🙏 स्व.विलासराव देशमुख साहेब 🙏

 

“मुख्यमंत्री झाल्यावर रोज सकाळी त्यांची गाडी मंत्रालयात शिरायची तेव्हा काही दिवस त्यांना एक गरीब महिला मुख्य दरवाज्याशी ताटकळताना दिसायची. पोलीस तिला मागे ढकलायचे. संध्याकाळी गाडी बाहेर पडताना हाच प्रकार. एक दिवस गाडी पोर्चमध्ये शिरताच त्यांनी फर्मान सोडले “ त्या पिवळ्या लुगड्यातल्या बाईना माझ्याकडे घेवून या.” मुख्यमंत्राच्या दालनात तिला आणताच त्यांनी विचारले

“ बाई, तुम्ही रोज का उभ्या असता? तुमचे काय काम आहे ?” 

थरथरत्या हाताने फाईल पुढे करत त्या बाईने एका दमात आपली कथा त्यांना ऐकवली. एका सरकारी चत्तुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याची ती विधवा पत्नी होती. पतीच्या निधनानंतर वरळी सी फेस जवळच्या कर्मचारी वसाहतीमधील कंपाउंड जवळ तिने कपड्यांना इस्त्री करण्याचा व्यवसाय सुरु केला. त्या मिळकतीवर तिच्या कुटुंबाची गुजराण चालू होती पण त्यावर कुणा अधिकाऱ्याची नजर गेली आणि “हप्ता” मागण्यास सुरुवात झाली. ती महिला मुकाट्याने हप्ता देत राहिली पण पुढे पुढे ही रक्कम इतकी फुगत चालली की तिला ते देणे परवडेनासे झाले. तिने वाढीव हप्त्याला नकार देताच तिची टपरी “अनधिकृत बांधकाम” म्हणून पाडून टाकण्यात आली आणि तिची इस्त्रीही जप्त झाली. फी भरायला पैसे नाहीत, म्हणून मुलांचे शिक्षण थांबले. दोन वेळच्या जेवणाचीही भ्रांत झाली.

तिची कथा ऐकून विलासराव स्तब्ध झाले, त्यांचे डोळे पाणावले. त्यांनी त्या महिलेला बसवून घेतले. तिच्या चहाची व्यवस्था केली आणि थेट सार्वजनिक बांधकाम सचिवांना निरोप धाडला “असाल तसे निघून या. तुमच्या खात्याची कर्तबगारी आणि कार्यक्षमता दाखवायची आहे.” निरोपाचे गांभीर्य लक्षात येताच बावचळलेले सचिव आले. संतापलेले विलासराव अद्वातद्वा बोलले. तिथल्या तिथे त्यांनी आदेश दिला, “ या महिलेची टपरी जिथे होती, तिथे उभारून द्या, तिची इस्त्री परत करा. हे सारे आज संध्याकाळी मी घरी जायच्या आत व्हायला हवे आणि उद्या तिथल्या “त्या” कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याला माझ्या समोर उभे करा, माझी कर्तव्यदक्षता त्यांना दाखवून द्यायची आहे. येताना त्यांना घराचे सामान आवरूनच यायला सांगा. त्यांना कुठे पाठवायचे ते मी ठरवले आहे.” सचिवांची गाळण उडाली. विलासरावांच्याच गाडीतून तिला वरळी सी फेस ला नेण्यात आले.

संध्याकाळी मंत्रालयातून निघण्यापूर्वी विलासरावांनी त्या सचिवाला पुन्हा बोलावून घेतले आणि त्यांच्या समवेतच ते वरळी सी फेस ला शासकीय वसाहतीत गेले. टपरी पुन्हा उभी राहिली होती. तिच्यात एका स्टूल वर बसून विलासरावांनी चहा घेतला. आता तिच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहत होते. स्वत:च्या रुमालाने विलासरावांनी ते पुसले आणि घरी निघून गेले. आपण जे केले त्यांची चार ओळीची बातमी यावी, अशीही त्यांची अपेक्षा नव्हती. उलट काही छापू नका, असा प्रेमाचा सल्लाच त्यांनी दिला.

