◆ राज्याच्या गृहसचिवांना ३ ऑक्टोबरपर्यंत अफिडेव्हिट दाखल करण्याचे कोर्टाचे आदेश!
◆ शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या न्यायालयीन कोठडीत झालेल्या मृत्यू प्रकरणाची आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्य शासनाला गंभीरपणे फटकारत स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
◆ न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाल्यानंतर न्यायालयाने चौकशी केल्यावर पुढे काय कारवाई करायची? याविषयी कायद्यात कोणतीही तरतूद नाहीये. त्यामुळे अशा घटनांसाठी स्पष्ट गाईडलाईन तयार करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली होती. मात्र, शासनाने ही बाब “पॉलिसी मॅटर” असल्याचे सांगत पुन्हा चालढकल केली. सरकारकडून सांगण्यात आले की, पॉलिसी मॅटरवर जेव्हा चर्चा होईल तेव्हा न्यायालयाला कळविण्यात येईल.
◆ शासनाच्या या भूमिकेवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद केले. तसेच राज्याच्या गृहखात्याच्या मुख्य सचिवांना स्वतःहून ३ ऑक्टोबरपर्यंत शपथपत्र (Affidavit) दाखल करण्याचे आदेश दिले. या शपथपत्रात शासनाचे धोरण आणि गाईडलाईन बाबतचे मत स्पष्टपणे मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
◆ दरम्यान, सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणातील एक चौकशी अहवाल शासनाने न्यायालयास सादर केला आहे. मात्र, सूर्यवंशींसोबत अटक असलेल्या अन्य लोकांची अद्याप साक्ष नोंदवण्यात आलेली नाही, अशी माहितीही न्यायालयासमोर आली.
◆ या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यां विजयाबाई सूर्यवंशी यांच्यावतीने ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
#JusticeForSomanathSuryawanshi
#prakashambedkar #parbhani #maharashtra
#DevendraFadnavis
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा