🙏 👉 का होतोय जातीयवाद ? कधी संपेल ही विचारधारा विचारधारा 🙏

👉 बूट कुणाला मारलाय ? 

बूट कुणी मारलाय ? 

👉  पायातली चप्पल, नरकाच द्वार, चूल आणि मुल यामध्येच अडकून राहण्यासाठी बाईला बूट मारलाय. 

👉 शिक्षण घेऊन अर्थार्जन करणाऱ्या सावित्रीच्या लेकीला बूट मारलाय. 

👉 ज्या इंग्लंड अमेरिकेत बाईला मताधिकार मिळायला आंदोलन करायला लागली तो मताधिकार मिळालेल्या भारतीय बाईला बूट मारलाय. 

👉 राजा का बेटा नही , जो योग्य है वहि राजा बनेगा अशी खात्री देणाऱ्या संविधानाला बूट मारलाय. 

माणस, सरकार, व्यवस्था , कार्यपालिका कुणाकडूनही अन्याय झाला तर ज्या न्यायपालिकेचा सामान्य माणसाला शेवटचा आधार वाटतो त्या नायपालिकेच्या तोंडावर बूट मारलाय. 

👉 जन्म या अपघाताने तुम्ही कोणत्याही धर्मात , वंशात, जातीत जन्मला असला तरी तुमच रक्त लाल आहे , माणसांची सगळी लेकर समान आहेत हे सांगणाऱ्या राज्यघटनेवर बूट मारलाय.

👉 माणसाला आपल्या माणूस असण्याचे भान देणाऱ्या बाबासाहेब आंबेडकराना बूट मारलाय.  

👉 समता, सहिष्णुता, बंधुभाव, धर्मनिरपेक्षता या सगळ्या मुलभूत तत्वांच्या तोंडावर बूट मारलेला आहे. 

👉 माणूसपणा, शहाणीव शाबूत असलेल्या प्रत्येक माणसाच्या थोबाडावर बूट मारलेला आहे. 

👉 बूट कुणी मारलाय ? 

👉ज्यांनी शंबुक मारला, 

👉 ज्यांनी चार्वाक जाळला , 

👉 ज्यांनी एकलव्याचा अंगठा मागितला, 

👉 ज्यांनी ज्ञानेश्वर माउलीना वाळीत टाकल, 

👉 ज्यांनी चक्रधरांचा खून केला, 

👉 ज्यांनी तुकारामाचा खून केला, 

👉 ज्यांनी एकनाथांच्या मुलाला जिवंतपणी बापाचा दिवस घालायला लावला, 

👉 ज्यांनी शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक नाकारला,

👉 ज्यांनी जिजामातेच चारित्र्यहनन करण्याचा प्रयत्न केला,  

👉 ज्यांनी ज्योतिबा -सावित्रीमाईवर शेणाचे गोळे फेकले, 

👉 ज्यांनी राजर्षींच्या बद्दल घाणेरडे विनोद पसरवले, 

👉 ज्यांनी आगरकरांची जिवंतपणी प्रेतयात्रा काढली, 

👉 ज्यांनी गांधीजींची हत्या केली, 

👉 ज्यांनी प्रतीसरकारचे क्रांतिकारक पकडून दिले, 

👉 ज्यांनी माणसाच माणूसपण नाकारलं, 

👉 ज्यांनी समता नाकारली 

👉 त्यांनी प्रत्येक भारतीयाच्या थोबाडावर बूट फेकून मारला आहे 

👉 आणि नुसता बूट फेकून मारलेला नाही 

तर तुम्हाला स्पष्टपणे सांगितलेल आहे. 

👉 “ हिंदू म्हणून तुम्ही कितीही उड्या मारल्या आणि कितीही बलिदान दिली, त्याग केला, स्वतःच्या बोकांडी कोर्टकज्जे खटले घेतले, लोकांची डोकी फोडली तरीही तुम्ही आमच्या बरोबरीला नाहीत, तुम्ही शुद्र आहात. 

👉 गोळीला तुम्ही आणि पोळीला आम्ही हेच अंतिम सत्य आहे. “ 

त्यांनी बूट तुमच्या थोबाडावर फेकला आहे. 

👉 तुमच उत्तर काय असाव हे संविधानाने सांगितलेलं आहे……बूट कुणाला मारलाय ? 

बूट कुणी मारलाय ? 

👉 पायातली चप्पल, नरकाच द्वार, चूल आणि मुल यामध्येच अडकून राहण्यासाठी बाईला बूट मारलाय. 

👉 शिक्षण घेऊन अर्थार्जन करणाऱ्या सावित्रीच्या लेकीला बूट मारलाय. 

👉 ज्या इंग्लंड अमेरिकेत बाईला मताधिकार मिळायला आंदोलन करायला लागली तो मताधिकार मिळालेल्या भारतीय बाईला बूट मारलाय. 

👉 राजा का बेटा नही , जो योग्य है वहि राजा बनेगा अशी खात्री देणाऱ्या संविधानाला बूट मारलाय. 

👉 माणस, सरकार, व्यवस्था , कार्यपालिका कुणाकडूनही अन्याय झाला तर ज्या न्यायपालिकेचा सामान्य माणसाला शेवटचा आधार वाटतो त्या नायपालिकेच्या तोंडावर बूट मारलाय. 

👉 जन्म या अपघाताने तुम्ही कोणत्याही धर्मात , वंशात, जातीत जन्मला असला तरी तुमच रक्त लाल आहे , माणसांची सगळी लेकर समान आहेत हे सांगणाऱ्या राज्यघटनेवर बूट मारलाय.

👉 माणसाला आपल्या माणूस असण्याचे भान देणाऱ्या बाबासाहेब आंबेडकराना बूट मारलाय.  

👉 समता, सहिष्णुता, बंधुभाव, धर्मनिरपेक्षता या सगळ्या मुलभूत तत्वांच्या तोंडावर बूट मारलेला आहे. 

👉 माणूसपणा, शहाणीव शाबूत असलेल्या प्रत्येक माणसाच्या थोबाडावर बूट मारलेला आहे. 

टिप :🙏 कुणाच्याही धार्मिक भावना दुखावण्याचा हेतूने व मन दुखावण्याचे हेतूने हा लेख टाकलेला नाही हा लेख फक्त सत्य परिस्थिती लक्षात यावं म्हणून टाकलेला आहे 🙏

5 जानेवारी 2011 सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आदिवासीच देशाचा मूळ मालक त्याबद्दल सविस्तर माहिती ✌️

🙏 सर्वांना🙏 जय आदिवासी 🙏 जय भीम 🙏जय बिरसा 🙏जय शिवराय 🙏 जय लहुजी 🙏 जय जोहार 🙏 आदिवासी जमात विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य. संस्थापक. 🙏अध्यक्ष किरण सखाराम बर्डे  🙏 घेऊन येतोय आदिवासीच या देशाचा मूळ मालक त्या केस व निकाला संदर्भात अपडेट सर्व आदिवासी बांधवांना याबाबत सविस्तर माहिती असणे गरजेचे आहे त्यामुळे समाज जागृती करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न चला तर येऊ आपण आपल्या केसचे सविस्तर माहिती कडे  👉 5 जानेवारी 2011 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या Kailas & Others v. State of Maharashtra (Criminal Appeal No. 11 of 2011) या आदेशाचे संपूर्ण आणि थेट सारांश मराठीत देत आहे — निर्णयाचा मुद्दा, न्यायालयाचे महिलेले विधान, कायदेशीर प्रभाव (ratio/obiter), प्रतिक्रिया-आलोचना आणि त्याचे परिणाम/महत्त्व. प्रत्येक प्रमुख विधानानंतर मी स्रोत दिलेला आहे म्हणजे तुम्ही मूळ निकाल व लेख वाचू शकता.