  स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांनी सरपंच ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असा प्रदीर्घ राजकीय प्रवास करत, राज्याच्या जनतेच्या मनात आदरपूर्ण स्नेहाचं नातं निर्माण केलं. त्यांनी महाराष्ट्राच्या विकासाच्या ध्येय-धोरणांमध्ये कायम पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण प्रगतीला प्राधान्य दिलं. तसंच कृषी व सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी प्रदान केली.

संविधानिक अधिकार ✌️

 

👍सामान्य लोकांना “संविधान” (Constitution) आणि “आयपीसी” (Indian Penal Code) यातील फरक स्पष्ट समजला पाहिजे, कारण हे दोन वेगवेगळे पण महत्त्वाचे कायदे आहेत. चला सोप्या भाषेत पाहूया:

---

१) संविधान (Constitution of India)

मुळ अर्थ: देश चालविण्याचा "नकाशा" किंवा "मार्गदर्शक पुस्तक".

उद्दिष्ट: प्रत्येक नागरिकाचे हक्क, कर्तव्ये आणि शासनाची रचना ठरवणे.

मुख्य मुद्दे:

लोकशाही, समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता यांची हमी देते.

नागरिकांना मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) देते.

शासन कसे चालेल, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका यांचे अधिकार काय हे ठरवते.

उदाहरण:

शिक्षणाचा हक्क (कलम 21A)

समानतेचा हक्क (कलम 14)

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (कलम 19)

---

२) आयपीसी (Indian Penal Code - 1860)

मुळ अर्थ: "फौजदारी कायदा" – गुन्हा काय आणि शिक्षा काय हे सांगणारा कायदा.

उद्दिष्ट: समाजात शिस्त ठेवणे आणि गुन्ह्यांना आळा घालणे.

मुख्य मुद्दे:

चोरी, खून, मारहाण, फसवणूक, भ्रष्टाचार असे गुन्हे कायद्याने परिभाषित करते.

प्रत्येक गुन्ह्याची शिक्षा (जेल, दंड किंवा दोन्ही) ठरवते.

उदाहरण:

कलम 302 – खून (शिक्षा: जन्मठेप किंवा मृत्युदंड)

कलम 376 – बलात्कार (शिक्षा: किमान 10 वर्षे तुरुंगवास, पुढे वाढू शकते)

कलम 420 – फसवणूक (शिक्षा: 7 वर्षे तुरुंगवास व दंड,)

---

३) साधा फरक (Comparison Table):

मुद्दा संविधान (Constitution) 🏛 आयपीसी (IPC) ⚖️

काय आहे? देश चालवण्याचा मार्गदर्शक दस्तऐवज गुन्हे व शिक्षा सांगणारा कायदा

कधी लागू झाला? २६ जानेवारी १९५० १८६० पासून

उद्दिष्ट नागरिकांचे हक्क, शासनाची रचना समाजात शिस्त, गुन्ह्यांना शिक्षा

लोकांना काय देते? हक्क व स्वातंत्र्य शिक्षा व कायदेशीर संरक्षण

उदाहरण शिक्

आदिवासी जमात विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य

संस्थापक अध्यक्ष👉  किरण सखाराम बर्डे 👉मो. 9309767692 

👉 आदिवासी जमात विकास परिषदेच्या एक वर्ष पूर्वीच्या कामाला घवघवीत यश ✌️✌️✌️

 

