#CMOMaharashtra मुंबई, १९ सप्टेंबर २०२५ : महाराष्ट्रातील वंचित, शोषित आणि दुर्लक्षित पारधी समाजाच्या प्रलंबित प्रकरणांना न्याय मिळवण्यासाठी एकत्र येऊन लढा देण्याचे आवाहन सर्व पारधी समाज बांधवांना करण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष एडवोकेट धर्मपालजी मेश्राम साहेब यांच्याकडून पारधी समाजाच्या विविध मागण्या आणि गंभीर प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली असली तरी, महाराष्ट्र शासनाने जमाती आयोगांचा कार्यभार त्यांच्याकडून काढून घेतल्याने ही प्रक्रिया अडकली आहे. या पार्श्वभूमीवर, ऍड धर्मपाल मेश्राम साहेबांच्या कार्यकाळात कमीतकमी सहा महिन्यांची मुदतवाढ करण्याची मागणी जोरदारपणे उपस्थित करण्यात येत आहे.
पारधी न्याय संकल्प परिषदेच्या प्रथम कार्यक्रमात, १४ एप्रिल २०२५ रोजी आदिवासी पारधी समाजाच्या विविध मागण्या आणि गंभीर १०८ प्रकरणांसंबंधी चर्चा करण्यात आली. या अनुषंगाने २५ आणि २६ जून रोजी विशेष सुनावणीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला, ज्यात ३० हून अधिक गंभीर प्रकरणांवर सुनावणी झाली. मात्र, अजूनही अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याने, मेश्राम साहेबांच्या नेतृत्वात सर्व प्रकरणांना निकाली निघण्यासाठी मुदतवाढ अपरिहार्य आहे, असे मत पारधी समाजातील विविध संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
या संदर्भात, सर्व पारधी समाजाच्या संघटना, संस्था, अध्यक्ष, सचिव आणि पदाधिकाऱ्यांना विशेष आवाहन करण्यात आले आहे की, एकत्रितपणे सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे मुदतवाढ करण्याची विनंती करावी. गाव-कोस दूर राहणाऱ्या या अति मागास समाजाला न्यायाची खरी गरज आहे. शासनाने मेश्राम साहेबांच्या रूपाने दिलेल्या या संधीचा लाभ घेऊन, पारधी समाजाला दिलासा देण्यात मदत करावी, ही नम्र विनंती आहे.
आदिवासी पारधी समाजातील विविध संघटनेचे पदाधिकारी म्हणाले, "आम्ही शासनाच्या निर्णयांचा आदर करतो, पण आमच्या समाजाच्या न्यायासाठी ही मुदतवाढ आवश्यक आहे. सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे विनंतीपत्र सादर करावे, जेणेकरून प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली निघतील आणि समाजाला खरा न्याय मिळेल." हे आवाहन पारधी समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सोशल मीडिया आणि स्थानिक माध्यमांद्वारे प्रयत्न सुरू आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा