विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर 🙏

जगातील मोठमोठ्यां सत्तांना आणि सत्ताधाऱ्यांना झुकवणाऱ्या ब्रिटिश प्राईम मिनिस्टर सर विस्टन चर्चिल यांच्या निर्णयाला विरोध करण्याची हिम्मत पूर्ण अखंडित भारतामध्ये फक्त बाबासाहेबांनीच दाखवली

जुलै 1942 मध्ये राष्ट्रीय सभा अर्थात काँग्रेसने भारत छोडोचा नारा दिला आणि आंदोलन पेटले. तत्कालीन ब्रिटिश प्राईम मिनिस्टर सर विस्टन चर्चिल हे त्यांच्या बेदरकार वृत्तीसाठी प्रसिद्ध होते. त्यांनी तत्काल भारताच्या व्हाईसरॉयला टेलिग्राम केला आणि सांगितले काँग्रेस नेते गांधी, नेहरू ,पटेल, राजेंद्रप्रसाद सर्वांना अंदमान किंवा सेशेल्सच्या कारागृहात तात्काळ उचलून टाका....

बाबासाहेब त्यावेळेस व्हाईसरॉयच्या एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलचे सदस्य होते आणि त्यांच्यासोबत लोकमान्य टिळकांचे पट्टशिष्य आणि तत्कालीन काँग्रेसचे मोठे नेते लोकनायक डॉक्टर माधव श्रीधर अणे हे देखील कौन्सिल सदस्य होते... दिल्लीमधील कौन्सिल मीटिंगमध्ये जेव्हा व्हाईसरॉयने घोषणा केली की महात्मा गांधी, पंडित नेहरू ,सरदार पटेल ,बाबू राजेंद्र प्रसाद या सर्वांना अंदमान किंवा सेशेल्स जेलमध्ये पाठवण्यात येणार आणि हा निर्णय प्राईम मिनिस्टर चर्चिल यांचा आहे. तेव्हा या निर्णयाला विरोध करण्याची हिम्मत तिथे असणाऱ्या उच्चवर्णीय हिंदू , मुस्लिम, पारसी, ख्रिश्चन कुठल्याही सदस्यांची झाली नाही. आपल्या धैर्य आणि स्पष्टवक्तेपणासाठी प्रसिद्ध असणारे लोकनायक डॉक्टर माधव श्रीधर अणे यांनी देखील विरोध केला नाही, त्यांनी प्रस्तावाला संमती दर्शवली. या प्रस्तावाला फक्त आणि फक्त विरोध केला बाबासाहेबांनी आणि त्यांनी विरोध करताना सांगितले गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद हे काही कुणी खुनी नाहीत, गुन्हेगार नाही, ते जनतेचे नेते आहेत त्यामुळे त्यांना अंदमान किंवा सेशेल्स कारागृहात पाठवू नये. बाबासाहेबांच्या प्रखर विरोधामुळे ब्रिटिश सरकारने काँग्रेसच्या सर्व नेत्यांना अंदमानला न पाठवता अहमदनगर कारागृहात ठेवले

प्राईम मिनिस्टर विस्टन चर्चिल म्हणजे काय साधारण पंतप्रधान नव्हते. स्टॅलिन - रुझवेल्ट -चर्चिल या सर्व शक्तिमान जागतिक नेत्यांपैकी ते एक होते. दुसऱ्या महायुद्धाचे हिरो म्हणून त्यांचा गौरव करण्यात आला होता आणि ब्रिटिश वसाहती मधील दडपशाहीसाठी ते प्रसिद्ध होते. स्वतःच्या देश बांधवांवर अडीच हजार वर्षे अन्याय अत्याचार करणारे इथले धार्मिक- राजकीय सामाजिक सत्ताधारी इंग्रज-तुर्क यांच्यासमोर मात्र नांगी टाकत

( यानंतर देखील भारतीय नेत्यांनी बाबासाहेबा विरुद्ध कारस्थान करणे काही थांबवले नाही )

एवढी उघड आणि स्पष्ट घटना ज्याची प्रत्येक ठिकाणी नोंद होणे गरजेचे आहे त्याची नोंद इथल्या कलम कसाई राजकीय तज्ज्ञांनी आणि इतिहासकाराने मुद्दाम घेतली नाही.

म्हणूनच .....Let's Write Our Own History

 

🙏 स्व.विलासराव देशमुख साहेब 🙏

 

“मुख्यमंत्री झाल्यावर रोज सकाळी त्यांची गाडी मंत्रालयात शिरायची तेव्हा काही दिवस त्यांना एक गरीब महिला मुख्य दरवाज्याशी ताटकळताना दिसायची. पोलीस तिला मागे ढकलायचे. संध्याकाळी गाडी बाहेर पडताना हाच प्रकार. एक दिवस गाडी पोर्चमध्ये शिरताच त्यांनी फर्मान सोडले “ त्या पिवळ्या लुगड्यातल्या बाईना माझ्याकडे घेवून या.” मुख्यमंत्राच्या दालनात तिला आणताच त्यांनी विचारले

“ बाई, तुम्ही रोज का उभ्या असता? तुमचे काय काम आहे ?” 

थरथरत्या हाताने फाईल पुढे करत त्या बाईने एका दमात आपली कथा त्यांना ऐकवली. एका सरकारी चत्तुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याची ती विधवा पत्नी होती. पतीच्या निधनानंतर वरळी सी फेस जवळच्या कर्मचारी वसाहतीमधील कंपाउंड जवळ तिने कपड्यांना इस्त्री करण्याचा व्यवसाय सुरु केला. त्या मिळकतीवर तिच्या कुटुंबाची गुजराण चालू होती पण त्यावर कुणा अधिकाऱ्याची नजर गेली आणि “हप्ता” मागण्यास सुरुवात झाली. ती महिला मुकाट्याने हप्ता देत राहिली पण पुढे पुढे ही रक्कम इतकी फुगत चालली की तिला ते देणे परवडेनासे झाले. तिने वाढीव हप्त्याला नकार देताच तिची टपरी “अनधिकृत बांधकाम” म्हणून पाडून टाकण्यात आली आणि तिची इस्त्रीही जप्त झाली. फी भरायला पैसे नाहीत, म्हणून मुलांचे शिक्षण थांबले. दोन वेळच्या जेवणाचीही भ्रांत झाली.

तिची कथा ऐकून विलासराव स्तब्ध झाले, त्यांचे डोळे पाणावले. त्यांनी त्या महिलेला बसवून घेतले. तिच्या चहाची व्यवस्था केली आणि थेट सार्वजनिक बांधकाम सचिवांना निरोप धाडला “असाल तसे निघून या. तुमच्या खात्याची कर्तबगारी आणि कार्यक्षमता दाखवायची आहे.” निरोपाचे गांभीर्य लक्षात येताच बावचळलेले सचिव आले. संतापलेले विलासराव अद्वातद्वा बोलले. तिथल्या तिथे त्यांनी आदेश दिला, “ या महिलेची टपरी जिथे होती, तिथे उभारून द्या, तिची इस्त्री परत करा. हे सारे आज संध्याकाळी मी घरी जायच्या आत व्हायला हवे आणि उद्या तिथल्या “त्या” कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याला माझ्या समोर उभे करा, माझी कर्तव्यदक्षता त्यांना दाखवून द्यायची आहे. येताना त्यांना घराचे सामान आवरूनच यायला सांगा. त्यांना कुठे पाठवायचे ते मी ठरवले आहे.” सचिवांची गाळण उडाली. विलासरावांच्याच गाडीतून तिला वरळी सी फेस ला नेण्यात आले.

संध्याकाळी मंत्रालयातून निघण्यापूर्वी विलासरावांनी त्या सचिवाला पुन्हा बोलावून घेतले आणि त्यांच्या समवेतच ते वरळी सी फेस ला शासकीय वसाहतीत गेले. टपरी पुन्हा उभी राहिली होती. तिच्यात एका स्टूल वर बसून विलासरावांनी चहा घेतला. आता तिच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहत होते. स्वत:च्या रुमालाने विलासरावांनी ते पुसले आणि घरी निघून गेले. आपण जे केले त्यांची चार ओळीची बातमी यावी, अशीही त्यांची अपेक्षा नव्हती. उलट काही छापू नका, असा प्रेमाचा सल्लाच त्यांनी दिला.

  स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांनी सरपंच ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असा प्रदीर्घ राजकीय प्रवास करत, राज्याच्या जनतेच्या मनात आदरपूर्ण स्नेहाचं नातं निर्माण केलं. त्यांनी महाराष्ट्राच्या विकासाच्या ध्येय-धोरणांमध्ये कायम पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण प्रगतीला प्राधान्य दिलं. तसंच कृषी व सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी प्रदान केली.

