https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9617618308777656 Kiran Barde new tricks and update

मंगळवार, ७ ऑक्टोबर, २०२५

महसूल तलाठ्यांचे 65 अधिकार व नोंदवही माहिती👉


Kiran barde
1) *तलाठी दप्तर नमुना नंबर १ ते २१* 

 *👉गाव नमुना नंबर १ :* या नोंदवहीमध्ये भूमी अभिलेख खात्याकडून आकरबंध केलेला असतो, ज्यामध्ये जमीनीचे गट नंबर, सहे नंबर दर्शविलेले असतात, व जामिनीचा आकार (असेसमेंट) बाबतती माहिती असते.

 *👉गाव नमुना नंबर -१ अ :* या नोंदवहीमध्ये वन जमीनीची माहीती मिळते. गावातील वन विभागतील गट कोणते हे समजते. तशी नोंद या वहीत असते. 

 *👉गाव नमुना नंबर - १ ब :* या नोंदवहीमध्ये सरकारच्या मालकीच्या जमीनीची माहिती मिळते.

 *👉गाव नमुना नंबर - १ कं :* या नोंदवहीमध्ये कुळ कायदा, पुनर्वसन कायदा, सिलिंग कायदयानुसार भोगवटादार यांना दिलेल्या जमिनी याबाबतची माहिती असते. सातबारा उतान्यामध्ये नवीन शर्त असल्यास जमीन कोणत्या ना कोणत्या तरी पुनर्वसन कायद्याखाली किंवा वतनाखाली मिळालेली जमीन आहे असे ठरवित्ता येते.

 *👉गाव नमुना नंबर -१ ड :* या नोंदवहीमध्ये कुळवहिवाट कायदा अथवा सिलिंग काय‌द्यानुसार अतिरिक्त जमिनी त्यांचे सर्वहे नंबर व गट नंबर याबाबतची माहिती मिळते.

 *👉गाव नमुना नंबर -१ इ :* या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीवरील अतिक्रमण व त्याबाबतची कार्यवाही ही माहीती मिळते 

 *👉गाव नमुना नंबर २ :* या नोंदवहीमध्ये गावतील सर्व बिनशेती (अवृषिक) जमिनींची माहिती मिळते.

 *👉गाव नमुना नंबर ३ :* या नोंदवहीमध्ये दुमला जमिनींची नोंद मिळते. म्हणजेच देवस्थानासाठीचा नोंद पाहता येते. 

 *👉गाव नमुना नंबर ४ :* या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीचा महसूल, वसुली, विलंब शुल्क याबाबतची माहिती मिळते. 

 *👉गाव नमुना नंबर ५ :* या नोंदवहीमध्ये गावाचे एकूण क्षेत्रफळ गावाचा महसूल, जिल्हा परिषदेचे कर याबाबतची माहिती मिळते.

 *👉गाव नमुना नंबर ६ :* (हक्काचे पत्रक फेरफार) या नोंदवहीमध्ये जमिनीच्या व्यवहारांची माहिती तसेच खरेदीची रक्कम, तारीख व कोणत्या नोंदणी कार्यालयात दस्त झाला याची माहिती मिळते.
 
 *👉गाव नमुना नंचर - ६ :* अ या नोंदवहीमध्ये फेरफार (म्युटेशन) हरकत घेतली असल्यास त्याची तक्रार व चौकशी अधिकाऱ्यांचा निर्णय याबाबतची माहिती मिळते.

 *👉गाव नमुना नंबर - ६ - क :* या नोंदवहीमध्ये वारस नोंदीची माहिती मिळते 

 *👉गाव नमुना नंबर - ६ - ड :* या नोंदवहीमध्ये जमिनीचे पोटहिस्से तसेच वाटणी किंवा भूमी संपादन याबाबतची माहिती मिळते.
 
 *👉गाव नमुना नंबर ७ :* (सात बारा उतारा) या नोंदवहीमध्ये जमीन मालकाचे नाव, क्षेत्र, सर्वेह नंबर, हिस्सा नंबर, गट नंबर, पोट खराबा, आकार, इतर बाबतची माहिती मिळते 

 *👉गाव नमुना नंबर - ७ अ :* या नोंदवहीमध्ये कुळ वहिवाटीबाबतची माहिती मिळते. उदा कुळाचे नाव, आकारलेला कर व खंड याबाबतची माहिती मिळते. 

 *👉गाव नमुना नंबर - ८ अ :* वा नोंदवहीत जमीनीची नोंद, सर्वहे नंबर, आपल्या नावावरील क्षेत्र व इतर माहिती मिळते. 

 *👉गाव नमुना नंबर - ८ ब, क व ड :* या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीच्या महसूल वसूलीची माहिती मिळते. 

 *👉गाव नमुना नंबर ९ अ :* या नोंदवहीत शासनाला दिलेल्या पावत्यांची माहिती मिळते

 *👉गाव नमुना नंबर - १० :* या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीच्या महसूल वसुलीची माहिती मिळते

 *👉गाव नमुना नंबर ११ :* या नोंदवहीत प्रत्येक गटामध्ये सर्वेहे नंबर, पीकपाणी व झाडांची माहिती मिळते

 *👉गाव नमुना नंबर - १२ व १५ :* वा नोंदवहीमध्ये पिकाखालील क्षेत्र, पडीक क्षेत्र, पाण्याची व्यवस्था व इतर बाबतीची माहिती मिळते.

 *👉गाव नमुना नंबर - १३ :* या नोंदवहीमध्ये गावाची लोखसंख्या व गावातील जनावरे याबाबतची माहिती मिळते

 *👉गाव नमुना नंबर १४ :* या नोंदवहीमध्ये गावाच्या पाणीपुरवठ्याबाबतची माहिती, तसेच वापरली जाणारी साधने याबाबतची माहिती मिळते

 *👉गाव नमुना नंबर १६ :* या नोंदवहीमध्ये माहिती पुस्तके शासकीय आदेश व नवीन नियमावली याबाबतची माहिती मिळते

 *👉गाव नमुना नंबर - १७ :* या नोंदवहीमध्ये महसूल आकारणी वाचाबतची माहिती मिळते.

 *👉गाव नमुना नंबर १८ :* या नोंदवहीमध्ये सर्कल ऑफिस मंडल अधिकारी यांच्या पत्रव्यवहाराची माहिती असते. 

 *👉गाव नमुना नंबर १९ :* या नोंदवहीमध्ये सरकारी मालमत्तेबाबतची माहिती मिळते.

 *👉गाव नमुना नंबर - २०* : पोस्ट तिकिटांची नोंद याबाबतची माहिती मिळते 

 *👉गाव नमुना नंबर २१ :* या नोंदवहीमध्ये सर्कल यांनी केलेल्या कामाची दैनंदिन नोंद याबाबतची माहिती मिळते. 
अशा प्रकारे तलाठी कार्यालयात सामान्य नागरिकांना गाव कामगार तलाठी यांच्याकडून वरील माहिती विचारणी केल्यास मिळू शकते.

