१८९७: फासेपारधी समाज– ब्रिटिश राजवटीत गुन्हेगारीच्या शिक्क्याखाली दाबलेले शिकारी
✒️ प्रतिनिधी 👉आदिवासी जमात विकास संस्था महा राज्य. 👉 संस्थापक अध्यक्ष. किरण सखाराम बर्डे 🙏१४ सप्टेंबर २०२५ – आजच्या वेगवान जगात, जेव्हा आपण इतिहासाच्या पानांमधून वावरणे म्हणजे एक रोमांचक प्रवास वाटतो, तेव्हा १८९७ च्या भारतातील फासेपारधी समाजाची कथा एका वेदनादायी सत्याची आठवण करून देते.
फासेपारधी – हे पारधी समाजातील एक उपसमूह – ज्यांना ब्रिटिश राजवटीने 'गुन्हेगार जमाती' म्हणून घोषित केले होते. त्यांची वास्तविकता काय होती? शिकार आणि वन्यजीवांच्या जगात वावरलेले हे लोक, राजघराण्यांच्या सेवकापासून ते कायद्याच्या जाळ्यात अडकलेल्या कुटुंबांपर्यंत कसे बदलले? या आधुनिक लेखात आपण त्या काळातील त्यांच्या जीवनाची खरी तस्वीर उलगडणार आहोत.पारधी समाजाची मुळे प्राचीन भारतात सापडतात. 'पारधी' हा शब्द 'पारध' किंवा 'शिकारी' या अर्थाने ओळखला जातो. मध्ययुगीन काळात, मुगल सम्राट आणि मराठा राजघराण्यांमध्ये हे लोक शिकार (शिकार) साठी भाडोत्री म्हणून नेमले जात. धनुष्यबाण, तलवार आणि जंगलातील ज्ञान – हे त्यांचे मुख्य हत्यार होते.
फासेपारधी हे पारधींच्या प्रमुख उपसमूहांपैकी एक आहे, जे विशेषतः महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात आढळतात. त्यांची जीवनशैली आदिवासी भटकी होती – जंगलातून जंगलात, शिकार करून जगणे.पण १८७१ च्या क्रिमिनल ट्रायब्स अॅक्ट (CTA) ने सर्व काही बदलले. ब्रिटिशांनी १५० हून अधिक जमातींना 'जन्मजात गुन्हेगार' घोषित केले. पारधी आणि फासेपारधींचा समावेश यात झाला. या कायद्याने त्यांना नोंदणी करणे, पास सिस्टम (विशेष परवानगी) आणि हालचालींवर निर्बंध घातले. त्यांना 'हॅबिच्युअल क्रिमिनल्स' म्हणून ओळखले जाऊ लागले, जरी त्यांची गुन्हे ही मुख्यतः शिकार किंवा भटक्या जीवनाशी संबंधित असली तरी.१८९७ हा वर्ष पारधी समाजासाठी विशेषतः क्रूर ठरला. क्रिमिनल ट्रायब्स अॅक्टमध्ये सुधारणा (अॅक्ट II ऑफ १८९७) करण्यात आली, ज्याने स्थानिक सरकारांना ४ ते १८ वर्षांच्या आदिवासी मुलांना त्यांच्या पालकांपासून वेगळे करून 'रिफॉर्मेटरी सेटलमेंट्स' मध्ये ठेवण्याची तरतूद केली. हे 'सुधारणा' केंद्रे म्हणजे प्रत्यक्षात बालकांसाठी कारागृहासारखी ठरली.
फासेपारधी कुटुंबांमधील मुले – जी जंगलातील ज्ञान आणि शिकाराची कला शिकत होती – ती आता ब्रिटिशांच्या 'सुधारणा'च्या नावाखाली दूर नेली जाऊ लागली. या काळात फासेपारधी समाजाची वास्तविकता अशी होती: ते आदिवासी भटके शिकारी नव्हते तर दाबलेले, भटकणारे लोक. पुरुषांना शिकारबंदीमुळे उपजीविका गमावावी लागली, स्त्रिया आणि मुले पोलिसांच्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. फासेपारधींमध्ये बहुपत्नीत्व आणि विधवाविवाहाची प्रथा होती, ज्यामुळे कुटुंबव्यवस्था मजबूत राहिली. पण ब्रिटिश कायद्याने हे सर्व नाकारले गेले. त्यांना 'अपराधी' म्हणून वर्गीकृत केल्याने, गावकऱ्यांकडूनही भेदभाव होऊ लागला.
मुंबईसारख्या शहरांमध्ये दाखल झालेले फासेपारधी, आजही या शिक्क्याखाली जगतात.इतिहासकारांच्या मते, १८९७ नंतरच्या सुधारणांमुळे पारधी समाजातील बालकांची संख्या रिफॉर्मेटरींमध्ये वाढली. हे केंद्रे 'सुधारणा' च्या नावाने शिस्तीचे आणि शारीरिक दंडाचे ठिकाण होते. फासेपारधींच्या संस्कृतीत जंगल आणि शिकार हे जीवनाचे केंद्र होते, पण ब्रिटिश राजवटीने ते 'गुन्हा' ठरवले. परिणामी, समाजाची ओळखच हरवली गेली.
१९५२ मध्ये CTA रद्द झाला, पण शिक्का कायम राहिला. फासेपारधी आजही महाराष्ट्रात ते अनुसूचित जमाती म्हणून वर्गीकृत आहेत, पण शिक्षण आणि रोजगाराच्या अभावी ते शहरांच्या फुटपाथवर किंवा छोट्या कामांवर अवलंबून आहेत. सांस्कृतिक नाश – आजही त्यांच्या जीवनात दिसते.
प्रश्न चिन्ह? आदिवासी आश्रम शाळेसारख्या संस्था फासेपारधी मुलांना शिक्षण देत आहेत. पण इतिहासाची ओळख करणे आवश्यक आहे. १८९७ च्या फासेपारधी समाजाने आपल्या शिकारीच्या कौशल्याने जग जिंकले होते, पण ब्रिटिश राजवटीने त्यांना गुन्हेगार बनवले. ही कथा केवळ इतिहास नाही, तर अन्यायाविरुद्धच्या लढ्याची प्रेरणा आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा