधी बांधवांनी स्वतःच्या हाताने रक्ताने लिहिलेले पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना पाठवले आहे. वर्षानुवर्षे गायरान जमिनींवर राहणाऱ्या या आदिवासी कुटुंबांना नावावर नसल्याने घर बांधता येत नसल्याची व्यथा त्यात मांडली आहे.

या आंदोलनाचे नेतृत्व पारधी समाजातील कार्यकर्ते बजरंग ताठे करत आहेत. ते म्हणाले, "आमचे जगणे पणाला लागले आहे. गायरान जमिनींवर आम्ही दशकानुदशके वावरत आहोत, पण त्या आमच्या नावावर होतं नाहीत. जिथे राहतो तिथेही मालकी हक्क नसल्याने साधे घर बांधता येत नाही. नवरात्राच्या या पावित्र्य काळात आम्ही स्वतःच्या रक्ताने हे पत्र लिहून सरन्यायाधीशांकडे न्यायाची याचना करत आहोत. आम्हाला विश्वास आहे की, सर्वोच्च न्यायालय वंचितांच्या प्रश्नांना न्याय देईल."

धाराशिव जिल्ह्यातील आदिवासी पारधी बांधवांचे हे आंदोलन गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहे. गायरान जमिनींच्या नियमांमुळे आदिवासी समाजाला मिळणाऱ्या हक्कांवर बंधने येत असल्याचा आरोप करत ते न्यायालयीन मार्ग अवलंबत आहेत. बजरंग ताठे यांच्या नेतृत्वाखालील या संघर्षात सुमारे ५०० हून अधिक कुटुंबे सहभागी झाली आहेत. ते म्हणाले, "हे पत्र आमच्या रक्ताने लिहिलेले आहे, कारण आमची व्यथा तेवढ्याच रंगाची आहे. आम्ही फक्त हक्क मागत आहोत, जे घटनेने आम्हाला मिळणारे आहेत."

या घटनेने सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये आणि आदिवासी समाजात कुतूहल निर्माण झाले आहे. अनेक संघटना या आंदोलनाला पाठिंबा देत असून, सर्वोच्च न्यायालयाकडून लवकरच सकारात्मक प्रतिसाद येईल, अशी अपेक्षा आहे. नवरात्राच्या नऊ रंगांप्रमाणे या संघर्षाला न्यायाच्या रंगाने रंगवले जावे, अशी प्रार्थना पारधी बांधव करत आहेत.

क्रांतिवीर राघोजी भांगरे ✌️

 क्रांतिवीर राघोजी भांगरे जन्म दिनांक 8 नोव्हेंबर  1805 राघोजींचा जन्म महादेव कोळी जमातीत झाला मराठा सैन्यास हरवल्यानंतर ब्रिटिशांनी महादेव कोळ्यांच्या परंपरागत अधिकारात गणल्या जाणाऱ्या सह्याद्रीतील किल्ल्यांच्या शिलेदाऱ्या, वतनदाऱ्या काढल्या परंपरागत अधिकार काढून घेतल्याने महादेव कोळ्यांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला. इ. स. 1828 साली. शेत सारा वाढवण्यात आला सारा वसुलीमुळे गोरगरिबांना रोख पैशाची गरज भासू लागली त्यामुळे गोरगरीब सावकार, वाण्याकडून भ रमसाठ दराने कर्ज घेऊ लागले कर्जाच्या मोबदल्यात सावकार जमिनी बळकवू लागले त्यामुळे राघोजींनी सावकार आणि ब्रिटिश यांच्या विरोधात बंडाला सुरुवात केली इसवी सन १८३० साली अकोले तालुक्यातील रामा किंवा पकडून अहमदनगर येथील तुरुंगात फाशी देण्यात आली यामुळे महादेव कोळी जमातीच्या बंडखोरात दहशत पसरेल असे ब्रिटिशांना वाटत होते. रामाचा जोडीदार राघोजी भांगरे याने सरकार विरोधी बंडात सामील होऊ नये, यासाठी त्याला मोठ्या नोकरीवर घेतले. परंतु नोकरीत पदोपदी होणारा अपमान आणि पगारातील काटछाट यामुळे राघोजी चिडले आणि नोकरी सोडून त्यांनी बंडात उडी घेतली. पुणे जिल्ह्यात व नगर जिल्ह्यात राघोजी आणि बापू भांगरे यांच्या नेतृत्वाखाली उठाव सुरू झाला. इ. स. 1838 साली रतनगड आणि सनगर किल्ल्यांच्या परिसरात त्याने बंड उभारले कॅप्टन मंकिटोश याने हे बंड मोडण्यासाठी सर्व अवघड खिंडी, दर्या,घाट रस्ते जंगले यांची बारीकसारीक माहिती मिळवली. बंडखोरांची गुपिते बाहेर काढली परंतु बंडखोर वरमले नाही. उलट बंडाने व्यापक रूप धारण केले ब्रिटिशांनी कुमक वाढवले मार्ग रोखून धरले 80 लोकांना कैद केले दहशतीमुळे काही लोक उलटले फंद फितुरीमुळे राघोजींचा उजवा हात समजला जाणारा बापूजी मारला गेला. राघोजींना पकडण्यासाठी इंग्रज सरकारने पाच हजारांचे बक्षीस जाहीर केले. ठाणे गॅजेटी यरच्या जुन्या आवृत्तीत लिहिल्याप्रमाणे ऑक्टोंबर 1843 मध्ये राघोजी भांगरे मोठी टोळी घेऊन घाटावरून खाली उतरले आणि त्यांनी अनेक दरोडे घातले असा उल्लेख आहे राघू जिने मारवाड्यांवर छापे घातले त्यांनी पोलिसात तक्रार केली ठाव ठिकाण विचारायला आलेल्या पोलिसांना माहिती न दिल्याने चिडलेल्या पोलिसांनी राघोजींच्या आईचे निर्दयीपणे हाल केले त्यामुळे चिडलेल्या राघवजीने टोळी उभारून नगर व नाशिक येथे हल्ले केले. हाती लागलेल्या प्रत्येक मारोड्यांचे नाक कापले राघोजींच्या भयाने मारवाडी गाव सोडून पळाले असा उल्लेख अहमदनगरच्या गॅजेट इयर मध्ये सापडतो. साताऱ्याच्या पदावून खाली झालेल्या छत्रपतींना पुन्हा सत्तेवर आणण्यासाठी इंग्रजा विरुद्ध उठावाचे व्यापक प्रयत्न चालले होते त्यांच्याशी राघोजींचा संबंध असावा असे अभ्यासकांचे मत आहे 🙏🙏🙏 नमस्कार माझ्या सर्व आदिवासी बांधवांना व मित्रांना आपल्या ब्लॉगवर नवीन नवीन माहिती मिळवण्यासाठी लाईक शेअर आणि कमेंट करा 🙏

ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल ✌️

प्रेस नोट 

पोलीस स्टेशन दिग्रस येथे फिर्यादी नामे गजानन बाबाराव गंडाळे राहणार बजरंग नगर,दिग्रस, पोलीस स्टेशन दिग्रस जिल्हा यवतमाळ यांनी पोलीस स्टेशन दिग्रस येथे येऊन जबानी रिपोर्ट दिला की, फिर्यादी हे दिनांक.18/09/25 रोजी त्यांची राहते घरी बजरंग नगर, दिग्रस येथे हजर असताना फिर्यादी हे त्यांच्या इंस्टाग्राम आयडीवरून मोबाईल मध्ये इंस्टाग्राम पाहत असताना सायंकाळी 07/00 वाजता चे दरम्यान अकाउंट धारक soham _99_pawar या नावाने अकाउंट असलेला अकाउंट धारक याने आदिवासी समाजाबद्दल त्याच्या अकाउंट वरून व्हिडिओ टाकून आदिवासी समाजाच्या महिला प्रति अश्लील भाषेत वक्तव्य करून आदिवासी समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावल्याने तक्रारदार यांच्या जबानी रिपोर्ट वरून पोलीस स्टेशन दिग्रस येथे अपराध क्रमांक.699/25 कलम 196(1),296 भारतीय न्याय संहिता, सह कलम 3(1)(r),3(1)(s) अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 प्रमाणे गुन्हा नोंद करून तपासात घेतला. 

 सदर गुन्ह्यातील इंस्टाग्राम आयडीचा आरोपी धारक याचा शोध घेणे कामी माननीय श्री कुमार चिंता पोलीस अधीक्षक यवतमाळ, तपास अधिकारी डॉक्टर श्री.सिद्धेश्वर भोरे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, दारव्हा यांच्या आदेशान्वये पोलीस निरीक्षक श्री वैजनाथ मुंडे पोलीस स्टेशन दिग्रस यांनी पोलीस पथक तयार करून सदर पथकाने पोलीस स्टेशन दिग्रस परिसरात व विविध ठिकाणी गुप्त बातमीदार यांची नेमणूक करून कसोशीने तपास करून अवघ्या 48 तासाचे आत सदर गुन्ह्यातील आरोपी निष्पन्न केले. सदर गुन्ह्यातील आरोपी नामे 1)सोहम गोविंद पवार वय 25 वर्षे राहणार मोख क्रमांक 01. तालुका दिग्रस 2) प्रफुल वसंत चव्हाण वय 19 वर्षे राहणार लोहरा तालुका पुसद पोलीस स्टेशन खंडाळा यांच्या शोध घेऊन आज रोजी दिनांक 21/09/2025 रोजी ताब्यात घेऊन त्यांना कायदेशीर रित्या अटक करण्यात आली.

                 सदरची अति महत्वपूर्ण कार्यवाही माननीय श्री कुमार चिंता पोलीस अधीक्षक यवतमाळ, यांच्या आदेशाने माननीय श्री अशोक थोरात अप्पर पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ, सदर गुन्ह्याचे तपास अधिकारी माननीय डॉक्टर श्री सिद्धेश्वर भोरे उपविभागीय पोलीस अधिकारी दारव्हा, यांच्या आदेशाने व पोलीस निरीक्षक श्री वैजनाथ मुंडे साहेब, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्री.प्रेसंजीत जाधव , सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्री अमोल गुंडे, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल/रवींद्र 

मोरलेवार, गोपनीय शाखेचे पोलीस हेड कॉन्स्टेबल/अनिल मदने, पोलीस अमलदार/नरसिंग राठोड, पोलीस अमलदार/देवा फलटणकर यांनी सदरची कार्यवाही पार पाडली.

              पोलीस निरीक्षक 

          पोलीस स्टेशन दिग्रस

देशाचे मूळ मालक आदिवासी ✌️

साहब तुम हमारे साथ क्यू यह खिलवाड करना चाहते हो...🌎🙏🏽

तुम हमारा जीवन संघर्ष तो नही तो नही देखते नही जानते?

.............?.................

हम ईस प्रकृती के नियोंमो से ही चलते है.

🌎🌿

हम ईस धरती का आत्मा है!

हम ईस धरती का श्वास है!..

हम ईस धरती के सिद्धांत हैं!..

हम ईस धरती का लोकसंगीत है!..

हम ईस धरती का भाषा है!..

हम ईस धरती का सभ्यता है!..

हम ईस धरती का मानवता है!..

हम ईस धरती के रखवाले है!..

हम ईस धरती का आग है!..

हम ईस धरती का जल है!...

हम ईस धरती का हवा है!...

हम ईस धरती का इतिहास हूं...

हम ईस धरती का विचार हूं!...

हम ईस धरती के रंगमंच हूं!.

हम ईस धरती का कला है!..

हम ईस धरती का पान  है!..

हम ईस धरती का फूलं है!...

हम ईस धरती का मुल बीज है!...

हम ईस धरती का अनाज है!....

हम ईस धरती का लोकतंत्र है!...

हम ईस धरती के नियम है!....

*🌎यह जल, जंगल,जमीन,* 

यही हमारी पहचान है!

यही हमारा अस्तित्व है!

यही हमारी अस्मिता है!

यही हमारा सांसंस्कृती जीवन है!

 *और तुम...* 

हमारे साथ खिलवाड करना चाहते हो!.🌎

ऐसा करना छोड दो साहब तुम...🌏

ऐसी गलती भी तुम मत करना साहब ...🌎

नही तो तुम भीं नही *"बचोगे"* 

      *[ AVM ]* 

(आदिवासी चळवळ निरीक्षक.

माहिती कामाची ✌️

🌿 Van Vibhag Thane Bharti 2025 – निसर्गाच्या सेवेत संधी!

📢 ठाणे वन विभागात “Wildlife Biologist” आणि अश्या विविध पदासाठी भली मोठी भरती! 

✅ विविध पदांसाठी पात्रता नुसार शिक्षण + अनुभव आवश्यक आहे. 

📅 अर्ज सुरुवात झाली आहे — महत्त्वाची तारीख व अधिक माहिती बायोमधील लिंकवर पाहा. 

🌐 पूर्ण जाहिरात PDF आणि अर्जासाठी 👉 बायोमधील अधिकृत वेबसाईटवर पाहा

⚠ Disclaimer :- ही माहिती Van Vibhag Thane च्या अधिकृत जाहिरातीवर आधारित असल्याचे असून शैक्षणिक व मार्गदर्शन उद्देशाने आहे. अर्ज करण्यापूर्वी संकेतस्थळावर तपशील व अटी नीट वाचा.

वरील भरती संबंधित माहिती ही अधिकृत जाहिरातीनुसार शैक्षणिक उद्देशासाठी सादर करण्यात आली आहे. या व्हिडिओमध्ये वापरलेली ध्वनीफित AI तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. अर्ज करण्यापूर्वी कृपया संबंधित विभागाची अधिकृत वेबसाईटवरून अचूक आणि पूर्ण माहिती तपासा. ही पोस्ट कोणत्याही प्रकारे अप्रमाणित, चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती देत नाही. अर्ज करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक देवाणघेवाण करू नका.

.

Follow @maha.jobalerts 

.

[van vibhag thane bharti 2025, forest department thane recruitment, thane wildlife biologist bharti, maharashtra van vibhag jobs, forest jobs thane 2025]

.

#VanVibhagThane2025 

#ThaneForestJobs 

#WildlifeBiologistJob 

#MahaForestRecruitment 

#ForestDepartment 

#GovtJobs 

#MarathiJobs

अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष.ऍड.धर्मपाल मेश्राम साहेब 🙏

#पारधी समाजाला न्याय मिळवण्यासाठी एकजुटीने पावले उचला : अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ऍड. धर्मपाल मेश्राम साहेबांच्या मुदतवाढीची मागणी

#CMOMaharashtra मुंबई, १९ सप्टेंबर २०२५ : महाराष्ट्रातील वंचित, शोषित आणि दुर्लक्षित पारधी समाजाच्या प्रलंबित प्रकरणांना न्याय मिळवण्यासाठी एकत्र येऊन लढा देण्याचे आवाहन सर्व पारधी समाज बांधवांना करण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष एडवोकेट धर्मपालजी मेश्राम साहेब यांच्याकडून पारधी समाजाच्या विविध मागण्या आणि गंभीर प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली असली तरी, महाराष्ट्र शासनाने जमाती आयोगांचा कार्यभार त्यांच्याकडून काढून घेतल्याने ही प्रक्रिया अडकली आहे. या पार्श्वभूमीवर, ऍड धर्मपाल मेश्राम साहेबांच्या कार्यकाळात कमीतकमी सहा महिन्यांची मुदतवाढ करण्याची मागणी जोरदारपणे उपस्थित करण्यात येत आहे.

पारधी न्याय संकल्प परिषदेच्या प्रथम कार्यक्रमात, १४ एप्रिल २०२५ रोजी आदिवासी पारधी समाजाच्या विविध मागण्या आणि गंभीर १०८ प्रकरणांसंबंधी चर्चा करण्यात आली. या अनुषंगाने २५ आणि २६ जून रोजी विशेष सुनावणीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला, ज्यात ३० हून अधिक गंभीर प्रकरणांवर सुनावणी झाली. मात्र, अजूनही अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याने, मेश्राम साहेबांच्या नेतृत्वात सर्व प्रकरणांना निकाली निघण्यासाठी मुदतवाढ अपरिहार्य आहे, असे मत पारधी समाजातील विविध संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.

या संदर्भात, सर्व पारधी समाजाच्या संघटना, संस्था, अध्यक्ष, सचिव आणि पदाधिकाऱ्यांना विशेष आवाहन करण्यात आले आहे की, एकत्रितपणे सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे मुदतवाढ करण्याची विनंती करावी. गाव-कोस दूर राहणाऱ्या या अति मागास समाजाला न्यायाची खरी गरज आहे. शासनाने मेश्राम साहेबांच्या रूपाने दिलेल्या या संधीचा लाभ घेऊन, पारधी समाजाला दिलासा देण्यात मदत करावी, ही नम्र विनंती आहे.

आदिवासी पारधी समाजातील विविध संघटनेचे पदाधिकारी म्हणाले, "आम्ही शासनाच्या निर्णयांचा आदर करतो, पण आमच्या समाजाच्या न्यायासाठी ही मुदतवाढ आवश्यक आहे. सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे विनंतीपत्र सादर करावे, जेणेकरून प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली निघतील आणि समाजाला खरा न्याय मिळेल." हे आवाहन पारधी समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सोशल मीडिया आणि स्थानिक माध्यमांद्वारे प्रयत्न सुरू आहेत.

आधुनिक काळात जुनी आठवण एक गाडी ✌️

अग्रेषितए.सी. च्या आधुनिक युगात काही वर्षानंतर कोणाला सांगीतले की एक अशी गाडी होती जीच्या पाच उघड्या गेटमधून भर्र हवा खात लोक प्रवास करायचे. कोणाला खरे वाटणार नाही.ख-या अर्थाने ग्रामिण भारत डोळ्यासमोर ठेऊन महींद्रा कंपनीने बनवीलेली कमांडर गाडी ग्रामिण भारताचा श्वास होती.2000 सी सी चे दमदार DI इंजीन 62 हॉर्सपॉवर ची शक्ती अशा आयुधांनी सज्ज हे वाहन ऑफरोडवर एखाद्या अजेय योद्ध्याप्रमाणे होते.नदी नाले असो डोंगर द-या असो , रस्ता असो की नसो कमांडरला कोणतीच अडचण रोखु शकत नसे. एखाद्या वेळी बंद पडली तरी इंजिन स्ट्रक्चर एवढे सोपे की कोणताही रोडसाईड मेकैनिक समस्या दुर करुन टाकायचा.अगोदर रीवर्स सहीत चार गीअरची कमांडर पुढे पाच गीअरची झाली. कमांडरच्या ड्रायव्हरची बैठक अशी होती की ड्रायव्हर तीरपा बसायचा. बाहेरुन पाहील्यावर स्टेअरींगच्या मागे ड्रायव्हर कधीच बसलेला दीसत नसे . उजव्या बाजूने थोडासा पेंदा बाहेर काढुन हात तीरपे करुन कमांडरच्या ड्रायव्हींग सीटवर माणुस एकदा बसला की साक्षात सारथी बनल्याची फीलिंग यायची. या तीरप्या बसण्याचा एक फायदा अजुन होता, ड्रायव्हरच्या बाजुच्या सीटवर कमितकमी चारजण अजुन बसवता यायचे. दुरुन पाहील्यावर समोर बसलेल्या पाच जणांपैकी गाडी नेमका कोण चालवतोय हे कमांडर बनवीणारा इंजिनीअरही ओळखु शकत नव्हता.गाडीची सीटिंग कैपिसिटी दहा सीट्सची असली तरी, फक्त दहा सीट्स बसविणे म्हणजे गाडीचा अवमान असायचा. मी सांगतो तुम्ही हीशोब लावा..समोरच्या सीटवर ड्रायव्हरसहित पाच, मधल्या सीटवर सहा, मागच्या डाल्यातल्या समोरासमोरच्या सीटवर तीन इकडुन तीन तीकडुन, त्याच सीटच्या ग्यापीत एखादी बारीक बुढी कींवा दोन बारकी खोसायची. समोरच्या भागात असलेल्या स्टेपनीवर एक.. हुश्श..!! कीती झाले ? टोटल एकोणवीस, मागे लटकणारे उत्साही पोरं सोडुन द्या.. कंडक्टर गाडीच्या खालुनच ड्रायव्हरला चलो.. अशी हाळी द्यायचा आणी चालत्या गाडीत असा काही शीताफीने गाडीला लटकायचा की अहाहा..!! सारे प्रवासी एकदम इम्प्रेस.लहान पोट्टे बाट्टे त आपण पुढे चालून कंडक्टरच बनायचं हे ठरवून घ्यायचे. जवान पोरगी सोरगी अशा कौतुकाने कंडक्टरकडे पहायची जणु काही सुपरमैन होय..खरी मजा तर इकडे कॉकपीटमध्ये यायची. ड्रावरसाहेब झोकात स्टेअरींग फीरवत आणी पैसेंजरच्या टांगीखालून हात घालून खपाखप गेर मारत साक्षात सुखोई 2000 चा आनंद घ्यायचे.एखादा पैसेंजर ड्रायव्हरशी सलगी दाखवत, आपलं गाडीच्या बा-यातलं ज्ञान पाजळत म्हणायचा, " क्यों ड्राव्हरसाब, गाडी भोत कन्हार रई ?"
ड्रायव्हर त्याच्याकडे न पाहता उत्तर द्यायचा,हौ साला, पम का काम करना पडता."
पैसेंजर नोबेल जींकल्याच्या अविर्भावात आजुबाजुच्या पैसेंजरकडे तुच्छतेने पहायचा..
कमांडर अशी खरी लेकुरवाळी गाडी, ग्रामिण भारताचे हीमोग्लोबीन. काळाच्या ओघात आता गडप होत चाललेली कमांडर एखाद्या थकलेल्या जीवट व्रुद्धाप्रमाणे खेड्यापाड्यात आपले अस्तीत्व टीकवत तग धरुन आहे. भवीष्यात पुढच्या पीढीला एक दुर्मीळ वाहन म्हणुन संग्रहालयात कमांडर पहायला मीळेल..

आदिवासी योद्धा

*षडयंत्र* आणि आपले *उलगुलान*

मागे दिनांक १४ सप्टेंबर २०२५ ते १६ सप्टेंबर २०२५ दरम्यान ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर पासुन आदिवासी विकास परिषदेचे अध्यक्ष श्री लकी भाऊ जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी हक्क आणि अधिकार यासाठी *उलगुलान मोर्चा* निघाला होता. या मोर्चात दिनांक १६ सप्टेंबर रोजी मी काही आदिवासी बांधवांना सोबत घेऊन या मोर्चात मुलूंड येथे सहभागी झालो होतो. तिथे आम्ही आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून मोर्चात सहभागी बांधवांसाठी नाश्ता, चहा आणि पाणी याची व्यवस्था केली होती. या दरम्यान काही गोष्टींचा अनुभव आला त्या मांडण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न.

आदिवासी चळवळीचा अगदी स्वातंत्र्य पुर्व काळापासून मागोवा घेतल्यास एक गोष्ट लक्षात येते की, आदिवासी समाजात सामाजिक जागृती होत असताना, विविध प्रकारच्या संस्था, संघटना उभ्या राहिल्या, आपल्या सर्वांमध्ये अस्मिता जागी झाली आहे,संघटने मुळे आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. मी काय करायला पाहिजे हे शल्य सुद्धा बोचु लागले आहे. ही संपूर्ण परिस्थिती आशादायक जरी वाटत असली तरी सुद्धा काही गोष्टी स्पष्ट करुन जातात की, अजुनही आपल्या आदिवासी समाजाची ससेहोलपट चालुच आहे,आणि आपला आदिवासी समाज व्यवस्थेचा बळी ठरत आहे. यासाठी आपणच जबाबदार आहोत. जेंव्हा समाजासाठी एखादा संवेदनशील प्रश्न निर्माण होतो त्यावेळी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन वैयक्तिक हेवेदावे विसरून सामाजिक हितासाठी, रक्षाणासाठी, अस्मिते साठी कृती करणं गरजेचं आहे. *"इतिहास शिकवतो की, समान शत्रुचा पराभव करण्यासाठी वैचारिक मतभेद असलेले राष्ट्र, दोस्त राष्ट्र म्हणून एकत्र आले आणि लढले सुद्धा."* परंतु आम्ही आदिवासी बांधव इतिहातून जे घ्यायला पाहिजे ते घेत नाही. 

दुसरी गोष्ट म्हणजे *षडयंत्र* ओळखला शिका. आज महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर जे जातीचं राजकारण चालले आहे. ते इतकं भयंकर आहे आणि आपल्या आदिवासी समाजासाठी विध्वंसक आहे. *मराठा समाज कुणबीत आरक्षण मागतो, आणि कुणबीत असलेले आदिवासीमध्ये आरक्षण मागतात.* बरं यात मराठा समाजासाठी ओबीसीत आरक्षण मागणारा जरांगे हा धनगर आणि बंजारा समाजातील लोकांना समर्थन देतोय आणि मराठा समाजाला विरोध करणारा सदावर्ते सुद्धा बंजारा समाजाला ST त आरक्षण मिळावे म्हणून समर्थन देतोय. यांमध्ये एक गोष्ट निश्चित लक्षात येते की, सरळ, सरळ कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का लागणार नाही पण आदिवासी समाजाचे नुकसान झाले तरी काही फरक पडणार नाही.*कुणीही यावे आणि आपल्याला टपली मारुन जावे.* इथपर्यंत ठिक आहे परंतु आता जर संपूर्ण आदिवासी समाज, संस्कृती, जल, जंगल आणि जमीन नष्टच करुन टाकायचं हे षडयंत्र रचलं जात असेल तर आपण सर्वांनी वैयक्तिक हेवेदावे, मी ह्या संघटनेत काम करतो, त्या संघटनेत काम करतो हे सर्व विसरुन पुन्हा एकदा यासाठी एकत्र प्रती षडयंत्र रचून, *" उलगुलान"* करणं गरजेचं आहे. बऱ्याच वेळा सोशल मीडिया वर संघटना म्हणजे काय, संघटने मध्ये आपण काय करायला पाहिजे हे संदेश प्रसारित होतात परंतु आपल्या कृतीतून ते प्रत्यक्ष होताना दिसत नाही. 

 लकी भाऊंनी जो *"उलगुलान मोर्चा"* काढला होता. तो कुठल्याही राजकीय पक्षाचा नव्हता, किंवा राजकीय हेतू नव्हता, वास्तवातील आदिवासी समाजाची विविध प्रकारे होत असलेली कुचंबना, दुर्दशा आणि आदिवासी हक्क आणि अधिकार यासाठी धारदार ज्वलंत प्रश्न घेऊन या प्रश्नांना वाचा फोडण्या साठी लक्की भाऊ नी *उलगुलान मोर्चा* मंत्रालय येथे नेला आणि व्यवस्थेला आव्हान दिले. *'उलगुलान जारी है, जारी रहेगा "* फक्त आपण सजग रहा.

*जय जोहार! जय आदिवासी!*

माहिती अधिकार दणका

👊✊ माहिती अधिकार कायद्याचा सुप्रीम कोर्टाला दणका ! 

*माहिती अधिकार कायद्याचा सुप्रीम कोर्टाला दणका – न्यायमूर्तींची संपत्ती आता सार्वजनिक*

*आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन लढ्याला मोठे यश....*

https://rtitimes.com/judges-assets-now-public/

#RTI TIMES, #judges_assets 

सर्व न्यायमूर्तींची वैयक्तिक संपत्ती विषयी माहिती चे केले  सार्वत्रिकरण. स्वतंत्र न्यायमूर्ती यांची संपत्ती असा कॉलम सुप्रीम कोर्टच्या वेबसाईटवर सुरू करून  सर्व न्यायमूर्तींची संपत्तीचे वर्णन सध्या परिस्थिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. 

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती श्री यशवंत वर्मा  यांच्या संदर्भात नुकतीच घडलेली घटना न्यायमूर्ती यांच्या शासकीय निवासस्थाना संलग्न गॅरेजमध्ये शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली व ६५० कोटी रुपयांची कॅश जळालेल्या अवस्थेत सापडली व त्यावरून राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर न्यायपालिकेच्या इंटिग्रिटी बद्दल गदारोळ उठला होता. 

मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथील विधीज्ञ व आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन चे आरटीआय ऍक्टिव्हिट ॲड . शोमितकुमार व्ही साळुंके यांनी मुख्यन्यायमूर्ती सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यांच्या सद्य परिस्थितीतील संपत्तीचा तपशील, तसेच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चे मुख्य न्यायाधीश तथा इतर माननीय  न्यायमूर्तींची सद्यस्थितीत नावावर असलेली जंगम मालमत्ता, बँक बॅलन्स,  व इतर ठेवी यासह सुस्पष्ट वर्णन असणारे   विवरण याबाबत माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागवली होती. 

यावरून  सबंध माननीय सर्वोच्च न्यायालय चे न्यायमूर्ती व संबंधित माननीय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संपत्ती संदर्भात भारतातील सामान्य नागरिकांना उपलब्ध असणारी ऑन रेकॉर्ड माहिती व याबाबत असणारी अस्पष्टता  व  संदर्भात संपत्तीबाबत उठणाऱ्या अफवा चुकीची माहिती याला कुठेतरी फुल स्टॉप भेटावा यासाठी सदली सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ची संपत्ती बाबत जनतेचे सेवक असणारे खासदार आमदार व इतर लोकप्रतिनिधी या  व्यक्तीप्रमाणेच  ऑन रेकॉर्ड खुल्या स्पष्ट स्वरूपात कायम उपलब्ध असावी व सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचावी  या उद्देशाने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चे मुख्यन्यायाधीश तथा इतर सर्व माननीय  न्यायमूर्तींची सद्यस्थितीत नावावर असलेली सद्यस्थितीतील १. स्थावर व जंगम मालमत्ता, २. बँक बॅलन्स,   व ३. इतर ठेवी ४. बँक बॅलन्स यासह सुस्पष्ट वर्णन असणारे   विवरण याबाबत माहिती अधिकारांतर्गत सविस्तर माहिती मागवली होती. 

सुप्रीम कोर्ट चे सध्याचे मुख्य न्यायमूर्ती असलेली माननीय बी. आर. गवई साहेब व त्यांचे इतर सहकारी न्यायमूर्ती यांच्या संपत्ती संदर्भात अधिक स्पष्टता यावी..व त्यांच्या  संपत्तीचे विवरण ऑन रेकॉर्ड स्वरूपात सामान्य लोकांना नागरिकांना कळावे यासाठी ॲड. शोमितकुमार व्हि. साळुंके यांनी माहितीचा अधिकार  कायद्या २००५ अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता.  दिनांक: 16 सप्टेंबर 2025 च्या पत्र अन्वये माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत माहिती अर्जदारास कळवण्यात आली की ; 

"माननीय सर्वोच्च न्यायालय यांनी एक स्वतंत्र कमिटी स्थापन करत सर्व जजेस यांना संपत्तीचे विवरण व स्पष्ट वर्णन सह संपत्ती डिक्लेअर करणे कंपल्सरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

असे असून सर्व स्पष्टीकरण असणारी संपत्ती संबंधी खुलासा हा सुप्रीम कोर्ट च्या वेबसाईटवर न्यायमूर्ती यांची संपत्ती असेट या कॉलम अंतर्गत स्वतंत्र विवरण प्रणाली कॉलम सुरू करून सामान्य भारतीय नागरिकांसाठी खुली करण्यात आलेली आहे."

(URL: https://www.sci.gov.in/assets-of-judges) सोबत खाली लिंक पत्राद्वारे पाठवण्यात आली. 

सदर निर्णय हा एप्रिल महिन्यात घेण्यात आलेला असून त्यानुसार सर्व सुप्रीम कोर्ट चे न्यायमूर्तींची संपत्ती पब्लिक सर्व सामान्य लोकांसाठी खुली करण्यात आलेली आहे.

 त्याचा तपशील वर्णन आता सुप्रीम कोर्टच्या वेबसाईटवर  सर्व न्यायमूर्ती यांच्या संपत्ती विषयी तपशील  " न्यायमूर्ती यांची संपत्ती"  या स्वतंत्र कॉलम कार्यान्वित केल्यामुळे आता सध्या परिस्थितीत कळू शकते. 

या संदर्भात माहिती देणारे पत्र माहिती अधिकार कार्यकर्ते व मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथील विधीज्ञ ॲड. शोमितकुमार व्हि साळुंके यांना सुप्रीम कोर्ट यांनी स्वतंत्र पत्राने कळवत सर्व सुप्रीम कोर्ट चे न्यायमूर्ती यांचे संपत्ती संदर्भात सर्व माहिती त्यामुळे उपलब्ध करून दिलेली आहे. 

या सुप्रीम कोर्ट च्या निर्णयामुळे लोकसभेचे खासदार राज्यसभेचे खासदार सर्व राज्यातील विधानसभेचे लोकप्रतिनिधी आमदार यांच्याप्रमाणे आता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाचे सर्व न्यायमूर्ती यांच्या संपत्तीचे विवरण मिळणे शक्य झाले आहे.

माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत केलेल्या अर्जाचे फलित या सुप्रीम कोर्ट च्या निर्णयामुळे झाले. 

 पुन्हा एकदा सर्वसामान्य भारतीय  नागरिकांच्या मदतीला माहिती अधिकार कायदा 2005 धावून आला व त्यामुळे पुन्हा एकदा याचे महत्त्व स्पष्ट झाले.

ॲड . शोमितकुमार व्ही. साळुंके. 

 - लीगल ॲडव्हायझर 

आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन

RTI Human Rights Activist Association

विधीज्ञ, मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद.

लाडकी बहीण योजना ekyc कशी करावी?

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या e-KYC साठी

ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

 मुखपृष्ठावर असलेल्या e-KYC बॅनरवर क्लिक केल्यावर e KYC फॉर्म उघडेल.

या फॉर्ममध्ये लाभार्थ्याने आपला आधार क्रमांक आणि पडताळणी संकेतांक (Captcha Code) नमूद करून, आधार प्रमाणीकरणासाठी संमती देत Send OTP या बटणावर क्लिक करावे. त्यानंतर लाभार्थ्याच्या आधार-लिंक मोबाईल क्रमांकावर OTP येईल. हा OTP टाकून Submit बटणावर क्लिक करावे.

यानंतर प्रणाली तपासेल की लाभार्थ्याची KYC आधीच पूर्ण झाली आहे की नाही.

* जर आधीच पूर्ण झाली असेल, तर “e-KYC आधीच पूर्ण झाली आहे” असा संदेश दिसेल.

* जर पूर्ण झाली नसेल, तर आधार क्रमांक मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र यादीत आहे की नाही हे तपासले जाईल.

जर आधार क्रमांक पात्र यादीत असेल, तर पुढील टप्प्याला जाता येईल.

यानंतर लाभार्थ्याने पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक तसेच पडताळणी संकेतांक (Captcha Code) नमूद करावा. संमती दर्शवून Send OTP वर क्लिक करावे. OTP संबंधित मोबाईलवर प्राप्त झाल्यावर तो टाकून Submit बटणावर क्लिक करावा.

त्यानंतर लाभार्थ्याला आपला जात प्रवर्ग निवडावा लागेल आणि खालील बाबी प्रमाणित (Declaration) कराव्या लागतील:

1. माझ्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी म्हणून शासकीय विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य शासनाच्या स्थानिक संस्थेत कार्यरत नाहीत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत नाहीत.

2. माझ्या कुटुंबातील केवळ १ विवाहित आणि १ अविवाहित महिला या योजनेचा लाभ घेत आहे.

वरील बाबींची नोंद करून चेक बॉक्सवर क्लिक करावे

महिलांसाठी अनुदानित योजना 2025

🧕🏻 महाराष्ट्र सरकार अनुसूचित जाती व जमातीतील महिलांना पिठाची गिरणी खरेदीसाठी 90% अनुदान देत आहे.

👉 या योजनेमुळे महिलांना कमी भांडवलात स्वतःचा रोजगार सुरू करता येतो.

💡 *पिठाची गिरणी व्यवसायाचे फायदे :* 

✅ कमी गुंतवणुकीत जास्त नफा 💵

✅ ग्रामीण भागात कायम मागणी 🌾

✅ वर्षभर चालणारा व्यवसाय 🔄

🔖 *पात्रता निकष :* 

👩‍🦱 अर्जदार महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी.

🎂 अर्जदार महिलेचे वय 18 ते 60 वर्षे दरम्यान असावे.

📜 महिला अनुसूचित जाती किंवा जमातीमधील असावी.

💸 कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1.20 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.

🏡 ग्रामीण भागातील महिलांना प्राधान्य दिले जाईल.

🏦 अर्जदार महिलेच्या नावे बँक खाते असणे आवश्यक आहे

📑 *आवश्यक कागदपत्रे* 

🆔 आधारकार्ड

📜 जात प्रमाणपत्र

📉 उत्पन्नाचा दाखला

🥖 रेशन कार्ड

🏠 रहिवासी दाखला

🏦 बँक पासबुक/स्टेटमेंट

📸 अलीकडील फोटो

🪪 BPL कार्ड (असल्यास)

📝 गिरणी खरेदीसाठी कोटेशन

📍 *अर्ज कुठे करायचा?* 

👉 आपल्या स्थानिक पंचायत समिती किंवा

👉 जिल्हा महिला व बालकल्याण विभाग कार्यालयात 🏢अर्ज करावा.

💳 अनुदान थेट महिलांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल ✅

⏳ महिलांनो, आजच अर्ज करा आणि सुरू करा स्वतःचा व्यवसाय!

फासी पारधी इतिहास

१८९७: फासेपारधी समाज– ब्रिटिश राजवटीत गुन्हेगारीच्या शिक्क्याखाली दाबलेले शिकारी

✒️ प्रतिनिधी 👉आदिवासी जमात विकास संस्था महा राज्य. 👉 संस्थापक अध्यक्ष. किरण सखाराम बर्डे 🙏१४ सप्टेंबर २०२५ – आजच्या वेगवान जगात, जेव्हा आपण इतिहासाच्या पानांमधून वावरणे म्हणजे एक रोमांचक प्रवास वाटतो, तेव्हा १८९७ च्या भारतातील फासेपारधी समाजाची कथा एका वेदनादायी सत्याची आठवण करून देते. 

