👉 👉 पोलीस स्टेशनच्या बाबतीत सर्वांच्या जीवनात उपयोगि पडणारे अतिशय मोलाची माहिती 👍

👉👉 नमस्कार आज आपण पुन्हा ब्लॉगिंग चालू केलेले आहे या ब्लॉगिंग मध्ये आज अतिशय छान असा लेख घेऊन आलो आहे या लेखात असलेली माहिती सर्वांसाठीच खूप उपयुक्त पडणार आहे कारण प्रत्येक नागरिकाच्या दैनंदिन आयुष्यात पोलीस स्टेशनला कधीतरी जाण्याची वेळ सर्वांनाच येत असते चला तर आपला सर्वांचा जास्त वेळ न घेता लगेच मुख्य मुद्द्यावर येऊयात सर्वप्रथम मी माझा परिचय करून देतो मी किरण सखाराम बर्डे आदिवासी जमात विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष तथा वंचित बहुजन आघाडी पैठण तालुका महासचिव चला तर बघूया सविस्तर माहिती ✅👉👉👉👉

जर पोलिसांनी तक्रार घेण्यास आणि पोचपावती देण्यास नकार दिला, तर तक्रारदाराला या अधिकाऱ्यांचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्याची कायदेशीर परवानगी आहे, जे नागरिकांना पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यास चुकीच्या पद्धतीने नकार देतात. 

कोणत्याही नागरिकाला सार्वजनिक सेवकांसोबतच्या बैठकीचे आणि कार्यवाहीचे थेट व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याचा अधिकार देते. तसेच पोलिस १०० क्रमांकावर कॉल करा आणि त्यांना कळवा की पोलिस स्टेशन एफआयआर घेत नाही . 

विषयः पोलीस स्टेशन मध्ये व पोलीस स्टेशन आवारात केल्या जाणारे व्हिडीओ रेकॉर्डीग बाबत...

संदर्भः-

१. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर, फौजदारी अर्ज क्र.६१५/२०२१ मध्ये दि.२६/०७/२०२२ रोजीचे आदेश.

२. मुंबई उच्च न्यायालय, फौजदारी याचिका क्र.२००५४/२०२२ मध्ये दि.०८/१२/२०२२ रोजीचे आदेश.

३. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद, फौजदारी अर्ज क्र.३४२१/२०२२ मध्ये दि.२३/०९/२०२४ रोजीचे आदेश.

पोलीस स्टेशन मध्ये व पोलीस स्टेशन आवारात व्हिडीओ रेकॉर्डीग केल्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये यापूर्वी विविध पोलीस स्टेशन येथे Official Secrets Act 1923 चे कलम ३ प्रमाणे गुन्हे नोंद करण्यात आलेले आहेत. सदर प्रकरणांमध्ये आरोपी/अर्जदार यांनी संदर्भ क्र. १ ते ३ प्रमाणे फौजदारी अर्ज व याचिका दाखल केलेल्या होत्या. सदर प्रकरणांत मा. उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली, त्यावेळी मा. उच्च न्यायालयाने पोलीस स्टेशन हे Official Secrets Act, 1923 चे कलम २ (८) प्रमाणे प्रतिबंधित क्षेत्र/जागा नसल्याचे निरीक्षण नोंदविलेले आहे. त्यामुळे आरोपी यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये व पोलीस स्टेशन आवारात केलेले व्हिडीओ रेकॉडींग हा Official Secrets Act, 1923 चे कलम ३ प्रमाणे गुन्हा होत नसल्याचे आदेश देऊन सदर गुन्हयांची प्रथम खबर अहवाल / Official Secrets Act 1923 चे कलम ३ प्रमाणेची कार्यवाही रद्दबातल केलेली आहे.

आमचे असे निदर्शनास आलेले आहे की, पुणे शहरातील पोलीस स्टेशनमध्ये व पोलीस स्टेशन आवारामध्ये नागरिकांकडून होत असलेल्या व्हिडीओ रेकॉर्डीगला काही पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदार यांचेकडून प्रतिबंध/विरोध होत असतो. या प्रकारची कारवाई ही पूर्णतः बेकायदेशिर असून त्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा भंग होऊ शकतो.

तरी सर्व पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदार यांना सूचित करण्यात येत आहे की, यापुढे पोलीस स्टेशनमध्ये व पोलीस स्टेशन आवारामध्ये (महिला कक्ष व स्वच्छतागृह वगळता) नागरिकांकडून होत असलेल्या व्हिडीओ रेकॉर्डीगला प्रतिबंध करणारे पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदार यांचेविरूध्द कठोर कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. सर्व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांनी सदरची बाब त्यांचे अधिपत्त्याखालील पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदार यांचे निदर्शनास आणून द्यावी.