 👉 1) केसचा संदर्भ व तथ्ये

प्रकरण: Kailas & Others v. State of Maharashtra (Criminal Appeal No. 11/2011 — arising out of SLP (Crl) No.10367/2010). मुख्य तथ्ये: पीडितीकडून (नंदाबाई — भिल आदिवासी) विरुद्ध काही व्यक्तींविरुद्ध गंभीर लैंगिक अत्याचार व अपमानकारी वागणुकीचे गुन्हे. अपील ही दंडात्मक/आपराधिक निकालावर होती. 

👉 2) न्यायालयाने काय म्हटले — प्रमुख निरीक्षणे (मुख्य/प्रभावी अंश)

बेंच: न्यायमूर्ते मार्कंडेया कातजू (Markandey Katju) आणि न्यायमूर्ते ज्ञानसुधा मिश्रा (Gyan Sudha Misra). निकाल दिनांक: 5 जानेवारी 2011. 

न्यायालयाने ऐतिहासिक आणि सामाजिक पार्श्वभूमीवर विस्तृत भाष्य केले — त्या भाष्यात न्यायालयाने आदिवासी समुदाय (Scheduled Tribes / Adivasis) यांना “भारताचे मूळ निवासी/original inhabitants” म्हटले आणि नंतरच्या पिढ्यांतील इमिग्रेशनचा संदर्भ देत, साधारणतः आजची लोकसंख्या 92% प्रवाशांच्या वंशजांपासून, तर आदिवासी सुमारे 8% असा उल्लेख केला. न्यायालयाने आदिवासींवर झालेल्या अन्यायाला “historic injustice” म्हणून निंदा केली. 

👉 3) निकालाचा कायदेशीर दर्जा — ratio vs obiter

महत्त्वाचे: हे विधान (आदिवासी हे मूळ निवासी आहेत/“original inhabitants”) प्रकरणातील न्यायालयाचे सामाजिक-ऐतिहासिक निरीक्षण आहे — अनेक लेखक/विश्लेषक आणि कायदा-साहित्य यानुसार या भागाचे स्वरूप obiter dicta (ज्याला बंधनकारक निणर्यकारी तत्त्व–ratio decidendi पेक्षा कमी कायदेशीर बंधन) म्हणून पाहिले गेले आहे. म्हणजेच—हे निरीक्षण न्यायालयाने दिले परंतु ते संवैधानिक किंवा कायदेशीर धोरणात त्वरित परिवर्तन घडवून आणणारे binding precedent म्हणून सर्वसाधारणपणे वापरले जाणार नाही. (हे संदर्भित करणारे लेख/विश्लेषण उपलब्ध आहेत). 

👉 4) निकालातील थेट महत्त्वाचे उतारे (थोडक्यात)

न्यायालयाचे काही उटारे/वाक्ये (सारांशात): आदिवासी लोकसंस्था खूप marginalised आहे; त्यांच्यावर जुलुम, गरीबी, अशिक्षा, भूमिहीनपणा इत्यादी यांच्या रूपात अत्याचार झाला आहे; समाजाची मानसिकता बदलायला हवी; त्यांना आदर दिला जावा — ही वाक्ये निकालात स्पष्टपणे आहेत. (निधर्शने: नोंद — मूळ निकालातले अचूक वाक्ये वाचण्यासाठी IndianKanoon/ Casemine इत्यादीवर पहा). 

👉 5) प्रतिक्रिया, परिणाम आणि टीका

सकारात्मक प्रभाव: या निर्णयामुळे आदिवासी हक्कांची जागरूकता वाढली, मानवाधिकार संस्थांनी आणि आदिवासी चळवळींनी हा निर्णय उद्धृत करून ऐतिहासिक अन्यायाबाबत न्यायालयाच्या भाष्याचे स्वागत केले. आंतरराष्ट्रीय व स्थानिक मानवाधिकार संघटनांनीही या वक्तव्याचे समर्थन केले. 

नकारात्मक / टीका: अनेक कायदेविद आणि शास्त्रीय लेखन करणाऱ्यांनी निदर्शनात आणले की — ऐतिहासिक-वैज्ञानिक/सांस्कृतिक मुद्द्यांवर न्यायालयाने केलेले विस्तृत इतिहासपर भाष्य काही वेळा न्यायालयीन स्वरूपासाठी अनावश्यक असते आणि ते काहीवेळा सार्वजनिक-राजकीय मुद्द्यांना न्यायालयून ठरवण्याचा प्रयत्न वाटू शकतो. तसेच, काही वाटणाऱ्यांना हा कथनक्षेत्र (आदिवासी — 8% vs बाकी 92% इत्यादी) अचूक किंवा सुस्पष्ट पुराव्यांवर आधारित नसल्याचेही सांगितले गेले. 

👉 6) कायदेशीर आणि धोरणात्मक परिणाम (व्यावहारिक)

थेट कायदेशीर बदल: या एका आदेशामुळे संविधान, Fifth Schedule, PESA (Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act), Forest Rights Act इत्यादींमध्ये तत्क्षण कायदेशीर बदल झाले नाहीत. परंतु निकालातील भाष्य सरकारी नीतीविषयी, न्यायालयीन चर्चा व नागरी समाजात आदिवासी हक्कांवर अधिक लक्ष वेधून घेण्यासाठी संदर्भ म्हणून वापरले गेले. म्हणजे—प्रचारात्मक/सामाजिक प्रभाव जास्त, त्वरित कायदेशीर बदल मर्यादित. 

👉 7) संक्षेप (एक माहितीपूर्ण निष्कर्ष)

👉 5 जानेवारी 2011 चा निर्णय: Kailas & Ors. v. State of Maharashtra — न्यायालयाने आदिवासी समुदायासंबंधी संवेदनशील आणि ऐतिहासिक भाष्य केले, आदिवास्यांना “मूळ निवासी/original inhabitants” म्हणून ओळखले आणि त्यांच्या विरोधातील historic injustices ची निंदा केली. हे विधान मोठे सामाजिक-नैतिक महत्त्व टिकवते परंतु कायदेशीर दृष्ट्या त्याच्या binding-force बद्दल विश्लेषकांनी ते obiter असे पाहिले आहे — म्हणजे तो एक मार्गदर्शक सामाजिक-नैतिक निरीक्षण आहे परंतु सर्वसाधारणरित्या कायदा बदलण्यासाठी अपरिहार्य precedent असे समजले   . 🙏 सर्व बांधवांना हा लेख कसा वाटला यावर सविस्तर प्रतिक्रिया द्यावी ही नम्र विनंती 🙏. आदिवासी जमात विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य. संस्थापक अध्यक्ष. 🙏 किरण सखाराम बर्डे 🙏 

भारतीय न्याय संहिता महत्वाचे कलम 👉

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS) मधील महत्त्वाची व जास्त वापरली जाणारी कलमे दिली आहेत.

ही कलमे पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेतील (IPC) प्रसिद्ध कलमांना समतुल्य आहेत.