फासेपारधी – हे पारधी समाजातील एक उपसमूह – ज्यांना ब्रिटिश राजवटीने 'गुन्हेगार जमाती' म्हणून घोषित केले होते. त्यांची वास्तविकता काय होती? शिकार आणि वन्यजीवांच्या जगात वावरलेले हे लोक, राजघराण्यांच्या सेवकापासून ते कायद्याच्या जाळ्यात अडकलेल्या कुटुंबांपर्यंत कसे बदलले? या आधुनिक लेखात आपण त्या काळातील त्यांच्या जीवनाची खरी तस्वीर उलगडणार आहोत.पारधी समाजाची मुळे प्राचीन भारतात सापडतात. 'पारधी' हा शब्द 'पारध' किंवा 'शिकारी' या अर्थाने ओळखला जातो. मध्ययुगीन काळात, मुगल सम्राट आणि मराठा राजघराण्यांमध्ये हे लोक शिकार (शिकार) साठी भाडोत्री म्हणून नेमले जात. धनुष्यबाण, तलवार आणि जंगलातील ज्ञान – हे त्यांचे मुख्य हत्यार होते. 

फासेपारधी हे पारधींच्या प्रमुख उपसमूहांपैकी एक आहे, जे विशेषतः महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात आढळतात. त्यांची जीवनशैली आदिवासी भटकी होती – जंगलातून जंगलात, शिकार करून जगणे.पण १८७१ च्या क्रिमिनल ट्रायब्स अॅक्ट (CTA) ने सर्व काही बदलले. ब्रिटिशांनी १५० हून अधिक जमातींना 'जन्मजात गुन्हेगार' घोषित केले. पारधी आणि फासेपारधींचा समावेश यात झाला. या कायद्याने त्यांना नोंदणी करणे, पास सिस्टम (विशेष परवानगी) आणि हालचालींवर निर्बंध घातले. त्यांना 'हॅबिच्युअल क्रिमिनल्स' म्हणून ओळखले जाऊ लागले, जरी त्यांची गुन्हे ही मुख्यतः शिकार किंवा भटक्या जीवनाशी संबंधित असली तरी.१८९७ हा वर्ष पारधी समाजासाठी विशेषतः क्रूर ठरला. क्रिमिनल ट्रायब्स अॅक्टमध्ये सुधारणा (अॅक्ट II ऑफ १८९७) करण्यात आली, ज्याने स्थानिक सरकारांना ४ ते १८ वर्षांच्या आदिवासी मुलांना त्यांच्या पालकांपासून वेगळे करून 'रिफॉर्मेटरी सेटलमेंट्स' मध्ये ठेवण्याची तरतूद केली. हे 'सुधारणा' केंद्रे म्हणजे प्रत्यक्षात बालकांसाठी कारागृहासारखी ठरली. 

फासेपारधी कुटुंबांमधील मुले – जी जंगलातील ज्ञान आणि शिकाराची कला शिकत होती – ती आता ब्रिटिशांच्या 'सुधारणा'च्या नावाखाली दूर नेली जाऊ लागली. या काळात फासेपारधी समाजाची वास्तविकता अशी होती: ते आदिवासी भटके शिकारी नव्हते तर दाबलेले, भटकणारे लोक. पुरुषांना शिकारबंदीमुळे उपजीविका गमावावी लागली, स्त्रिया आणि मुले पोलिसांच्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. फासेपारधींमध्ये बहुपत्नीत्व आणि विधवाविवाहाची प्रथा होती, ज्यामुळे कुटुंबव्यवस्था मजबूत राहिली. पण ब्रिटिश कायद्याने हे सर्व नाकारले गेले. त्यांना 'अपराधी' म्हणून वर्गीकृत केल्याने, गावकऱ्यांकडूनही भेदभाव होऊ लागला. 

मुंबईसारख्या शहरांमध्ये दाखल झालेले फासेपारधी, आजही या शिक्क्याखाली जगतात.इतिहासकारांच्या मते, १८९७ नंतरच्या सुधारणांमुळे पारधी समाजातील बालकांची संख्या रिफॉर्मेटरींमध्ये वाढली. हे केंद्रे 'सुधारणा' च्या नावाने शिस्तीचे आणि शारीरिक दंडाचे ठिकाण होते. फासेपारधींच्या संस्कृतीत जंगल आणि शिकार हे जीवनाचे केंद्र होते, पण ब्रिटिश राजवटीने ते 'गुन्हा' ठरवले. परिणामी, समाजाची ओळखच हरवली गेली.

१९५२ मध्ये CTA रद्द झाला, पण शिक्का कायम राहिला. फासेपारधी आजही महाराष्ट्रात ते अनुसूचित जमाती म्हणून वर्गीकृत आहेत, पण शिक्षण आणि रोजगाराच्या अभावी ते शहरांच्या फुटपाथवर किंवा छोट्या कामांवर अवलंबून आहेत. सांस्कृतिक नाश – आजही त्यांच्या जीवनात दिसते.

प्रश्न चिन्ह? आदिवासी आश्रम शाळेसारख्या संस्था फासेपारधी मुलांना शिक्षण देत आहेत. पण इतिहासाची ओळख करणे आवश्यक आहे. १८९७ च्या फासेपारधी समाजाने आपल्या शिकारीच्या कौशल्याने जग जिंकले होते, पण ब्रिटिश राजवटीने त्यांना गुन्हेगार बनवले. ही कथा केवळ इतिहास नाही, तर अन्यायाविरुद्धच्या लढ्याची प्रेरणा आहे.