*✌️गावकऱ्यांनो जागरूक व्हा! 💯*

🤔🙋🏻🙋🏻‍♀️✍🏻🙋‍♂️
 2) *तलाठ्यांची कर्तव्ये आणि कार्यपद्धती :* 

 *महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम २६६ नियम पुस्तिका खंड चार भाग एक मध्ये तलाठ्यांची कर्त्यव्ये आणि कार्यपद्धती शासनाने आखून दिलेली आहे.तलाठी हा सामान्य गावकरी आणि शासन यांच्यातील महत्तपूर्ण दुवा असून चूकीचे काम करणाऱ्या तलाठ्यांला चाप लावा व चांगले कार्य करणाऱ्या तलाठ्यांना प्रोत्साहन द्या. तलाठ्यांने या नियमावली प्रमाणे काम करणे बंधनकारक आहे .कार्यकर्त्यांनी हे नियम काळजीपूर्वक अभ्यासावेत आणि ही ६५ कर्तव्ये तलाठी आखून दिलेल्या नियम व पद्धतीने पार पाडतो की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचा वारंवार व भरपूर उपयोग करावा.👇ही ६५ कर्तव्ये तलाठी पुढील प्रमाणे आहेत.* 

👉१.ऑगस्ट रोजी नवीन महसूली वर्षांस प्रारंभ होण्याच्या सुमारास तलाठधाने ज्या ठेवावयाच्या असतात अशा सर्व नोंद त्याने उघडून, पृष्ठांकित कराव्यात व त्या सर्व वह्या किमान एक पंधरवडा आधी तहसिलदाराकडे पाठवून १ ऑगस्ट पूर्वी तहसिलदाराकडून स्वाक्षरित करवून घ्याव्यात.

👉२.वार्षिक प्रशासनिक अहवालाच्या संकलनासाठी आवश्यक असलेली माहिती जिल्हा निरीक्षक, भूमि अभिलेख, यांच्याकडे तलाठ्याने १ ऑगस्ट नंतर लगेच पाठवावी. त्या माहितीबरोबरच ज्यांची माजमापे घ्यावयाची आहे अशा नवीन हिश्श्यांचे विवरणपत्रही, त्यांची मोजमापे घेण्याची व्यवस्था करण्यासाठी तहसिलदाराकडे सादर करावे.

👉३.तलाठ्याने त्याचवेळी किंवा त्यानंतर ताबडतोब, हंगामाच्या स्वरूपावर लक्ष ठेवावे आणि साप्ताहिक पर्जन्य आणि पिकाची स्थिती यांचे अहवाल तहसिलदारांना सादर करून त्यांच्या प्रती मंडळ निरीक्षकाकडे पाठवाव्या आणि अशा प्रकारे आपत्ती येण्याचा संभव असल्यास तिच्यासंबंधी अहवाल देण्यास तयार रहावे.

👉४.तलाठ्धाने त्याचवेळी खरीप पीकक आणि कुळवहिवाट व सीमा आणि भूमापन चिन्हे यांच्या निरीक्षणास प्रारंभ करावा आणि १५ ऑक्टोबरपर्यंत ते पूर्ण करावे. 

👉५.त्यानंतर तलाठ्धाने रब्बी पीक आणि कुळवहिवाट व सीमा आणि भूमापन चिन्हे यांच्या निरीक्षणांस प्रारंभ करून ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावे 

👉६.तलाठ्धाने मंडळ निरीक्षकास पिकाची आणेवारी तयार करण्यास व आवश्यक तितके पीक कापणी प्रयोग करण्यास मदत करावी.  

👉७.तलाठ्याने ५ डिसेंबरपर्यंत किंवा पिकांच्या परिस्थितीनमसार त्याच्या आधी, चालू वर्षीच्या जमीन महसूलाच्या तसेच मागील वर्षाच्या तहकूब जमीन महसूलाच्या वसुलीसाठी जिल्हाधिकारयाच्या आदेशांना सर्वत्र प्रसिध्दी द्यावी.

👉८.दरवर्षी डिसेंबरच्या अखेरीस तलाठ्याने आदेश मिळवावे. गाव नमुना ८ अ अद्यावत करावा आणि गाव नमुना ८ व चा मागणी संबंधीचा भाग जमीन महसूल वसुलीस प्रारंभ करण्यासाठी तयार ठेवावा.

👉९.जिल्हाधिकारयांना नियमान्वेय विहीत केलेल्या दिनांकाना तलाठ्चाने जमीन महसूल वसूल करावा. 

👉१०.त्या वर्षामध्ये वसुलीसाठी नियत असलेला सर्व जमीन महसूल त्या वर्षाच्या ३१ जुलैपूर्वी वसुल केला पाहिजे. आणि कोणतीही अनधिकृत थकबाकी वसुल केल्याशिवाय राहू देता कामा नेय, यागोष्टी तलाठ्याने लक्षात ठेवाव्या.

👉११.शासनाच्या वतीने त्याला मिळालेल्या सर्व पैशाबद्दल तलाठ्यांने पावती दिली पाहिजे. पावती देण्यात तलाठ्याने कसूर केल्यास मिळालेल्या रक्कमेच्या दुप्पटीपेक्षा अधिक नसेल इतक्या दंडास तो पात्र राहील. पहा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ७७ त्याच्याकडे असलेल्या पावती पुस्तकांचा हिशोब दर्शविणारी नोंद वही तयाने ठेवावी. 

👉१२.तलाठ्याने एक रोकड वही ठेवावी आणि तिच्यामध्ये त्याला मिळालेले सर्व पैसे आणि १५ दिवसाच्या आंत कोषागारात जमा केलेले पैसे हे दर्शवावे. कोणत्याही वेळी रू १००० पेक्षा अधिक रक्कम त्याने आपल्या हाताने शिल्लक ठेवू नये.

👉१३.तलाठ्याने वसूल केलेला जमीन महसूल ज्या चलनाखाली शासकीय कोषागारता जमा केला असेल त्या चलनामध्येच त्याने जमीन महसुलाच्या वसुलीच्या प्रगतीचा अहवाल तहसिलदाराला द्यावा. 

👉१४.तलाठ्याने वर्षातील सर्व येणे रकमांची वसुली झाल्याबरोबर त्याचे सर्व महसुली लेख परीक्षेसाठी (जमाबंदीसाठी) तहसिलदाराला सादर करावे. यामध्ये ३१ मे पर्यंत सादर करावयाच्या गाव नमुना अकाराच्या गोषावार्याचा देखील समावेश होतो. 