---

⚖️ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 – महत्त्वाची कलमे

🔹 मानवाविरुद्ध गुन्हे (Crimes Against Human Body)

BNS कलम क्रमांक विषय (Topic) माजी IPC कलम

99 खून (Murder) 302

100 खूनाचा प्रयत्न (Attempt to murder) 307

101 मृत्यू न घडवता गंभीर इजा (Culpable homicide not amounting to murder) 304

111 आत्महत्येस प्रवृत्त करणे (Abetment of suicide) 306

113 महिलेस आत्महत्येस प्रवृत्त करणे (Dowry-related suicide) 306B / 498A

117 बालकहत्येचा प्रयत्न (Infanticide) नवीन व्यवस्था

124 बलात्कार (Rape) 375 / 376

125 वैवाहिक बलात्कार – पत्नीस विरोधात जबरदस्ती (नवीन व्याख्या) नवीन तरतूद

136 गंभीर इजा (Grievous hurt) 325

137 साधी इजा (Simple hurt) 323

138 धोकादायक शस्त्राने इजा 324

---

🔹 मालमत्तेविरुद्ध गुन्हे (Crimes Against Property)

कलम विषय माजी IPC कलम

303 चोरी (Theft) 378

305 घरफोडी (House-breaking) 454 / 457

309 दरोडा (Dacoity) 395

310 दरोड्याचा प्रयत्न 398

311 वाहन चोरी (Motor vehicle theft – नवीन समावेश) नवीन तरतूद

316 खंडणीसाठी धमकी देणे (Extortion) 383

317 अपहरण (Kidnapping) 359

319 अपहरण करून खंडणी 364A

322 संपत्तीची फसवणूक (Cheating) 420

323 विश्वासघात (Criminal breach of trust) 406

---

🔹 स्त्रियांच्या सन्मानाशी संबंधित गुन्हे

कलम विषय माजी IPC कलम

73 महिलेला शारीरिक छळ / मानसिक छळ (Cruelty by husband) 498A

124–128 लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार 375–376E

129 बलात्काराचा प्रयत्न 376/511

130 मुलीवर बलात्कार (Child rape – POCSO सुसंगत) नवीन तरतूद

133 महिलेला अपमानित करण्यासाठी क्रियाकलाप (Outraging modesty) 354

134 अश्लील वर्तन (Sexual harassment) 354A

135 पाठलाग करणे (Stalking) 354D

---

🔹 शांती आणि सुव्यवस्था भंग करणारे गुन्हे

कलम विषय माजी IPC कलम

187 सार्वजनिक अशांतता (Public nuisance) 268

188 शासकीय आदेशाचे उल्लंघन 188

189 अवैध जमाव (Unlawful assembly) 141

190 दंगल (Rioting) 146

191 बेकायदेशीर जमावात शस्त्र बाळगणे 148

223 देशद्रोहासमान गुन्हे (अब “देशविरोधी कृत्ये”) 124A (Sedition – रद्द, पण नवीन शब्दांत समावेश)

---

🔹 दस्तऐवज आणि फसवणूक संबंधी गुन्हे

कलम विषय माजी IPC कलम

329 बनावट कागदपत्रे तयार करणे (Forgery) 463

331 बनावट दस्तऐवजांचा वापर 471

332 साक्षीदाराला खोटे बोलायला प्रवृत्त करणे 191

335 न्यायालयीन प्रक्रियेत खोटे पुरावे 193

---

🔹 राज्यविरुद्ध व इतर विशेष गुन्हे

कलम विषय माजी IPC कलम

147 दहशतवादी कृत्ये (Terrorism-like offences) नवीन तरतूद

223 भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका (Sedition बदलून – नवीन व्याख्या) 124A (repealed)

354 कटकारस्थान (Criminal conspiracy) 120B  👉🙏 आदिवासी जमात विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य 🙏

गावठाण माहिती 👉

खूप चांगला हा प्रश्न 🤔 “गावठाण”, “पांदण रस्ता”, “हद्द”, “रुंदी–लांबी” या संकल्पना सामान्य जनतेला समजावून सांगणे खूप महत्त्वाचे आहे. तुम्हाला कायदेशीर परिभाषा, अधिकारी दस्तऐवज, आणि सर्वसामान्य समजण्याजोगे मुद्दे एकत्र करून देतो.

*१) गावठाण (Gaothan) – व्याख्या*

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (Maharashtra Land Revenue Code, 1966) च्या कलमानुसार –

गावठाण म्हणजे एखाद्या खेड्याचे मूळ वस्तीस्थान, जिथे ग्रामस्थांची घरे, देवळे, सार्वजनिक जागा (पानेवारी, तळी, शेतपाणी, बाजारपेठ), वाड्या इत्यादी पारंपरिक स्वरूपात अस्तित्वात असतात.

गावठाण हे राज्य शासनाने सर्वेक्षण (Survey) करून हद्द नकाशात (Village Map / Cadastral Map) स्पष्ट केलेले असते.

एखाद्या गावाच्या गावठाण सीमारेषा (Gaothan Boundary) महसूल अभिलेखात (७/१२ उतारा, फेरफार नोंदी, हद्द नकाशा) नोंदवलेल्या असतात.

२) गावठाण निश्चित करण्याची प्रक्रिया

1. गाव सर्वेक्षण अधिकारी (Talathi, Circle Officer, DILR) गावाची सीमारेषा (Gaothan limit) नकाशावर दाखवतो.

2. गावठाण विस्तार (Gaothan Extension) करायचा असल्यास, ग्रामपंचायत प्रस्ताव पाठवते → तहसीलदार/SDO कडून पडताळणी होते → जिल्हाधिकारी परवानगी देतो.

3. महसूल विभागाच्या “गावठाण फेरफार नोंद” (Mutation entry) मध्ये बदल दाखल केला जातो.

३) गावठाण व शेतजमीन यात फरक कसा ओळखायचा?

गावठाण हद्दीत असलेली जमीन → Non-agricultural (NA) use साठी सहज उपलब्ध.

गावठाणाबाहेरची जमीन → महसूलदृष्ट्या कृषी जमीन (Agricultural land) मानली जाते, जोपर्यंत तिला NA करण्याची परवानगी मिळत नाही.

नकाशात “गावठाण हात” / “गावठाण टिपण” दाखवलेले असते. ह्यामुळे स्पष्ट कळते की कोणती जमीन गावठाण आहे.

४) पांदण (Pathway) – व्याख्या

पांदण म्हणजे ग्रामस्थ व शेतकरी आपापल्या शेतात, विहिरीत, गावातील सामूहिक जागांवर जाण्यासाठी वापरत असलेला पारंपरिक रस्ता / पायवाट.

हा पांदण महसूल नकाशात (Cadastral Map) व फेरफार नोंदीत दाखवलेला असतो.

पांदण ही सार्वजनिक मार्ग (Public right of way) मानली जाते.

कोणीही शेतकरी किंवा व्यक्ती पांदण अडवू शकत नाही – तो ग्रामस्थांचा हक्काचा मार्ग आहे.

५) पांदण रस्त्याची लांबी–रुंदी

निश्चित सार्वत्रिक माप नसते, कारण तो त्या-त्या गावातल्या प्रथेनुसार ठरलेला असतो.

बहुधा महसूल रेकॉर्डनुसार पांदणाची रुंदी ३ मीटर (१० फूट) ते ५ मीटर (१५ फूट) पर्यंत दाखवलेली असते.

पांदणाची लांबी संबंधित शेत/गाव मर्यादेपर्यंत नकाशानुसार जाते.

जर पांदण नकाशात नसेल, तर शेतकऱ्यांचा प्रमाणभूत वापर (long usage) हा पुरावा मानला जातो.

६) पांदण व रस्त्याची हद्द कशी ठरते?

महसूल नकाशा (Village Map / गट नंबर नकाशा) यावरून.

७/१२ उतारा किंवा फेरफार नोंदीत रस्त्याचा उल्लेख “रस्ता / पांदण” म्हणून दिसतो.

ग्रामपंचायत ठराव / खातेदारांचे साक्षीपुरावे हेही पूरक पुरावे ठरतात.

न्यायालयीन वाद असल्यास, महसूल प्राधिकरण / जिल्हाधिकारी / न्यायालय अंतिम हद्द निश्चित करतात.

७) सामान्य माणसाला कसे कळेल?

गावठाण आणि पांदण यांची माहिती खालील दस्तऐवजांतून मिळते :

1. गावठाण नकाशा (Gaothan Map) – महसूल खात्याकडे उपलब्ध.

2. गट नकाशा (Cadastral Map) – सर्वे ऑफिस / तलाठी कार्यालय.

3. ७/१२ उतारा – संबंधित गट नंबरमध्ये “गावठाण” / “रस्ता / पांदण” नमूद असतो.