संविधानिक अधिकार ✌️

 

👍सामान्य लोकांना “संविधान” (Constitution) आणि “आयपीसी” (Indian Penal Code) यातील फरक स्पष्ट समजला पाहिजे, कारण हे दोन वेगवेगळे पण महत्त्वाचे कायदे आहेत. चला सोप्या भाषेत पाहूया:

---

१) संविधान (Constitution of India)

मुळ अर्थ: देश चालविण्याचा "नकाशा" किंवा "मार्गदर्शक पुस्तक".

उद्दिष्ट: प्रत्येक नागरिकाचे हक्क, कर्तव्ये आणि शासनाची रचना ठरवणे.

मुख्य मुद्दे:

लोकशाही, समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता यांची हमी देते.

नागरिकांना मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) देते.

शासन कसे चालेल, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका यांचे अधिकार काय हे ठरवते.

उदाहरण:

शिक्षणाचा हक्क (कलम 21A)

समानतेचा हक्क (कलम 14)

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (कलम 19)

---

२) आयपीसी (Indian Penal Code - 1860)

मुळ अर्थ: "फौजदारी कायदा" – गुन्हा काय आणि शिक्षा काय हे सांगणारा कायदा.

उद्दिष्ट: समाजात शिस्त ठेवणे आणि गुन्ह्यांना आळा घालणे.

मुख्य मुद्दे:

चोरी, खून, मारहाण, फसवणूक, भ्रष्टाचार असे गुन्हे कायद्याने परिभाषित करते.

प्रत्येक गुन्ह्याची शिक्षा (जेल, दंड किंवा दोन्ही) ठरवते.

उदाहरण:

कलम 302 – खून (शिक्षा: जन्मठेप किंवा मृत्युदंड)

कलम 376 – बलात्कार (शिक्षा: किमान 10 वर्षे तुरुंगवास, पुढे वाढू शकते)

कलम 420 – फसवणूक (शिक्षा: 7 वर्षे तुरुंगवास व दंड,)

---

३) साधा फरक (Comparison Table):

मुद्दा संविधान (Constitution) 🏛 आयपीसी (IPC) ⚖️

काय आहे? देश चालवण्याचा मार्गदर्शक दस्तऐवज गुन्हे व शिक्षा सांगणारा कायदा

कधी लागू झाला? २६ जानेवारी १९५० १८६० पासून

उद्दिष्ट नागरिकांचे हक्क, शासनाची रचना समाजात शिस्त, गुन्ह्यांना शिक्षा

लोकांना काय देते? हक्क व स्वातंत्र्य शिक्षा व कायदेशीर संरक्षण

उदाहरण शिक्

आदिवासी जमात विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य

संस्थापक अध्यक्ष👉  किरण सखाराम बर्डे 👉मो. 9309767692 

👉 आदिवासी जमात विकास परिषदेच्या एक वर्ष पूर्वीच्या कामाला घवघवीत यश ✌️✌️✌️

 