👉१५.तलाठ्धाने ठेवलेले वर्षांचे लेखे बरोबर आणि आवश्यक तेथे तालुका लेख्यांशी जुळणारे आहेत हे तहसिलदाराचे समाधान होईल अशा प्रकारे सिध्द करावे 

👉१६.महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम आणि त्याखालील नियम किंवा त्यावेळी अंमलात असलेला दुसरा कोणताही कायदा यांच्या अन्वये विहित केल्याप्रमाणे किंवा राज्य शासनाच्या आदेशानुसार किंवा राज्य शासन आणि आयुक्त यांच्या सर्वसाधारण आदेशांच्या आधिन राहून जिल्हाधिकारयाने निश्चित केल्याप्रमाणे सर्व महसुली लेख आणि रोकड वहधा. कार्यभार अहवाल आणि इतर अभिलेख तलाठधाने ठेवावे. 

👉१७.जमीन महसुलाच्या थकबाकीची आणि जमीन महसुलीची चकबाकी म्हणून वसुलीयोग्य असलेल्या सर्व रकमांची वसुली आणि माझे तेच खरे म्हणू नका, जे खरे तेच माझे असे म्हणा. अधिकार अभिलेख ठेवणे यासाठी तलाठी जबाबदार राहील आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम आणि त्याखालील नियम किंवा त्यावेळी अंमलात असलेला कोणताही कायदा किंवा राज्या शसनाचे आदेश यांमध्ये तरतूद केलेली अशी सर्व कर्तव्ये आणि कार्ये तो पार पाडील.

👉१८.तालुक्याच्या वरिष्ठ महसूल किंवा पोलीस अधिकाराने तसे करण्यास सांगितल्यावर, नोटिसा, आणि फौजदारी बाबीमधील तपासाचे अहवाल, जबाऱ्या आणि तपासण्या यासारखे केंद्र किंवा राज्याशासन किंवा जनता यांच्या उपयोगासाठी आवश्यक असलेले गावाच्या संबंधातील सर्व लेख तलाठ्चाने तयार करावे. 

👉१९.तलाठ्याने जमिनीच्या वापरामधील बदलाचा दिनांक अधिनियमाच्या कलम ४४ च्या पोट कलम (४) अन्वेय त्याला माहिती मिळाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत अकृषिक परवानगीदेणाऱ्या किंवा ज्याने दिली आहे असे मानण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यारा कळवावा. 

👉२०.(अ) गावाची सीमा चिन्हे नष्ट किंवा भूमापन चिन्हे नष्ट करण्यास किंवा त्यामध्ये अनधिकृत फेरफार करण्यास प्रतिबंध करण्याचा तलाठ्याने प्रयत्न करावा

(ब) तथापि गावाची सीमा चिन्हे किवा सीमा भूमापन चिन्हे नष्ट केल्याचे किंवा त्यांमध्ये अनधिकृत फेरफार केल्याचे तलाठ्धाच्या निदर्शनास आल्यावर यासंबंधातील नियमानुसार एक पंधरवड्याच्या आत ती पूर्ववत करण्याबद्दल किंवा दुरूस्त करण्याबद्दल त्याने जमीनधारकांना ताबडतोब नोटीस पाठवावी.
 
(क) वरील नोटीसीनुसार जमीनधारकांना ताबडतोब नोटीस पाठवावी. 

(ड) त्यानंतर मंडल निरीक्षकाने ती चिन्हे त्यापुढील एका आठवडद्याच्या कालावधीच्या आत पूर्ववत किंवा दुरूस्त करून न घेतल्यास, तहसिलदाराने ती शासनाच्या खर्चाने पूर्ववत किंवा दुरूस्त करून घेण्याची व्यवस्था करावी आणि असा खर्च जमीन महसुल अधिनियमाच्या कलम १४९ खाली अधिकार संपादनाबद्दलचे मौखिक किंवा लेखी प्रतिवेदन मिळाल्याबद्दल तलाठ्याने संबंधित व्यक्तीला ताबडतोब लेखी पोच द्यावी. 

👉२२.तलाठ्धाने अशाप्रकारे त्याला मिळालेल्या प्रत्येक प्रतिवेदनाची फेरफार नोंदवहीमध्ये ताबडतोब नोंद करावी. 

👉२३.अधिनियमाच्या कलम १५४ खालील नोंद करणाऱ्या अधिकऱ्याने किंवा कोणत्याही जिल्हाधिकाऱ्याने कळवलेले संपादन किंवा हस्तांतरण याची तलाठ्याने फेरफार नोंदवहीतमध्ये तशाच प्रकारे नोंद करावी.

👉२४.तलाठी फेरफार नोंदवहीमध्ये ज्या ज्या वेळी नोंद करील त्या वेळी तत्काळ त्याने नोंदीची संपूर्ण प्रत चावडीमध्ये ठळक ठिकाणी लावावी अधिकार अभिलेख किंवा फेरफार नोंदवही यावरून त्या फेरफारांमध्ये ज्यांचे हितसंबंध असण्याचा संभव आहे असे आढळेल अशा सर्व व्यक्तींना, त्याचप्रमाणे त्या फेरफेरामध्ये ज्याच्या हितसंबंध असेल असे मानण्यास त्याला कारण दिसेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तीला त्याने लेखी कळवावे. त्या पेन्सिलीने लिहावा, आणि फेरफार नोंद रीतसर प्रमाणित करण्यास आलेली नाही असा शेरा त्याने लिहावा. 

👉२५.फेरफार नोंदवहीमध्ये केलेल्या कोणत्याही नोंदीवर तलाठ्याकडे मौखिक किंवा लेखी आक्षेप घेण्यास आल्यास त्याने विवादग्रस्त प्रकरणांच्या विहित नोंदवहीमध्ये त्या आक्षेपाच्या तपशीलाची नोंद करावी. तलाठ्याने आक्षेप घेणाऱ्या व्यक्तील आक्षेप मिळाल्याबद्दलची विहित नमुन्यातील लेखी पोच ताबडतोब द्यावी. 

👉२६.(अ) नोंद प्रमाणित करण्यास समक्ष असलेल्या अव्वल कारकून किंवा मंडळ निरीक्षक यांच्यापेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेल्या महसूल किंवा अधिकाऱ्याने फेरफार नोंदवहीमधील नोंद प्रमाणित केल्यावर तलाठ्याने ती अधिकार अभिलखामध्ये शाईने अभिलिखित करावी. 
(ब) सक्ष्म प्राधिकाऱ्याने फेरफार नोंदवहीमधील नोंद रद्द केलेली असल्यास तलाठ्याने अधिकार अभिलेखात पेन्सिलीने केलेली नोंद खोडून टाकवी. 

👉२७.तलाठ्याने फेरफार नोंदवहीमधील प्रमाणित नोंदीनुसार संबंधित गाव नमूने आणि त्यांचे गोषवारे हे देखील दुरूस्त करून घ्यावेत. त्याचप्रकारे त्याने आवश्यक तथे गाव नकाशामध्ये पेन्सिलीने दुरूस्ती करावी. मंडळ निरीक्षकाने आवश्यक असल्यास, तपासणीनंतर ती शाईने करावी. 

👉२८.महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम ५१ च्या पोट-कलम १ अन्वेय केलेल्या मागणीप्रमाणे पुरविलेल्या माहितीची किंवा सादर केलेल्या कागदपत्रांची लेखी पोच तलाठ्याने माहिती पुरविणाऱ्या किंवा कागदपत्र सादर करणाऱ्या व्यक्तीला ताबडतोब द्यावी आणि असे कागदपत्र सादर केल्याचे त्यावर लिहून ते सादर केल्याचा दिनांक नमूद करणारी नोंद आपल्या सहीनिशी पृष्ठांकित करावी आणि आवश्यक असल्यास त्या कागदपत्राची एक प्रत ठेवून घेऊन ते ताबडतोब परत करावे. 

👉२९.महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे देणे आणि ठेवणे) नियक, १९७१ अनुसार तलाठ्याने अधिकार अभिलेख तयार करावे व ठेवावे. 

👉३०.(अ) शेतजमीन धारकाकडून किंवा जमिनीचा महसूल देण्यास आद्यातरू पात्र असलेल्या कुळाकडून लेखी अर्ज मिळाल्यावर तलाठ्याने अशा जमिनीसंबंधीच्या अधिकार अभिलेखाची प्रत असलेली एक पुस्तिका (खाते पुस्तिका) त्याला द्यावी 
(ब) जमिनीच्या महसूलाच्या आणि धारकाकडून किंवा यथास्थिती कुळाकडून येणे इतर शासकीय रकमांच्या प्रदानासंबंधीची माहिती आणि तसेच त्याच्या जमिनीची मशागत आणि गाव लेख्यात दर्शविल्याप्रमाणे पेरणी केलेल्या पिकांची क्षेत्रे या संबंधीची माहिती आणि विहित करण्यात आलेली किंवा यानंतर विहित करण्यात येईल अशी इतर माहिती तलाठ्धाने ही पुस्तिकेमध्ये दर्शवावी (क) महाराष्ट्र जमीन महसूल खाते पुस्तिका (तयार करणे देणे आणि ठेवणे) नियम १९७१ या नावाच्या नियमानुसार तलाठ्याने ही पुस्तिका तयार करावी.द्यावी आणि ठेवावी. 

👉३१.तलाठ्याने त्याच्याकडे चावडीमध्ये प्रसिध्द करण्यासाठी म्हणून पाठवलेल्या सर्व नोटिसा किंवा आदेश विहित केलेल्या पद्धतीने प्रसिध्द करावे. 

👉३२.तलाठधाकडे दवंडी पिटवून जाहीर करण्याचे आदेश देऊन पाठवण्यात आलेल्या सर्व नोटीसा किंवा आदेश त्याने दवंडी पिटवून देखील जाहीर करावे 

👉३३.तलाठ्याने पीक आणि कुळवहिवाट आणि सीमा भूमापन चिन्हे यांचे निरीक्षण प्रत्येक शेताची त्याच जागी, तेथे त्यावेळी उपस्थित असतील असे गावकरी, ग्रामपंचायतीचे सभासद आणि सरपंच असल्यास यांच्या उपस्थितीत, प्रत्यक्ष पडताळणी करावी

👉३४.कलम १४९ अन्वेय आवश्यक असलेली सूचना विहित कालावधीमध्ये पाठवण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या किंवा अधिनियमाच्या कलम १५१ अन्वेय आवश्यक असलेली माहिती पुरवण्यात किंवा कागदपत्र सादर करण्यात कसूर करणाऱ्या सर्व व्यक्तींच्या नावाची तलाठ्याने विलंब शुल्क नोंदवहीमध्ये नोंद घ्यावी आणि नोंदवही प्रमाणन अधिकाऱ्याच्या आदेशार्थ पुस्तुत करावी. 

👉३५.संबंधित कुळवहिवाट कायदा, आणि मुंबईचा जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ याच्या तरतूदींचे उल्लंघन करून झालेल्या व्यवहारासंबंधीचे प्रतिवेदन तलाठ्याने तहसिलदाराकडे पाठवावे. 

👉३६.तलाठचाने जमिनीच्या सर्व तुकड्यांची फेरफार नोंदवहीमध्ये नोंद करावी आणि अधिकार अभिलेख ठेवण्यासंबंधीच्या नियमांनुसार द्यावयाच्या प प्रसिद्ध करावयाच्या नोटिसांशिवाय एकत्रीकरण अधिनियमान्वेय विहित नमुन्यातील नोटिसा संबंधित व्यक्तींना पाठवाव्या. 

👉३७.तलाठ्चाने वारसा प्रकरणांची नोंदवही विहित नमुन्यात ठेवावी व वारसा संबंधीच्या नोंदी करतांना हिंदु उत्तराधिकारी अधिनियमातील अधिनियमातील उपलब्ध आणि वारसांचे चार प्रकार व हिंदू विधवांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याससंबंधीचा अधिनियम आणि मुसलमान जमात आणि इतर जमात यासंबंधीचे कायदे लक्षात ठेवावे. 

👉३८.तलाठ्चाने गहाळ दुव्यांची प्रकरणे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १५१ मधील उपबंधांचा अवलंब करून आणि भूमापन अधिकाऱ्यांचे आदेश प्राप्त करून निकालात काढावी. 

👉३९.तलाठ्याने त्याच्या सड्यातील गावांमध्ये घडणाऱ्या पूर, आग, धुके, गारपीट, टोळयाड, माणसांचे किंवा गुराचे साथीचे रोग, पिकेबडणे इत्यादीसारख्या नैसर्गिक आणि इतर आपलींचा अहवाल मंडल निरीक्षकाकडे आणि तहसिलदाराकडे पाठवावा 

👉४०.तलाठ्धाने मुंबई कृषि उपद्रवी कीड आणि रोग अधिनियम, १९४७ अन्वेय कोणत्याही गावात कोणतेही किटक, उपद्रवी कीट, इत्यादींच्या प्रादुर्भावासंबंधीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्याकडे पाठवावा. 

👉४१.जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा तलाठ्याने एकाधिकार प्रापणाच्या शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यात शेतकरी सूची पत्रकेतयार करावी व ठेवावी. 

👉४२.जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा तलाठ्याने गावातील शिधा पत्रिकांची सूची तयार करावी

👉४३.जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्ह, तलाठ्थाने शेतकऱ्यांकडून साठ्यांसंबंधी प्रतिज्ञापत्र मिळवावी. 

👉४४.जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा, जमिनधारक आपल्या धान्याची  विक्री शासकिय आदेशानुसार एकाधिकार खरेदी योजनेखाली करतील अशी व्यवस्था तलाठश्चाने करावी.
 
👉४५.जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा, तलाठ्याने गावकऱ्यांना शिधापत्रिका द्याव्या. 