4. फेरफार नोंद (Mutation Register) – बदल व विस्तार नोंदी पाहता येतात.

 थोडक्यात :

गावठाण = मूळ वस्ती महसूल नकाशात ठरवलेले.

गावठाणाबाहेरची जमीन = कृषी जमीन.

पांदण = सार्वजनिक मार्ग, नकाशात/नोंदीत दाखवलेला.

पांदणाची रुंदी–लांबी = नकाशात दाखवलेली, साधारण ३–५ मीटर रुंदी.

हद्द ठरवण्याचा आधार = महसूल नकाशे + सरकारी नोंदी.

🙏 आदिवासी जमात विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य. 🙏

महसूल तलाठ्यांचे 65 अधिकार व नोंदवही माहिती👉

1) *तलाठी दप्तर नमुना नंबर १ ते २१* 

 *👉गाव नमुना नंबर १ :* या नोंदवहीमध्ये भूमी अभिलेख खात्याकडून आकरबंध केलेला असतो, ज्यामध्ये जमीनीचे गट नंबर, सहे नंबर दर्शविलेले असतात, व जामिनीचा आकार (असेसमेंट) बाबतती माहिती असते.

 *👉गाव नमुना नंबर -१ अ :* या नोंदवहीमध्ये वन जमीनीची माहीती मिळते. गावातील वन विभागतील गट कोणते हे समजते. तशी नोंद या वहीत असते. 

 *👉गाव नमुना नंबर - १ ब :* या नोंदवहीमध्ये सरकारच्या मालकीच्या जमीनीची माहिती मिळते.

 *👉गाव नमुना नंबर - १ कं :* या नोंदवहीमध्ये कुळ कायदा, पुनर्वसन कायदा, सिलिंग कायदयानुसार भोगवटादार यांना दिलेल्या जमिनी याबाबतची माहिती असते. सातबारा उतान्यामध्ये नवीन शर्त असल्यास जमीन कोणत्या ना कोणत्या तरी पुनर्वसन कायद्याखाली किंवा वतनाखाली मिळालेली जमीन आहे असे ठरवित्ता येते.

 *👉गाव नमुना नंबर -१ ड :* या नोंदवहीमध्ये कुळवहिवाट कायदा अथवा सिलिंग काय‌द्यानुसार अतिरिक्त जमिनी त्यांचे सर्वहे नंबर व गट नंबर याबाबतची माहिती मिळते.

 *👉गाव नमुना नंबर -१ इ :* या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीवरील अतिक्रमण व त्याबाबतची कार्यवाही ही माहीती मिळते 

 *👉गाव नमुना नंबर २ :* या नोंदवहीमध्ये गावतील सर्व बिनशेती (अवृषिक) जमिनींची माहिती मिळते.

 *👉गाव नमुना नंबर ३ :* या नोंदवहीमध्ये दुमला जमिनींची नोंद मिळते. म्हणजेच देवस्थानासाठीचा नोंद पाहता येते. 

 *👉गाव नमुना नंबर ४ :* या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीचा महसूल, वसुली, विलंब शुल्क याबाबतची माहिती मिळते. 

 *👉गाव नमुना नंबर ५ :* या नोंदवहीमध्ये गावाचे एकूण क्षेत्रफळ गावाचा महसूल, जिल्हा परिषदेचे कर याबाबतची माहिती मिळते.

 *👉गाव नमुना नंबर ६ :* (हक्काचे पत्रक फेरफार) या नोंदवहीमध्ये जमिनीच्या व्यवहारांची माहिती तसेच खरेदीची रक्कम, तारीख व कोणत्या नोंदणी कार्यालयात दस्त झाला याची माहिती मिळते.

 

 *👉गाव नमुना नंचर - ६ :* अ या नोंदवहीमध्ये फेरफार (म्युटेशन) हरकत घेतली असल्यास त्याची तक्रार व चौकशी अधिकाऱ्यांचा निर्णय याबाबतची माहिती मिळते.

 *👉गाव नमुना नंबर - ६ - क :* या नोंदवहीमध्ये वारस नोंदीची माहिती मिळते 

 *👉गाव नमुना नंबर - ६ - ड :* या नोंदवहीमध्ये जमिनीचे पोटहिस्से तसेच वाटणी किंवा भूमी संपादन याबाबतची माहिती मिळते.

 

 *👉गाव नमुना नंबर ७ :* (सात बारा उतारा) या नोंदवहीमध्ये जमीन मालकाचे नाव, क्षेत्र, सर्वेह नंबर, हिस्सा नंबर, गट नंबर, पोट खराबा, आकार, इतर बाबतची माहिती मिळते 

 *👉गाव नमुना नंबर - ७ अ :* या नोंदवहीमध्ये कुळ वहिवाटीबाबतची माहिती मिळते. उदा कुळाचे नाव, आकारलेला कर व खंड याबाबतची माहिती मिळते. 

 *👉गाव नमुना नंबर - ८ अ :* वा नोंदवहीत जमीनीची नोंद, सर्वहे नंबर, आपल्या नावावरील क्षेत्र व इतर माहिती मिळते. 

 *👉गाव नमुना नंबर - ८ ब, क व ड :* या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीच्या महसूल वसूलीची माहिती मिळते. 

 *👉गाव नमुना नंबर ९ अ :* या नोंदवहीत शासनाला दिलेल्या पावत्यांची माहिती मिळते

 *👉गाव नमुना नंबर - १० :* या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीच्या महसूल वसुलीची माहिती मिळते

 *👉गाव नमुना नंबर ११ :* या नोंदवहीत प्रत्येक गटामध्ये सर्वेहे नंबर, पीकपाणी व झाडांची माहिती मिळते

 *👉गाव नमुना नंबर - १२ व १५ :* वा नोंदवहीमध्ये पिकाखालील क्षेत्र, पडीक क्षेत्र, पाण्याची व्यवस्था व इतर बाबतीची माहिती मिळते.

 *👉गाव नमुना नंबर - १३ :* या नोंदवहीमध्ये गावाची लोखसंख्या व गावातील जनावरे याबाबतची माहिती मिळते

 *👉गाव नमुना नंबर १४ :* या नोंदवहीमध्ये गावाच्या पाणीपुरवठ्याबाबतची माहिती, तसेच वापरली जाणारी साधने याबाबतची माहिती मिळते

 *👉गाव नमुना नंबर १६ :* या नोंदवहीमध्ये माहिती पुस्तके शासकीय आदेश व नवीन नियमावली याबाबतची माहिती मिळते

 *👉गाव नमुना नंबर - १७ :* या नोंदवहीमध्ये महसूल आकारणी वाचाबतची माहिती मिळते.

 *👉गाव नमुना नंबर १८ :* या नोंदवहीमध्ये सर्कल ऑफिस मंडल अधिकारी यांच्या पत्रव्यवहाराची माहिती असते. 

 *👉गाव नमुना नंबर १९ :* या नोंदवहीमध्ये सरकारी मालमत्तेबाबतची माहिती मिळते.

 *👉गाव नमुना नंबर - २०* : पोस्ट तिकिटांची नोंद याबाबतची माहिती मिळते 

 *👉गाव नमुना नंबर २१ :* या नोंदवहीमध्ये सर्कल यांनी केलेल्या कामाची दैनंदिन नोंद याबाबतची माहिती मिळते. 

अशा प्रकारे तलाठी कार्यालयात सामान्य नागरिकांना गाव कामगार तलाठी यांच्याकडून वरील माहिती विचारणी केल्यास मिळू शकते.