 आज दिनांक 26 सप्टेंबर 2025 रोजी आदिवासी जमात विकास संस्थेच्या सर्व कमिटीचे व सर्व पदाधिकारी यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो कारण की मागच्या वर्षी दिनांक 15 मे 2024 रोजी आदिवासी जमात विकास संस्थेकडे जोगेश्वरी तालुका पैठण जिल्हा छत्रपती संभाजी नगर येथील ग्रामस्थांचा अतिशय गंभीर प्रश्न समस्या आली होती एकलव्य नगर मध्ये रस्ता आणि दिनेश ची कुठल्याही पद्धतीने व्यवस्था होती तेथील ग्रामस्थ अतिशय त्रासलेले होते कारण पावसाळ्यामध्ये त्यांच्या लेकरा बाळांच्या व त्यांच्या स्वतःच्या आरोग्यावर परिणाम होईल अशा पद्धतीने एकलव्य नगर मध्ये पावसाचे व सांडपाणी त्या गल्लीमध्ये जमा व्हायचे व बाथरूम चे पाणी देखील हा अतिशय गंभीर प्रश्न जेव्हा आदिवासी जमात विकास संस्थेकडे आला तेव्हा आदिवासी जमात विकास संस्थेने सदरील ग्रामपंचायत व तेथील संबंधित गटविकास अधिकारी यांना वेठीस धरून ते काम मार्गी लावण्यास भाग पाडले लेख बनवताना अतिशय आनंद होतो की आज प्रत्यक्ष जोगेश्वरी गावातील काम यशस्वीरित्या पूर्ण झालेल्या असून त्या ठिकाणी दिनेश लाईन पूर्णपणे कंप्लेंट झालेली आहे आणि त्यांचा सांडपाण्याचा प्रश्न आणि रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागलेला आहे या समस्येचा पाठपुरावा करण्यासाठी तेथील ग्रामस्थांचे व आदिवासी जमात विकास संस्थेच्या पूर्ण टीमचे आणि पदाधिकाऱ्यांचे मी मनापासून पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतो 🙏. त्या ठिकाणी आदिवासी जमात विकास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष  👉. किरण बर्डे. सचिव 👉. भाऊसाहेब बर्डे. आदिवासी जमात विकास संस्थेचे उपाध्यक्ष.👉 संतोष  दळे. आदिवासी जमात विकास संस्थेचे चिटणीस 👉.सुनील भाऊ जोगदंड . आदिवासी जमात विकास संस्थेचे 👉 जिल्हाध्यक्ष विलास भाऊ गायकवाड. आदिवासी जमात विकास संस्थेचे👉 जिल्हा उपाध्यक्ष. 👉 सचिन भाऊ गांगुर्डे. आदिवासी जमात विकास संस्थेचे कोषाध्यक्ष👉. संतोष भाऊ पवार. आदिवासी जमात विकास संस्थेचे गंगापूर तालुका 👉 अध्यक्ष किशोर भाऊ  पवार, 👉 तसेच जोगेश्वरी गाव येथील ग्रामस्थ राजू मनोरे अंगणवाडी शिक्षिका मॅडम  उपस्थित होते  🙏 आदिवासी जमात विकास संस्थेच्या कामाची पावती देताना अत्यंत आनंद होतो त्यासाठी हा अनुभविक एक क्षण सर्वांसमोर मांडण्यात आला असून पुन्हा एकदा सर्वांचे आभार व्यक्त करतो🙏👉 जय आदिवासी 🙏🙏जय शिवराय🙏 जय भिम 🙏जय बिरसा 🙏जय लहुजी 🙏 आदिवासी जमात विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य 🙏👉

क्या पोलीस आपकी कॉल डिटेल रेकॉर्ड सीडीआर ले सकती है?

 

क्या पुलिस आपके Call Detail Record (CDR) ले सकती है ?

वर्तमान क्रांति

वडोदरा, 23 अगस्त 2025। डिजिटल युग में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) को लेकर लोगों में अक्सर भ्रम और डर रहता है कि कहीं पुलिस बिना अनुमति उनके कॉल की जानकारी न निकाल ले।

लेकिन हकीकत यह है कि कानून इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश देता है।

उफ्फ क्या है ?

-उउफ यानी Call Detail Record इसमें यह पूरी जानकारी होती है कि आपने किस नंबर पर कॉल किया, कब किया, कितनी देर बात हुई और किस लोकेशन से कॉल की गई।

कानून की नजर में CDR CrPC धारा 91 - पुलिस को

उउफलेने के लिए कोर्ट का आदेश (Court Order) आवश्यक है। Indinf Telegraph Act धारा 5(2) केवल राष्ट्रीय सुरक्षा या गंभीर अपराध की स्थिति में सरकार या पुलिस को उफ्रलेने की अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का पुट्टास्वामी केस -निजता (Privacy) को मौलिक अधिकार माना गया है। बिना वैध प्रक्रिया किसी का CDR लेना अवैध है।

BNS धारा 237

यदि कोई पुलिसकर्मी या अन्य व्यक्ति बिना अनुमति किसी का उउफ्रनिकालता है, तो यह अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है।

निष्कर्ष

पुलिस बिना कोर्ट आदेश आपका उउफ्रनहीं निकाल सकती। आपकी निजता और गोपनीयता भारतीय कानून के तहत पूरी तरह सुरक्षित है।

Police on CDR?

तुकाराम मुंडे साहेब ॲक्शन मोडवर ✌️

 ✅🔥 तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडवर!

🚨 राज्यातील बोगस दिव्यांगांवर मोठी कारवाई सुरू होणार आहे.

IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव म्हणून धडाकेबाज पावलं उचलली आहेत.