👉४६.जिल्हा धिकारी आदेश देईल तेव्हा तलाठ्धाने लेव्ही नोंदवही ठेवावीव खातेदांना मागणी नोटीसा पाठवाव्या.

👉४७.जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा, तलाठ्याने दुर्गम प्रदेशातील नागरी पुरवठ्याच्या पावसाळी केंद्राचा गादामपाल म्हणून काम करावे. 

👉४८.तलाठ्धाने सर्व विभागांच्या शासकिय कर्मचाऱ्यांच्या जमीनदारांच्या पतदारीसंबंधी अहवाल सादर करावा. 

👉५०.तलाठ्याने निवडणूक अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवाडणूकविषयक कर्तव्यांमध्ये मदत करावी.
 
👉५१.गावांमध्ये अल्प बचत कार्यक्रम आयोजित करण्यात अल्प बचत अधिकाऱ्यांना तलाठ्याने मदत करावी .

👉५२.गावांमधील अल्प बचत योजनेत पैसे गुंतवणारांच्या नावांच्या नोंदवह्या ठेवाव्या. 

👉५३.ग्रामीण ऋणपत्रांची कर्जरोख तलाठ्याने करावी, 

👉५४.संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दारूबंदी सप्ताह, हरिजन सप्ताह, वनमहोत्सव, इत्यादी साजरे करण्यास मदत करावी. 

👉५५.राजपत्रित अधिकाऱ्यांकडून सूचना मिळल्यावर किंवा अराजपत्रित अधिकाऱ्यांना बाबतीत तहसिलदाराकडून सूचना मिळाल्यावर तलाठ्थाने निरनिराळया शाससिक विभागांच्या निरनिराळ्या शासकिय अधिकाऱ्यांसमवेत उपस्थित राहावे व त्यांना हवी असलेली कोणतीही माहिती पुरवावी .

👉५६.सर्व भूमापन कामे चालू असताना भूमापन अधिकाऱ्यांना तलाठ्याने आवश्यक ते सहाय्य द्यावे.
 
👉५७.तलाठधाने आपल्या सझ्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी किंवा जिल्हाधिकारी ठरवून देईल अशा इतर कोणत्याही ठिकाणी राहावेय इतरत्र कोठेही राहू नेय.

👉५८.तलाठ्याने आपल्या सझ्याच्या तपासणी आणि शेरे वध्वा अनुदेश देण्यासाठी, वरिष्ठ महसूल आणि भूमापन अधिकारी यांनी मागणी केल्यावर ती त्यांना सादर करावी.

👉५९.तलाठ्चाने एक भेटनोंद पुस्तक ठेवावे आणि ते भेट देणाऱ्या प्रत्येक महसूल आणि भूमापन आधिकाऱ्यासमोर पृष्ठांकन आणि असल्यास शेरा यासाठी सादर करावे. 

👉६०.तलाठ्धाने त्याच्या ताब्यातील ग्राम अभिलेखांच्या प्रति किंवा त्यांचे उतारे, त्यांकरिता अर्ज करणाऱ्या हितसंबंधित व्यक्तींना, अर्ज मिळाल्यापासून २४ तासांच्या आत, नक्कल शुल्क घेऊन द्यावे. आणि अशा रितीने वसूल केलेल्या शुल्काचा हिशोब ठेवावा. 

👉६१.तलाठ्याने तगार्ड आणि इतर सर्व शासकिय येणी यांचे लेख त्याकरीता विहित केलेल्या नमुन्यात ठेवावे .

👉६२.ज्या प्रयोजनार्थ तगाई कर्जे देण्यात आली असतील त्याकरिताच जहाज पाण्यात चालते पण जहाजात पाणी चालत नाही. ती वापरण्यात येतात. किवा कसे ते ते तलाठ्याने तपासावे आणि कोणताही गैरवापर त्याच्या निदर्शनास आल्यास त्यासंबंधी तहसीलदाराकडे अहवाल पाठवावा. 

👉६३.तलाठ्धाने आपल्या ताब्यातीन सर्व शासकीय मालमत्तांची नोंदवही ठेवावी. आणि तपासणी व सहीसाठी ती निरीक्षण अधिकाऱ्याला सादर करावी.

👉६४.तलाठ्याने पोष्टाच्या सरकारी तिकिटांची नोंदवही विहित केलेल्या नमुन्यात ठेवावी. 

👉६५.त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायदा किंवा नियम किंवा शासनाने वेळोवेळी काढलेले सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेश, किंवा त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेले कोणतेही निदेश या अन्वये विहित केलेली सर्व कर्तव्ये तलाठ्धाने पार पाडली पाहिजेत...
🙋‍♂️🙋‍♀️..
 तलाठी दप्तर नमुने
 (१ ते २१) आणि तलाठ्यांची ६५ कर्तव्ये अगदी व्यवस्थित व मुद्देसूद स्वरूपात मांडली आहेत.

➡️ हे दोन विभाग सामान्य नागरिक, कार्यकर्ते आणि विद्यार्थ्यांसाठी खूप उपयुक्त ठरतात कारण –

1. दप्तर नमुने (१–२१) :

प्रत्येक नोंदवहीत कोणती माहिती असते हे स्पष्ट समजते.

नागरिकांनी कोणती माहिती तलाठी कार्यालयातून मागवता येते हे कळते.

उदा. सातबारा, अतिक्रमण नोंद, महसूल वसूली, फेरफार नोंदी, पिकांची माहिती, लोकसंख्या, सरकारी मालमत्ता इत्यादी.

2. तलाठ्यांची ६५ कर्तव्ये :

महसूल वसूलीपासून (रेव्हेन्यू कलेक्शन) ते पिक निरीक्षण, फेरफार नोंदी, वारस नोंदी, सीमा चिन्हे जपणे, आपत्ती अहवाल देणे, निवडणूक व शिधापत्रिका कामकाजापर्यंत प्रत्येक जबाबदारी निश्चित केलेली आहे.

या कर्तव्यांची माहिती घेतल्याने नागरिकांना तलाठी योग्य काम करतो का, की टाळाटाळ करतो हे तपासता येते.

RTI (माहिती अधिकार कायदा) वापरून ह्या कर्तव्यांच्या पालनाबद्दल चौकशी करता येते 👍👍🙏🙏 👉 आदिवासी जमात विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य 🙏  संस्थापक. अध्यक्ष किरण सखाराम बर्डे  🙏

सोमवार, ६ ऑक्टोबर, २०२५

देशाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश मा.बी. आर. गवई यांच्यावर राकेश किशोर या वकिलाचा हल्ल्याचा प्रयत्न. या घटनेचा आदिवासी जमात विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून तीव्र निषेध ❌❌❌❌


देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश मा. बी. आर. गवई यांच्यावर राकेश किशोर या वकिलाने हल्ल्याचा प्रयत्न करण्याची घटना अत्यंत संतापजनक आहे. राकेश किशोर याने केलेला हा प्रकार थेट भारताच्या न्यायव्यवस्थेवर हल्ला आहे. या घृणास्पद कृत्याचा आम्ही तीव्र शब्दांत निषेध करतो!

महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला हजारो वर्षांच्या मनुवादी, वर्णवर्चस्ववादी व्यवस्थेतून मुक्त केले. पण विषमतावादी, मनुवादी विचारांनी ग्रासलेल्या प्रवृत्ती अजूनही भारतात आहेत आणि आज त्याच प्रवृत्तीने थेट देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर हल्ला केला आहे. 

आज एक दलित सरन्यायाधीश देशाच्या सर्वोच्च न्यायासनावर विराजमान आहेत, ही गोष्ट मनुवादी लोकांना पटत नाही, कारण त्यांना न्यायव्यवस्थेत, प्रशासनात, किंवा सत्ताकेंद्रात दलितांचे अस्तित्व सहन होत नाही. या संतापाच्या मुळाशी द्वेष नाही, तर दलितांच्या प्रगतीबद्दल असलेली असहिष्णुता आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीविरुद्ध अशा प्रकारची घटना झाल्यामुळे न्यायपालिकांच्या सुरक्षिततेवर देखील मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोकशाही विरोधी, जातीयवादी राकेश किशोर वर सरकारने तत्काळ कारवाई करावी आणि कठोरात कठोर शासन करावे.      🙏 ❌❌❌या घटनेचा आदिवासी जमात विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून तीव्र निषेध ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

रविवार, ५ ऑक्टोबर, २०२५

आदिवासी जमात विकास संस्थेसाठी आनंदाची बातमी


 आदिवासी जमात विकास संस्थेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी आहे की आज दिनांक 5 ऑक्टोंबर 2025 रोजी आदिवासी जमात विकास संस्थेच्या बाबतीत हे खूप महत्त्वाची व मोठे अपडेट आले असून म्हणजे थोडक्यात असं म्हणण्यास काही अडचण नाही की गेल्या पाच वर्षांपूर्वीपासून आपण आपल्या आदिवासी जमात विकास संस्था डेव्हलप करण्यासाठी धडपडत होतो कुसात गाव पातळीवर पळत हिंडत होतो त्या आपल्या धडपडीला अत्यंत मोठे यश आले असून येणाऱ्या डिसेंबर महिन्यापासून आदिवासी जमात विकास संस्थेचे जे  कार्यकर्ते माझ्या प्रत्येक ठिकाणी पावलाला पाऊल देऊन चालत होते त्यांना मी शब्द दिलेला होता की लवकरच आपण आपल्या माणसाला मानधन उपलब्ध करून देण्याचं नियोजन झालेला असून लवकरच त्या अनुषंगाने आपले काम चालू होणार आहे कारण मला हजार कार्यकर्ते  सांभाळण्यापेक्षा शंभरच सांभाळायचे आहेत परंतु त्या शंभरांचे कुठेतरी फायदा व्हावा विकास व्हावा या अनुषंगाने आज सेंट्रल गव्हर्मेंट च्या अत्यंत चांगल्या व्यक्तिमत्त्वासोबत आज माझी बैठक पार पडली या बैठकीमध्ये आदिवासी जमात विकास संस्थेचे सचिव श्री भाऊसाहेब सुखदेव बर्डे सर आणि आदिवासी जमात विकास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष किरण सखाराम बर्डे हे देखील उपस्थित होते तसेच आणखी ही व्यक्ती या बैठकीत उपस्थित होत्या परंतु माफ करा मित्रांनो काही गोपनीयतेचे विषय असल्यामुळे मी ते जगजाहीर करू शकत नाही कारण मी जर ते जग जाहीर करायला सुरुवात केली तर आपल्या काढायला चालू होतील त्यामुळे लवकरच आपण डिसेंबरच्या कालावधीमध्ये आपल्या माणसाच्या चेहऱ्यावर आनंद बघणार आहोत जय आदिवासी जय बिरसा 🙏 पुन्हा एकदा आदिवासी जमात विकास संस्थेच्या सर्व कार्यकर्त्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो की आपण प्रत्येक क्षणाला प्रत्येक दुःख सुखात माझ्यासोबत माझ्या भावाप्रमाणे कायमस्वरूपी सोबत राहिलात तुमच्या या कष्टाचा चीज नक्की होणार असा शब्द मी पूर्ण आदिवासी जमात विकास संस्थेच्या कार्यकर्त्यांना देतोय 🙏🙏🙏🙏🙏

शनिवार, ४ ऑक्टोबर, २०२५

🙏 आदिवासी समाजाला न्याय कधी मिळेल 🙏


 नमस्कार मित्रांनो जय आदिवासी आज आपण खूप गंभीर विषयावर चर्चा करणार आहोत म्हणजे रियल लाईफ मध्ये आलेला अनुभव आज मी तुमच्यासमोर शेअर करणार आहे आदिवासी समाजावर ठीक ठिकाणी खूप गंभीररित्या अशी बिकट परिस्थिती निर्माण झालेली आहे कारण मी स्वतः आदिवासी जमात विकास संस्थेमार्फत गंगापूर तालुक्यामध्ये 50 ते 55 गावांचा सर्वे केलेला असून त्या पूर्ण गावाचं रेकॉर्ड पूर्ण माझ्याकडे उपलब्ध आहे आणि हो हा सर्वे कर्त्यावेळी आदिवासी भिल समाजाची जी परिस्थिती डोळ्यासमोर आली ती खूप चिंताजनक भावुक आणि चीड येण्यासारखे होते कारण की जर आदिवासी समाजासाठी खरंच इतक्या संघटना इतके समाज कार्यकर्ते काम करतायेत तरीपण आदिवासी भिल समाज हा शिक्षणाच्या मूळ प्रवाह पासून तसेच जीवनाच्या मूलभूत सुविधा पासून वंचित कसा? असा प्रश्न माझ्यासमोर निर्माण झाला काही ठिकाणी तर असा अनुभव आला की आपल्याला खरंच स्वातंत्र्य मिळाले का मग आपण जर स्वातंत्र्य झालो असेल तर मग आपला अशी परिस्थिती का असे बरेचसे प्रश्न माझ्या डोक्यात येत होते तसेच मी आणि माझे सहकारी मित्र तसेच संस्थेचे पदाधिकारी यावरती खूप गंभीर स्वरूपाची चर्चा केल्याच्या नंतर त्या पद्धतीचा एक रिपोर्ट तयार केल्याच्या नंतर एक अ सामान्य गोष्ट आढळून आली ती म्हणजे आदिवासी समाजाची दफन भूमी हा फक्त एका तालुक्याचा विषय नसून पूर्ण नऊ तालुक्यात मराठवाड्यात कितीतरी असे प्रकरण निघतील कारण जर गंगापूर सारख्या बावन गावात जर दफनभूमीची समस्या आहे तर विचार करा सारखा प्रश्न आहे इतर बाकीच्या आठ तालुक्यात काय परिस्थिती असेल कुणाला दपूनभूमीत जाण्यासाठी रस्ता नाही कुणाला अंत्यविधी करण्यासाठी जागा नाही कोणी ज्या ठिकाणी अंत्यविधी करते त्या ठिकाणी अतिक्रमण कोणाचा ज्या ठिकाणी अंत्यविधी झालाय त्या ठिकाणी नांगर रोट्या हान, अक्षरशः काही वेळेला प्रसंग असे आले की काही गाव पातळीवर अंत्यविधी झाल्याच्या नंतर अंत्यविधी करायला देखील खूप वेळ लागतो त्याचं कारण असे आहे की दफन भूमीचे संदर्भात असलेले वाद मग जर आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाच्या ही जर गोष्ट लक्षात येत असेल तर मला कुठे असं वाटतं की ज्या पद्धतीने एसटी आरक्षण वाचवण्यासाठी आपला समाज एकत्र झालाय त्या पद्धतीने आपल्या समाजातल्या प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत त्याचे संविधानिक अधिकार मूलभूत अधिकार हे त्याचे त्याला कळाले पाहिजे आणि ही गोष्ट कुठलीही एक संस्था किंवा एक संघटना मिळून करू शकत नाही आणि ते या जन्मात शक्य देखील नाही ज्या पद्धतीने माझ्या आदिवासी समाजांना एसटी आरक्षण बचाव समिती स्थापन करून प्रत्येक जिल्हा तालुका गाव पातळीवर मोर्चे आंदोलन काढलीत तशाच पद्धतीने कुठेतरी या प्रश्नाला देखील वाचा फुटल्या पाहिजे हात फक्त एकच प्रश्न आहे यावर्षी आलेल्या या महापुरात आपल्या आदिवासी बांधवांच्या घरातील संसार भांडे तर गेलेच परंतु गर्दीतला संसार देखील उध्वस्त झाला त्यामुळे आपल्या समाजाला जागृत करण्याच्या भावनेने हा लेख तयार करण्याची इच्छा निर्माण झाली आणि मनात जे विचार होते ते आपल्यासमोर व्यक्त केले कारण आपला समाज हा शंभर टक्के सुशिक्षित युवा तरुणांच्या हाती आहे कारण माझ्या आदिवासी युवा बांधवांना माझी विनंती आहे की आपण आदिवासी समाजाचा मनका हात तो कमजोर होता कामा नये  🙏 जय आदिवासी🙏 जय बिरसा 🙏

गुरुवार, २ ऑक्टोबर, २०२५

🙏🙏(TRTI )👉 पोलीस व सैन्य भरतीपूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम 2025 26 करिता ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याबाबत महत्त्वाच्या सूचना


g🙏 👉. सर्वप्रथम 🙏जय आदिवासी आपणास कळविण्यात अत्यंत आनंद होत आहे की आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था महाराष्ट्र शासन म्हणजेच टीआरटीआय या संस्थेमार्फत एसटी समाजातील मुलामुलींकरता अत्यंत आनंदाची बातमी आहे कारण ज्या आदिवासी भावांना आणि बहिणींना पोलीस भरती व सैन्य भरती तयारी करायची असेल त्यांच्यासाठी टी आर टी आय संस्थेचे ऑनलाइन अर्ज सादर करणे चालू झालेले आहे तसेच अर्ज भरण्याची शेवटची मुदत 13 ऑक्टोंबर 2025 रात्री अकरा वाजून 59 मिनिटापर्यंत आहे त्यामुळे ज्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना पोलीस भरती प्रशिक्षण घेण्यासाठी अकॅडमी लावता येत नाही किंवा आर्थिक परिस्थिती कुमकुवत असल्यामुळे अकॅडमी फीज भरू शकत नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी व विद्यार्थिनींसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी टीआरटीमार्फत आली आहे. 👉 तर काय आहेत महत्त्वाच्या सूचना टीआरटीमध्ये ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याबाबत हे जाणून घेऊया 👉* उमेदवाराकडे पोलीस व सैन्य भरतीपूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनेअंतर्गत ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यापूर्वी आवश्यक असलेली प्रमाणपत्रे आणि इतर बाबी पुढीलप्रमाणे 👉 1) उमेदवाराकडे वैद्य आणि कार्यरत ईमेल आयडी असणे आवश्यक आहे. 👉 2) ऑनलाइन नोंदणी करताना उमेदवारांनी वैद्य आणि कार्यरत मोबाईल क्रमांक देणे बंधनकारक आहे .👉 3) उमेदवाराकडे अलीकडच्या काळातील पासपोर्ट आकाराचा फोटो व स्वाक्षरी पुढील प्रमाणे असणे आवश्यक आहे. * रंगीत पासपोर्ट आकाराचा फोटो कमाल 100kb पर्यंत केवळ ( jpg, jpng format मध्ये) * स्वाक्षरी कमाल 20kb पर्यंत(jpg,jpeg, png, format मध्ये ) * इतर सर्व कागदपत्रे व प्रमाणपत्र pdf format मध्ये पुढील प्रमाणे असावे (कमाल 250kb पर्यंत) 👉 ऑनलाइन अर्जासाठी लागणारे कागदपत्र  👉1) उमेदवारांचा जन्म दाखला /10 वीचे प्रमाणपत्र /पासपोर्ट/ शाळा सोडल्याचा दाखला (यापैकी कोणतेही एक ) 2) आधार कार्ड  ( पुढील व मागील बाजूस आहेत ) 3) 10 वी गुणपत्रिका /प्रमाणपत्र ( दोन्हीही असेल तर एकत्रित करून अपलोड करावे ) 4) 12 वी गुणपत्रिका/ प्रमाणपत्र  ( दोन्ही असेल तर एकत्रित करून अपलोड करावे ) 5) पदवी गुणपत्रिका /प्रमाणपत्र     6) महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र  (Domicile Certificate ) 7) आर्थिक वर्ष 2023- 2024 किंवा 2024- 25 उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र ( संबंधित तहसीलदार यांनी निर्गमित केलेला असावा )   8)  जात प्रमाणपत्र ( नमुना क )  9) जात वैधता प्रमाणपत्र  ( नमुना ग ) 10) अनाथ प्रमाणपत्र ( लागू असल्यास )  11) राजपत्र  (Gazette ) नावामध्ये बदल असल्यास ( लागू असल्यास ) 👉👉 उमेदवारांनी अर्ज सादर करण्याकरता टीआरटीआय कार्यालयाच्या दिलेल्या अधिकृत संकेतस्थळ  - http://cpetp.trti-maha.in/candidateLogin या लिंक वरूनच अर्ज सादर करावेत या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही लिंक द्वारे करण्यात आलेले अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी 🙏🙏 उमेदवाराला ऑनलाईन अर्ज मधील पूर्ण माहिती भरणे बंधनकारक असेल व अपूर्ण अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाहीत  🙏👉 उमेदवारांनी ऑनलाइन अर्ज सादर केल्यानंतर सदर अर्जाचे प्रिंट काढून स्वतःकडे जतन करून ठेवावी तसेच मूळ कागदपत्र तपासणी पडताळणी वेळी उमेदवार यांनी सदर ऑनलाईन अर्ज व इतर मूळ कागदपत्रे प्रमाणपत्र छाननी करता सादर करणे बंधनकारक राहील याची उमेदवाराने नोंद घ्यावी 🙏 अधिक माहितीसाठी व जाहिरात पत्रक बघण्यासाठी टीआरटीआयच्या गव्हर्मेंट वेबसाईटला भेट द्या 🙏 जय आदिवासी🙏