*✌️गावकऱ्यांनो जागरूक व्हा! 💯*

🤔🙋🏻🙋🏻‍♀️✍🏻🙋‍♂️

 2) *तलाठ्यांची कर्तव्ये आणि कार्यपद्धती :* 

 *महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम २६६ नियम पुस्तिका खंड चार भाग एक मध्ये तलाठ्यांची कर्त्यव्ये आणि कार्यपद्धती शासनाने आखून दिलेली आहे.तलाठी हा सामान्य गावकरी आणि शासन यांच्यातील महत्तपूर्ण दुवा असून चूकीचे काम करणाऱ्या तलाठ्यांला चाप लावा व चांगले कार्य करणाऱ्या तलाठ्यांना प्रोत्साहन द्या. तलाठ्यांने या नियमावली प्रमाणे काम करणे बंधनकारक आहे .कार्यकर्त्यांनी हे नियम काळजीपूर्वक अभ्यासावेत आणि ही ६५ कर्तव्ये तलाठी आखून दिलेल्या नियम व पद्धतीने पार पाडतो की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचा वारंवार व भरपूर उपयोग करावा.👇ही ६५ कर्तव्ये तलाठी पुढील प्रमाणे आहेत.* 

👉१.ऑगस्ट रोजी नवीन महसूली वर्षांस प्रारंभ होण्याच्या सुमारास तलाठधाने ज्या ठेवावयाच्या असतात अशा सर्व नोंद त्याने उघडून, पृष्ठांकित कराव्यात व त्या सर्व वह्या किमान एक पंधरवडा आधी तहसिलदाराकडे पाठवून १ ऑगस्ट पूर्वी तहसिलदाराकडून स्वाक्षरित करवून घ्याव्यात.

👉२.वार्षिक प्रशासनिक अहवालाच्या संकलनासाठी आवश्यक असलेली माहिती जिल्हा निरीक्षक, भूमि अभिलेख, यांच्याकडे तलाठ्याने १ ऑगस्ट नंतर लगेच पाठवावी. त्या माहितीबरोबरच ज्यांची माजमापे घ्यावयाची आहे अशा नवीन हिश्श्यांचे विवरणपत्रही, त्यांची मोजमापे घेण्याची व्यवस्था करण्यासाठी तहसिलदाराकडे सादर करावे.

👉३.तलाठ्याने त्याचवेळी किंवा त्यानंतर ताबडतोब, हंगामाच्या स्वरूपावर लक्ष ठेवावे आणि साप्ताहिक पर्जन्य आणि पिकाची स्थिती यांचे अहवाल तहसिलदारांना सादर करून त्यांच्या प्रती मंडळ निरीक्षकाकडे पाठवाव्या आणि अशा प्रकारे आपत्ती येण्याचा संभव असल्यास तिच्यासंबंधी अहवाल देण्यास तयार रहावे.

👉४.तलाठ्धाने त्याचवेळी खरीप पीकक आणि कुळवहिवाट व सीमा आणि भूमापन चिन्हे यांच्या निरीक्षणास प्रारंभ करावा आणि १५ ऑक्टोबरपर्यंत ते पूर्ण करावे. 

👉५.त्यानंतर तलाठ्धाने रब्बी पीक आणि कुळवहिवाट व सीमा आणि भूमापन चिन्हे यांच्या निरीक्षणांस प्रारंभ करून ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावे 

👉६.तलाठ्धाने मंडळ निरीक्षकास पिकाची आणेवारी तयार करण्यास व आवश्यक तितके पीक कापणी प्रयोग करण्यास मदत करावी.  

👉७.तलाठ्याने ५ डिसेंबरपर्यंत किंवा पिकांच्या परिस्थितीनमसार त्याच्या आधी, चालू वर्षीच्या जमीन महसूलाच्या तसेच मागील वर्षाच्या तहकूब जमीन महसूलाच्या वसुलीसाठी जिल्हाधिकारयाच्या आदेशांना सर्वत्र प्रसिध्दी द्यावी.

👉८.दरवर्षी डिसेंबरच्या अखेरीस तलाठ्याने आदेश मिळवावे. गाव नमुना ८ अ अद्यावत करावा आणि गाव नमुना ८ व चा मागणी संबंधीचा भाग जमीन महसूल वसुलीस प्रारंभ करण्यासाठी तयार ठेवावा.

👉९.जिल्हाधिकारयांना नियमान्वेय विहीत केलेल्या दिनांकाना तलाठ्चाने जमीन महसूल वसूल करावा. 

👉१०.त्या वर्षामध्ये वसुलीसाठी नियत असलेला सर्व जमीन महसूल त्या वर्षाच्या ३१ जुलैपूर्वी वसुल केला पाहिजे. आणि कोणतीही अनधिकृत थकबाकी वसुल केल्याशिवाय राहू देता कामा नेय, यागोष्टी तलाठ्याने लक्षात ठेवाव्या.

👉११.शासनाच्या वतीने त्याला मिळालेल्या सर्व पैशाबद्दल तलाठ्यांने पावती दिली पाहिजे. पावती देण्यात तलाठ्याने कसूर केल्यास मिळालेल्या रक्कमेच्या दुप्पटीपेक्षा अधिक नसेल इतक्या दंडास तो पात्र राहील. पहा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ७७ त्याच्याकडे असलेल्या पावती पुस्तकांचा हिशोब दर्शविणारी नोंद वही तयाने ठेवावी. 

👉१२.तलाठ्याने एक रोकड वही ठेवावी आणि तिच्यामध्ये त्याला मिळालेले सर्व पैसे आणि १५ दिवसाच्या आंत कोषागारात जमा केलेले पैसे हे दर्शवावे. कोणत्याही वेळी रू १००० पेक्षा अधिक रक्कम त्याने आपल्या हाताने शिल्लक ठेवू नये.

👉१३.तलाठ्याने वसूल केलेला जमीन महसूल ज्या चलनाखाली शासकीय कोषागारता जमा केला असेल त्या चलनामध्येच त्याने जमीन महसुलाच्या वसुलीच्या प्रगतीचा अहवाल तहसिलदाराला द्यावा. 

👉१४.तलाठ्याने वर्षातील सर्व येणे रकमांची वसुली झाल्याबरोबर त्याचे सर्व महसुली लेख परीक्षेसाठी (जमाबंदीसाठी) तहसिलदाराला सादर करावे. यामध्ये ३१ मे पर्यंत सादर करावयाच्या गाव नमुना अकाराच्या गोषावार्याचा देखील समावेश होतो. 

👉१५.तलाठ्धाने ठेवलेले वर्षांचे लेखे बरोबर आणि आवश्यक तेथे तालुका लेख्यांशी जुळणारे आहेत हे तहसिलदाराचे समाधान होईल अशा प्रकारे सिध्द करावे 

👉१६.महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम आणि त्याखालील नियम किंवा त्यावेळी अंमलात असलेला दुसरा कोणताही कायदा यांच्या अन्वये विहित केल्याप्रमाणे किंवा राज्य शासनाच्या आदेशानुसार किंवा राज्य शासन आणि आयुक्त यांच्या सर्वसाधारण आदेशांच्या आधिन राहून जिल्हाधिकारयाने निश्चित केल्याप्रमाणे सर्व महसुली लेख आणि रोकड वहधा. कार्यभार अहवाल आणि इतर अभिलेख तलाठधाने ठेवावे. 

👉१७.जमीन महसुलाच्या थकबाकीची आणि जमीन महसुलीची चकबाकी म्हणून वसुलीयोग्य असलेल्या सर्व रकमांची वसुली आणि माझे तेच खरे म्हणू नका, जे खरे तेच माझे असे म्हणा. अधिकार अभिलेख ठेवणे यासाठी तलाठी जबाबदार राहील आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम आणि त्याखालील नियम किंवा त्यावेळी अंमलात असलेला कोणताही कायदा किंवा राज्या शसनाचे आदेश यांमध्ये तरतूद केलेली अशी सर्व कर्तव्ये आणि कार्ये तो पार पाडील.