📝 आदेश :

➡️ राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना लेखी सूचना

➡️ १८ सप्टेंबर रोजी अधिकृत पत्र जारी

➡️ जिल्हा परिषदेतील शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, प्रशासन अशा सर्व विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पडताळणी

➡️ दिव्यांग प्रमाणपत्रांची काटेकोर तपासणी सुरू

➡️ बनावट प्रमाणपत्र आढळल्यास सवलती तत्काळ रद्द

⚖️ कायद्याचे तरतुदी :

➡️ दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६, कलम ९१ नुसार कारवाई

➡️ दोषी व्यक्तीला २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास

➡️ किंवा १ लाख रुपयांपर्यंत दंड

➡️ किंवा दोन्ही शिक्षा लागू होऊ शकतात

📊 वास्तव :

➡️ राज्यभरात बोगस दिव्यांगांचा आकडा वाढत चालला आहे

➡️ अनेक अधिकारी-कर्मचारी खोट्या प्रमाणपत्रांवर सवलती घेत आहेत

➡️ खरी दिव्यांग मंडळी मात्र हक्कांपासून वंचित राहत आहेत

🙏 तुकाराम मुंढेंचं स्पष्ट मत :

➡️ “प्रत्येक दिव्यांगजनाला सन्मानाने व समाधानाने जगण्याचा हक्क आहे”

➡️ “बोगस लाभ घेणाऱ्यांमुळे खरी गरज असलेले दिव्यांग वंचित राहू नयेत”

➡️ “समाजातील प्रत्येक दिव्यांग सक्षम झाला तरच समाज खऱ्या अर्थाने सक्षम होईल”

📅 पुढील कार्यवाही :

➡️ जिल्हा परिषदा १ महिन्याच्या आत अहवाल सादर करणार

➡️ पडताळणीनंतर फक्त लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्यांनाच लाभ

➡️ ४०% पेक्षा कमी अपंगत्व असल्यास कुठलाही लाभ नाही

➡️ आधी घेतलेले लाभ परत वसूल करण्याची तयारी

💪 आता बोगसगिरीला चाप बसणार

👉 खरी मदत फक्त खरी हक्कदार दिव्यांगांना!

---

#TukaramMundhe #Maharashtra #Divyang #ActionMode #IAS #SocialJustice #ZP #FakeCertificate #BreakingNews #MaharashtraNews #SeasonalEvents

#mondaymotivation

#SeasonalActivities

#FaithInspiration

#motivationalspeech

#positivevibes

#SpiritualGrowth

#motivation

#motivationmonday 

शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी केस अपडेट 👉

शहिद सोमनाथ सूर्यवंशी केस अपडेट ―

◆ राज्याच्या गृहसचिवांना ३ ऑक्टोबरपर्यंत अफिडेव्हिट दाखल करण्याचे कोर्टाचे आदेश!

◆ शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या न्यायालयीन कोठडीत झालेल्या मृत्यू प्रकरणाची आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्य शासनाला गंभीरपणे फटकारत स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

◆ न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाल्यानंतर न्यायालयाने चौकशी केल्यावर पुढे काय कारवाई करायची? याविषयी कायद्यात कोणतीही तरतूद नाहीये. त्यामुळे अशा घटनांसाठी स्पष्ट गाईडलाईन तयार करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली होती. मात्र, शासनाने ही बाब “पॉलिसी मॅटर” असल्याचे सांगत पुन्हा चालढकल केली. सरकारकडून सांगण्यात आले की, पॉलिसी मॅटरवर जेव्हा चर्चा होईल तेव्हा न्यायालयाला कळविण्यात येईल.

◆ शासनाच्या या भूमिकेवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद केले. तसेच राज्याच्या गृहखात्याच्या मुख्य सचिवांना स्वतःहून ३ ऑक्टोबरपर्यंत शपथपत्र (Affidavit) दाखल करण्याचे आदेश दिले. या शपथपत्रात शासनाचे धोरण आणि गाईडलाईन बाबतचे मत स्पष्टपणे मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

◆ दरम्यान, सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणातील एक चौकशी अहवाल शासनाने न्यायालयास सादर केला आहे. मात्र, सूर्यवंशींसोबत अटक असलेल्या अन्य लोकांची अद्याप साक्ष नोंदवण्यात आलेली नाही, अशी माहितीही न्यायालयासमोर आली.

◆ या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यां विजयाबाई सूर्यवंशी यांच्यावतीने ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

#JusticeForSomanathSuryawanshi 

#prakashambedkar #parbhani #maharashtra 

#DevendraFadnavis