बुधवार, १ ऑक्टोबर, २०२५

🙏 नंदुरबार 🙏जय दादा वळवी प्रकरणात माजी मंत्री के.सी. पाडवी साहेबांनी उचचली तातडीने सकारात्मक पावले🙏


 🚩 माझ्या नंदुरबार जिल्ह्यातील तमाम आदिवासी बांधवांना, माता-भगिनींना आणि युवा शक्तीला माझा सस्नेह जय जोहार 🚩


आदिवासी संघटनेतील तरुण जय वळवीच्या अमानुष हत्येने आपणा सर्वांच्या मनावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्याच्या आत्म्यास शांती लाभो, ही प्रार्थना. या क्रूर कृत्याचा मी आधीच जाहीर निषेध करीत त्यांच्या परिवाराचे सांत्वन केले आहेच त्यासोबत यातील दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी ठामपणे लढत आहे.


२४ तारखेला जय वळवीला न्याय मिळवून देण्यासाठी समाज मोठ्या संख्येने एकत्र आला आणि शांततेत मूक मोर्चा काढला. मात्र काही समाजकंटकांनी जाणीवपूर्वक गोंधळ घालून आपल्या शांततेच्या आंदोलनाला हिंसक वळण देण्याचा प्रयत्न केला. ही कृती दुर्दैवी असून त्यांचा आपल्या खऱ्या उद्देशाशी काहीही संबंध नाही.


या घटनेनंतर काही निरपराध तरुणांना पोलिसांनी अटक केली. कोणताही निरपराध तरुण भरडला जाऊ नये यासाठी मी आणि माजी मंत्री अँड के सी पाडवी साहेबानी तातडीने पाऊले आधीच उचलली आहेत, गृह खात्याला निवेदन दिले असून, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांच्याशी सातत्याने संपर्कात आहेच आज पुन्हा नंदुरबार पोलिस अधीक्षक यांच्याशी भेटून अटक झालेल्या निर्दोष तरुणांची सुटका व्हावी या संबंधित भेट घेत सर्व माहिती घेतली आहे.

याशिवाय, अटक झालेल्या तरुणांच्या सुटकेसाठी कायदेशीर लढा सुरू केला आहे. वरिष्ठ वकील तसेच समाजातील वकिलांमार्फत माझी टीम यावर काम करत आहे. लवकरच आपल्या बांधवांची सुटका होईल असा विश्वास देतो.


बंधू-भगिनींनो,

या काळात काही लोक या दुर्दैवी घटनेचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. माझं स्पष्ट आवाहन आहे – कुठल्याही राजकारणाचा बळी पडू नका. अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि सोशल मीडियावर समाजाला हानी होईल अशा गोष्टी टाकू नका.


आजची वेळ आहे एकजुटीने, शांततेने आणि कायद्याच्या मार्गाने उभे राहण्याची. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या न्याय आणि संविधानाच्या शक्तीवर आपला विश्वास ठेवा.


जय वळवीला न्याय मिळवण्यासाठी, दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी आपण सारे एकत्र आहोत.

मी आणि के सी पाडवी साहेब माझ्या समाजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत.


🙏जय जोहार! जय संविधान! धन्यवाद. 🙏

रेल्वेने दिक्षा भूमीला जाणाऱ्या अनुयायांना रोखू नका 👉


✅दरवर्षी लाखो बौद्ध अनुयायी रेल्वेने दीक्षाभूमीला जातात. याही वर्षी प्रवासाची सुरुवात झालेली आहे. परंतु आजच आमच्याकडे अत्यंत गंभीर तक्रार आली की औरंगाबाद रेल्वे स्टेशन परिसरात काही तरुणांना रेल्वे पोलिसांकडून मारहाण करण्यात आली असून त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. हे तरुण अतिशय भयभीत होऊन सांगत होते की — “आम्ही दीक्षाभूमीला निघालो होतो, मात्र आम्हाला अन्यायाने अडवण्यात आले आणि ताब्यात घेण्यात आलं.”


राज्य सरकारला माहीत आहे की दरवर्षी पाच दिवस रेल्वेने बौद्ध अनुयायी मोफत प्रवास करतात. मग अशा परिस्थितीत रेल्वे पोलिसांकडून त्रास दिला जाणं, मारहाण केली जाणं आणि अडवणूक करणं हा एक उघड उघड छळ आहे. याचा निषेध आम्ही तीव्र शब्दांत करतो.


सरकारने तातडीने रेल्वे विभागाला स्पष्ट आदेश द्यावेत की दीक्षाभूमीकडे जाणाऱ्या कोणत्याही बौद्ध अनुयायाला कुठेही अडवले जाणार नाही, मारहाण केली जाणार नाही, त्रास दिला जाणार नाही. जर यापुढे एकाही अनुयायाला रेल्वे पोलिसांकडून वा रेल्वे प्रशासनाकडून छळ झाला, तर त्याचे देशभरात तीव्र पडसाद उमटतील याची जबाबदारी राज्य सरकार व केंद्र सरकारवर असेल.


दीक्षाभूमीकडे जाणाऱ्या लाखो अनुयायांना सन्मानपूर्वक, चांगल्या पद्धतीने वागणूक देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. याकडे आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. कुणालाही त्रास होऊ नये म्हणून तातडीने रेल्वे विभागाला आदेश द्यावेत, अशी आमची ठाम मागणी आहे.


#AllindiaPantherSena 

👉 कायद्यापुढे सगळे समान अखेर पीडित कुटुंबाला पंधरा वर्षांनी वासीम सत्र न्यायालयाने दिला न्याय

👉 वाशिम जिल्हा सत्र न्यायालयाने २ जुलै २०२६ रोजी एका ऐतिहासिक निकालात पोलीस कोठडीतील मृत्यू (Custodial Death) प्रकरणी तत्कालीन ठाणेदारासह ...