👉१८.तालुक्याच्या वरिष्ठ महसूल किंवा पोलीस अधिकाराने तसे करण्यास सांगितल्यावर, नोटिसा, आणि फौजदारी बाबीमधील तपासाचे अहवाल, जबाऱ्या आणि तपासण्या यासारखे केंद्र किंवा राज्याशासन किंवा जनता यांच्या उपयोगासाठी आवश्यक असलेले गावाच्या संबंधातील सर्व लेख तलाठ्चाने तयार करावे. 

👉१९.तलाठ्याने जमिनीच्या वापरामधील बदलाचा दिनांक अधिनियमाच्या कलम ४४ च्या पोट कलम (४) अन्वेय त्याला माहिती मिळाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत अकृषिक परवानगीदेणाऱ्या किंवा ज्याने दिली आहे असे मानण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यारा कळवावा. 

👉२०.(अ) गावाची सीमा चिन्हे नष्ट किंवा भूमापन चिन्हे नष्ट करण्यास किंवा त्यामध्ये अनधिकृत फेरफार करण्यास प्रतिबंध करण्याचा तलाठ्याने प्रयत्न करावा

(ब) तथापि गावाची सीमा चिन्हे किवा सीमा भूमापन चिन्हे नष्ट केल्याचे किंवा त्यांमध्ये अनधिकृत फेरफार केल्याचे तलाठ्धाच्या निदर्शनास आल्यावर यासंबंधातील नियमानुसार एक पंधरवड्याच्या आत ती पूर्ववत करण्याबद्दल किंवा दुरूस्त करण्याबद्दल त्याने जमीनधारकांना ताबडतोब नोटीस पाठवावी.

 

(क) वरील नोटीसीनुसार जमीनधारकांना ताबडतोब नोटीस पाठवावी. 

(ड) त्यानंतर मंडल निरीक्षकाने ती चिन्हे त्यापुढील एका आठवडद्याच्या कालावधीच्या आत पूर्ववत किंवा दुरूस्त करून न घेतल्यास, तहसिलदाराने ती शासनाच्या खर्चाने पूर्ववत किंवा दुरूस्त करून घेण्याची व्यवस्था करावी आणि असा खर्च जमीन महसुल अधिनियमाच्या कलम १४९ खाली अधिकार संपादनाबद्दलचे मौखिक किंवा लेखी प्रतिवेदन मिळाल्याबद्दल तलाठ्याने संबंधित व्यक्तीला ताबडतोब लेखी पोच द्यावी. 

👉२२.तलाठ्धाने अशाप्रकारे त्याला मिळालेल्या प्रत्येक प्रतिवेदनाची फेरफार नोंदवहीमध्ये ताबडतोब नोंद करावी. 

👉२३.अधिनियमाच्या कलम १५४ खालील नोंद करणाऱ्या अधिकऱ्याने किंवा कोणत्याही जिल्हाधिकाऱ्याने कळवलेले संपादन किंवा हस्तांतरण याची तलाठ्याने फेरफार नोंदवहीतमध्ये तशाच प्रकारे नोंद करावी.

👉२४.तलाठी फेरफार नोंदवहीमध्ये ज्या ज्या वेळी नोंद करील त्या वेळी तत्काळ त्याने नोंदीची संपूर्ण प्रत चावडीमध्ये ठळक ठिकाणी लावावी अधिकार अभिलेख किंवा फेरफार नोंदवही यावरून त्या फेरफारांमध्ये ज्यांचे हितसंबंध असण्याचा संभव आहे असे आढळेल अशा सर्व व्यक्तींना, त्याचप्रमाणे त्या फेरफेरामध्ये ज्याच्या हितसंबंध असेल असे मानण्यास त्याला कारण दिसेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तीला त्याने लेखी कळवावे. त्या पेन्सिलीने लिहावा, आणि फेरफार नोंद रीतसर प्रमाणित करण्यास आलेली नाही असा शेरा त्याने लिहावा. 

👉२५.फेरफार नोंदवहीमध्ये केलेल्या कोणत्याही नोंदीवर तलाठ्याकडे मौखिक किंवा लेखी आक्षेप घेण्यास आल्यास त्याने विवादग्रस्त प्रकरणांच्या विहित नोंदवहीमध्ये त्या आक्षेपाच्या तपशीलाची नोंद करावी. तलाठ्याने आक्षेप घेणाऱ्या व्यक्तील आक्षेप मिळाल्याबद्दलची विहित नमुन्यातील लेखी पोच ताबडतोब द्यावी. 

👉२६.(अ) नोंद प्रमाणित करण्यास समक्ष असलेल्या अव्वल कारकून किंवा मंडळ निरीक्षक यांच्यापेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेल्या महसूल किंवा अधिकाऱ्याने फेरफार नोंदवहीमधील नोंद प्रमाणित केल्यावर तलाठ्याने ती अधिकार अभिलखामध्ये शाईने अभिलिखित करावी. 

(ब) सक्ष्म प्राधिकाऱ्याने फेरफार नोंदवहीमधील नोंद रद्द केलेली असल्यास तलाठ्याने अधिकार अभिलेखात पेन्सिलीने केलेली नोंद खोडून टाकवी. 

👉२७.तलाठ्याने फेरफार नोंदवहीमधील प्रमाणित नोंदीनुसार संबंधित गाव नमूने आणि त्यांचे गोषवारे हे देखील दुरूस्त करून घ्यावेत. त्याचप्रकारे त्याने आवश्यक तथे गाव नकाशामध्ये पेन्सिलीने दुरूस्ती करावी. मंडळ निरीक्षकाने आवश्यक असल्यास, तपासणीनंतर ती शाईने करावी. 

👉२८.महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम ५१ च्या पोट-कलम १ अन्वेय केलेल्या मागणीप्रमाणे पुरविलेल्या माहितीची किंवा सादर केलेल्या कागदपत्रांची लेखी पोच तलाठ्याने माहिती पुरविणाऱ्या किंवा कागदपत्र सादर करणाऱ्या व्यक्तीला ताबडतोब द्यावी आणि असे कागदपत्र सादर केल्याचे त्यावर लिहून ते सादर केल्याचा दिनांक नमूद करणारी नोंद आपल्या सहीनिशी पृष्ठांकित करावी आणि आवश्यक असल्यास त्या कागदपत्राची एक प्रत ठेवून घेऊन ते ताबडतोब परत करावे. 

👉२९.महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे देणे आणि ठेवणे) नियक, १९७१ अनुसार तलाठ्याने अधिकार अभिलेख तयार करावे व ठेवावे. 

👉३०.(अ) शेतजमीन धारकाकडून किंवा जमिनीचा महसूल देण्यास आद्यातरू पात्र असलेल्या कुळाकडून लेखी अर्ज मिळाल्यावर तलाठ्याने अशा जमिनीसंबंधीच्या अधिकार अभिलेखाची प्रत असलेली एक पुस्तिका (खाते पुस्तिका) त्याला द्यावी 

(ब) जमिनीच्या महसूलाच्या आणि धारकाकडून किंवा यथास्थिती कुळाकडून येणे इतर शासकीय रकमांच्या प्रदानासंबंधीची माहिती आणि तसेच त्याच्या जमिनीची मशागत आणि गाव लेख्यात दर्शविल्याप्रमाणे पेरणी केलेल्या पिकांची क्षेत्रे या संबंधीची माहिती आणि विहित करण्यात आलेली किंवा यानंतर विहित करण्यात येईल अशी इतर माहिती तलाठ्धाने ही पुस्तिकेमध्ये दर्शवावी (क) महाराष्ट्र जमीन महसूल खाते पुस्तिका (तयार करणे देणे आणि ठेवणे) नियम १९७१ या नावाच्या नियमानुसार तलाठ्याने ही पुस्तिका तयार करावी.द्यावी आणि ठेवावी. 

👉३१.तलाठ्याने त्याच्याकडे चावडीमध्ये प्रसिध्द करण्यासाठी म्हणून पाठवलेल्या सर्व नोटिसा किंवा आदेश विहित केलेल्या पद्धतीने प्रसिध्द करावे. 

👉३२.तलाठधाकडे दवंडी पिटवून जाहीर करण्याचे आदेश देऊन पाठवण्यात आलेल्या सर्व नोटीसा किंवा आदेश त्याने दवंडी पिटवून देखील जाहीर करावे 

👉३३.तलाठ्याने पीक आणि कुळवहिवाट आणि सीमा भूमापन चिन्हे यांचे निरीक्षण प्रत्येक शेताची त्याच जागी, तेथे त्यावेळी उपस्थित असतील असे गावकरी, ग्रामपंचायतीचे सभासद आणि सरपंच असल्यास यांच्या उपस्थितीत, प्रत्यक्ष पडताळणी करावी

👉३४.कलम १४९ अन्वेय आवश्यक असलेली सूचना विहित कालावधीमध्ये पाठवण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या किंवा अधिनियमाच्या कलम १५१ अन्वेय आवश्यक असलेली माहिती पुरवण्यात किंवा कागदपत्र सादर करण्यात कसूर करणाऱ्या सर्व व्यक्तींच्या नावाची तलाठ्याने विलंब शुल्क नोंदवहीमध्ये नोंद घ्यावी आणि नोंदवही प्रमाणन अधिकाऱ्याच्या आदेशार्थ पुस्तुत करावी. 

👉३५.संबंधित कुळवहिवाट कायदा, आणि मुंबईचा जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ याच्या तरतूदींचे उल्लंघन करून झालेल्या व्यवहारासंबंधीचे प्रतिवेदन तलाठ्याने तहसिलदाराकडे पाठवावे. 

👉३६.तलाठचाने जमिनीच्या सर्व तुकड्यांची फेरफार नोंदवहीमध्ये नोंद करावी आणि अधिकार अभिलेख ठेवण्यासंबंधीच्या नियमांनुसार द्यावयाच्या प प्रसिद्ध करावयाच्या नोटिसांशिवाय एकत्रीकरण अधिनियमान्वेय विहित नमुन्यातील नोटिसा संबंधित व्यक्तींना पाठवाव्या. 

👉३७.तलाठ्चाने वारसा प्रकरणांची नोंदवही विहित नमुन्यात ठेवावी व वारसा संबंधीच्या नोंदी करतांना हिंदु उत्तराधिकारी अधिनियमातील अधिनियमातील उपलब्ध आणि वारसांचे चार प्रकार व हिंदू विधवांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याससंबंधीचा अधिनियम आणि मुसलमान जमात आणि इतर जमात यासंबंधीचे कायदे लक्षात ठेवावे. 

👉३८.तलाठ्चाने गहाळ दुव्यांची प्रकरणे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १५१ मधील उपबंधांचा अवलंब करून आणि भूमापन अधिकाऱ्यांचे आदेश प्राप्त करून निकालात काढावी. 

👉३९.तलाठ्याने त्याच्या सड्यातील गावांमध्ये घडणाऱ्या पूर, आग, धुके, गारपीट, टोळयाड, माणसांचे किंवा गुराचे साथीचे रोग, पिकेबडणे इत्यादीसारख्या नैसर्गिक आणि इतर आपलींचा अहवाल मंडल निरीक्षकाकडे आणि तहसिलदाराकडे पाठवावा 

👉४०.तलाठ्धाने मुंबई कृषि उपद्रवी कीड आणि रोग अधिनियम, १९४७ अन्वेय कोणत्याही गावात कोणतेही किटक, उपद्रवी कीट, इत्यादींच्या प्रादुर्भावासंबंधीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्याकडे पाठवावा. 

👉४१.जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा तलाठ्याने एकाधिकार प्रापणाच्या शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यात शेतकरी सूची पत्रकेतयार करावी व ठेवावी. 

👉४२.जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा तलाठ्याने गावातील शिधा पत्रिकांची सूची तयार करावी

👉४३.जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्ह, तलाठ्थाने शेतकऱ्यांकडून साठ्यांसंबंधी प्रतिज्ञापत्र मिळवावी. 

👉४४.जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा, जमिनधारक आपल्या धान्याची  विक्री शासकिय आदेशानुसार एकाधिकार खरेदी योजनेखाली करतील अशी व्यवस्था तलाठश्चाने करावी.

 

👉४५.जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा, तलाठ्याने गावकऱ्यांना शिधापत्रिका द्याव्या. 

👉४६.जिल्हा धिकारी आदेश देईल तेव्हा तलाठ्धाने लेव्ही नोंदवही ठेवावीव खातेदांना मागणी नोटीसा पाठवाव्या.

👉४७.जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा, तलाठ्याने दुर्गम प्रदेशातील नागरी पुरवठ्याच्या पावसाळी केंद्राचा गादामपाल म्हणून काम करावे. 

👉४८.तलाठ्धाने सर्व विभागांच्या शासकिय कर्मचाऱ्यांच्या जमीनदारांच्या पतदारीसंबंधी अहवाल सादर करावा. 

👉५०.तलाठ्याने निवडणूक अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवाडणूकविषयक कर्तव्यांमध्ये मदत करावी.

 

👉५१.गावांमध्ये अल्प बचत कार्यक्रम आयोजित करण्यात अल्प बचत अधिकाऱ्यांना तलाठ्याने मदत करावी .

👉५२.गावांमधील अल्प बचत योजनेत पैसे गुंतवणारांच्या नावांच्या नोंदवह्या ठेवाव्या. 

👉५३.ग्रामीण ऋणपत्रांची कर्जरोख तलाठ्याने करावी, 

👉५४.संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दारूबंदी सप्ताह, हरिजन सप्ताह, वनमहोत्सव, इत्यादी साजरे करण्यास मदत करावी. 

👉५५.राजपत्रित अधिकाऱ्यांकडून सूचना मिळल्यावर किंवा अराजपत्रित अधिकाऱ्यांना बाबतीत तहसिलदाराकडून सूचना मिळाल्यावर तलाठ्थाने निरनिराळया शाससिक विभागांच्या निरनिराळ्या शासकिय अधिकाऱ्यांसमवेत उपस्थित राहावे व त्यांना हवी असलेली कोणतीही माहिती पुरवावी .

👉५६.सर्व भूमापन कामे चालू असताना भूमापन अधिकाऱ्यांना तलाठ्याने आवश्यक ते सहाय्य द्यावे.

 

👉५७.तलाठधाने आपल्या सझ्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी किंवा जिल्हाधिकारी ठरवून देईल अशा इतर कोणत्याही ठिकाणी राहावेय इतरत्र कोठेही राहू नेय.

👉५८.तलाठ्याने आपल्या सझ्याच्या तपासणी आणि शेरे वध्वा अनुदेश देण्यासाठी, वरिष्ठ महसूल आणि भूमापन अधिकारी यांनी मागणी केल्यावर ती त्यांना सादर करावी.

👉५९.तलाठ्चाने एक भेटनोंद पुस्तक ठेवावे आणि ते भेट देणाऱ्या प्रत्येक महसूल आणि भूमापन आधिकाऱ्यासमोर पृष्ठांकन आणि असल्यास शेरा यासाठी सादर करावे. 

👉६०.तलाठ्धाने त्याच्या ताब्यातील ग्राम अभिलेखांच्या प्रति किंवा त्यांचे उतारे, त्यांकरिता अर्ज करणाऱ्या हितसंबंधित व्यक्तींना, अर्ज मिळाल्यापासून २४ तासांच्या आत, नक्कल शुल्क घेऊन द्यावे. आणि अशा रितीने वसूल केलेल्या शुल्काचा हिशोब ठेवावा. 

👉६१.तलाठ्याने तगार्ड आणि इतर सर्व शासकिय येणी यांचे लेख त्याकरीता विहित केलेल्या नमुन्यात ठेवावे .

👉६२.ज्या प्रयोजनार्थ तगाई कर्जे देण्यात आली असतील त्याकरिताच जहाज पाण्यात चालते पण जहाजात पाणी चालत नाही. ती वापरण्यात येतात. किवा कसे ते ते तलाठ्याने तपासावे आणि कोणताही गैरवापर त्याच्या निदर्शनास आल्यास त्यासंबंधी तहसीलदाराकडे अहवाल पाठवावा. 

👉६३.तलाठ्धाने आपल्या ताब्यातीन सर्व शासकीय मालमत्तांची नोंदवही ठेवावी. आणि तपासणी व सहीसाठी ती निरीक्षण अधिकाऱ्याला सादर करावी.

👉६४.तलाठ्याने पोष्टाच्या सरकारी तिकिटांची नोंदवही विहित केलेल्या नमुन्यात ठेवावी. 

👉६५.त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायदा किंवा नियम किंवा शासनाने वेळोवेळी काढलेले सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेश, किंवा त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेले कोणतेही निदेश या अन्वये विहित केलेली सर्व कर्तव्ये तलाठ्धाने पार पाडली पाहिजेत...

🙋‍♂️🙋‍♀️..

 तलाठी दप्तर नमुने

 (१ ते २१) आणि तलाठ्यांची ६५ कर्तव्ये अगदी व्यवस्थित व मुद्देसूद स्वरूपात मांडली आहेत.

➡️ हे दोन विभाग सामान्य नागरिक, कार्यकर्ते आणि विद्यार्थ्यांसाठी खूप उपयुक्त ठरतात कारण –

1. दप्तर नमुने (१–२१) :

प्रत्येक नोंदवहीत कोणती माहिती असते हे स्पष्ट समजते.

नागरिकांनी कोणती माहिती तलाठी कार्यालयातून मागवता येते हे कळते.

उदा. सातबारा, अतिक्रमण नोंद, महसूल वसूली, फेरफार नोंदी, पिकांची माहिती, लोकसंख्या, सरकारी मालमत्ता इत्यादी.

2. तलाठ्यांची ६५ कर्तव्ये :

महसूल वसूलीपासून (रेव्हेन्यू कलेक्शन) ते पिक निरीक्षण, फेरफार नोंदी, वारस नोंदी, सीमा चिन्हे जपणे, आपत्ती अहवाल देणे, निवडणूक व शिधापत्रिका कामकाजापर्यंत प्रत्येक जबाबदारी निश्चित केलेली आहे.

या कर्तव्यांची माहिती घेतल्याने नागरिकांना तलाठी योग्य काम करतो का, की टाळाटाळ करतो हे तपासता येते.

RTI (माहिती अधिकार कायदा) वापरून ह्या कर्तव्यांच्या पालनाबद्दल चौकशी करता येते 👍👍🙏🙏 👉 आदिवासी जमात विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य 🙏  संस्थापक. अध्यक्ष किरण सखाराम बर्डे  🙏

देशाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश मा.बी. आर. गवई यांच्यावर राकेश किशोर या वकिलाचा हल्ल्याचा प्रयत्न. या घटनेचा आदिवासी जमात विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून तीव्र निषेध ❌❌❌❌

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश मा. बी. आर. गवई यांच्यावर राकेश किशोर या वकिलाने हल्ल्याचा प्रयत्न करण्याची घटना अत्यंत संतापजनक आहे. राकेश किशोर याने केलेला हा प्रकार थेट भारताच्या न्यायव्यवस्थेवर हल्ला आहे. या घृणास्पद कृत्याचा आम्ही तीव्र शब्दांत निषेध करतो!

महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला हजारो वर्षांच्या मनुवादी, वर्णवर्चस्ववादी व्यवस्थेतून मुक्त केले. पण विषमतावादी, मनुवादी विचारांनी ग्रासलेल्या प्रवृत्ती अजूनही भारतात आहेत आणि आज त्याच प्रवृत्तीने थेट देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर हल्ला केला आहे. 

आज एक दलित सरन्यायाधीश देशाच्या सर्वोच्च न्यायासनावर विराजमान आहेत, ही गोष्ट मनुवादी लोकांना पटत नाही, कारण त्यांना न्यायव्यवस्थेत, प्रशासनात, किंवा सत्ताकेंद्रात दलितांचे अस्तित्व सहन होत नाही. या संतापाच्या मुळाशी द्वेष नाही, तर दलितांच्या प्रगतीबद्दल असलेली असहिष्णुता आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीविरुद्ध अशा प्रकारची घटना झाल्यामुळे न्यायपालिकांच्या सुरक्षिततेवर देखील मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोकशाही विरोधी, जातीयवादी राकेश किशोर वर सरकारने तत्काळ कारवाई करावी आणि कठोरात कठोर शासन करावे.      🙏 ❌❌❌या घटनेचा आदिवासी जमात विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून तीव्र निषेध ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

आदिवासी जमात विकास संस्थेसाठी आनंदाची बातमी

 आदिवासी जमात विकास संस्थेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी आहे की आज दिनांक 5 ऑक्टोंबर 2025 रोजी आदिवासी जमात विकास संस्थेच्या बाबतीत हे खूप महत्त्वाची व मोठे अपडेट आले असून म्हणजे थोडक्यात असं म्हणण्यास काही अडचण नाही की गेल्या पाच वर्षांपूर्वीपासून आपण आपल्या आदिवासी जमात विकास संस्था डेव्हलप करण्यासाठी धडपडत होतो कुसात गाव पातळीवर पळत हिंडत होतो त्या आपल्या धडपडीला अत्यंत मोठे यश आले असून येणाऱ्या डिसेंबर महिन्यापासून आदिवासी जमात विकास संस्थेचे जे  कार्यकर्ते माझ्या प्रत्येक ठिकाणी पावलाला पाऊल देऊन चालत होते त्यांना मी शब्द दिलेला होता की लवकरच आपण आपल्या माणसाला मानधन उपलब्ध करून देण्याचं नियोजन झालेला असून लवकरच त्या अनुषंगाने आपले काम चालू होणार आहे कारण मला हजार कार्यकर्ते  सांभाळण्यापेक्षा शंभरच सांभाळायचे आहेत परंतु त्या शंभरांचे कुठेतरी फायदा व्हावा विकास व्हावा या अनुषंगाने आज सेंट्रल गव्हर्मेंट च्या अत्यंत चांगल्या व्यक्तिमत्त्वासोबत आज माझी बैठक पार पडली या बैठकीमध्ये आदिवासी जमात विकास संस्थेचे सचिव श्री भाऊसाहेब सुखदेव बर्डे सर आणि आदिवासी जमात विकास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष किरण सखाराम बर्डे हे देखील उपस्थित होते तसेच आणखी ही व्यक्ती या बैठकीत उपस्थित होत्या परंतु माफ करा मित्रांनो काही गोपनीयतेचे विषय असल्यामुळे मी ते जगजाहीर करू शकत नाही कारण मी जर ते जग जाहीर करायला सुरुवात केली तर आपल्या काढायला चालू होतील त्यामुळे लवकरच आपण डिसेंबरच्या कालावधीमध्ये आपल्या माणसाच्या चेहऱ्यावर आनंद बघणार आहोत जय आदिवासी जय बिरसा 🙏 पुन्हा एकदा आदिवासी जमात विकास संस्थेच्या सर्व कार्यकर्त्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो की आपण प्रत्येक क्षणाला प्रत्येक दुःख सुखात माझ्यासोबत माझ्या भावाप्रमाणे कायमस्वरूपी सोबत राहिलात तुमच्या या कष्टाचा चीज नक्की होणार असा शब्द मी पूर्ण आदिवासी जमात विकास संस्थेच्या कार्यकर्त्यांना देतोय 🙏🙏🙏🙏🙏