 आज दिनांक 26 सप्टेंबर 2025 रोजी आदिवासी जमात विकास संस्थेच्या सर्व कमिटीचे व सर्व पदाधिकारी यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो कारण की मागच्या वर्षी दिनांक 15 मे 2024 रोजी आदिवासी जमात विकास संस्थेकडे जोगेश्वरी तालुका पैठण जिल्हा छत्रपती संभाजी नगर येथील ग्रामस्थांचा अतिशय गंभीर प्रश्न समस्या आली होती एकलव्य नगर मध्ये रस्ता आणि दिनेश ची कुठल्याही पद्धतीने व्यवस्था होती तेथील ग्रामस्थ अतिशय त्रासलेले होते कारण पावसाळ्यामध्ये त्यांच्या लेकरा बाळांच्या व त्यांच्या स्वतःच्या आरोग्यावर परिणाम होईल अशा पद्धतीने एकलव्य नगर मध्ये पावसाचे व सांडपाणी त्या गल्लीमध्ये जमा व्हायचे व बाथरूम चे पाणी देखील हा अतिशय गंभीर प्रश्न जेव्हा आदिवासी जमात विकास संस्थेकडे आला तेव्हा आदिवासी जमात विकास संस्थेने सदरील ग्रामपंचायत व तेथील संबंधित गटविकास अधिकारी यांना वेठीस धरून ते काम मार्गी लावण्यास भाग पाडले लेख बनवताना अतिशय आनंद होतो की आज प्रत्यक्ष जोगेश्वरी गावातील काम यशस्वीरित्या पूर्ण झालेल्या असून त्या ठिकाणी दिनेश लाईन पूर्णपणे कंप्लेंट झालेली आहे आणि त्यांचा सांडपाण्याचा प्रश्न आणि रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागलेला आहे या समस्येचा पाठपुरावा करण्यासाठी तेथील ग्रामस्थांचे व आदिवासी जमात विकास संस्थेच्या पूर्ण टीमचे आणि पदाधिकाऱ्यांचे मी मनापासून पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतो 🙏. त्या ठिकाणी आदिवासी जमात विकास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष  👉. किरण बर्डे. सचिव 👉. भाऊसाहेब बर्डे. आदिवासी जमात विकास संस्थेचे उपाध्यक्ष.👉 संतोष  दळे. आदिवासी जमात विकास संस्थेचे चिटणीस 👉.सुनील भाऊ जोगदंड . आदिवासी जमात विकास संस्थेचे 👉 जिल्हाध्यक्ष विलास भाऊ गायकवाड. आदिवासी जमात विकास संस्थेचे👉 जिल्हा उपाध्यक्ष. 👉 सचिन भाऊ गांगुर्डे. आदिवासी जमात विकास संस्थेचे कोषाध्यक्ष👉. संतोष भाऊ पवार. आदिवासी जमात विकास संस्थेचे गंगापूर तालुका 👉 अध्यक्ष किशोर भाऊ  पवार, 👉 तसेच जोगेश्वरी गाव येथील ग्रामस्थ राजू मनोरे अंगणवाडी शिक्षिका मॅडम  उपस्थित होते  🙏 आदिवासी जमात विकास संस्थेच्या कामाची पावती देताना अत्यंत आनंद होतो त्यासाठी हा अनुभविक एक क्षण सर्वांसमोर मांडण्यात आला असून पुन्हा एकदा सर्वांचे आभार व्यक्त करतो🙏👉 जय आदिवासी 🙏🙏जय शिवराय🙏 जय भिम 🙏जय बिरसा 🙏जय लहुजी 🙏 आदिवासी जमात विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य 🙏👉

क्या पोलीस आपकी कॉल डिटेल रेकॉर्ड सीडीआर ले सकती है?

 

क्या पुलिस आपके Call Detail Record (CDR) ले सकती है ?

वर्तमान क्रांति

वडोदरा, 23 अगस्त 2025। डिजिटल युग में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) को लेकर लोगों में अक्सर भ्रम और डर रहता है कि कहीं पुलिस बिना अनुमति उनके कॉल की जानकारी न निकाल ले।

लेकिन हकीकत यह है कि कानून इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश देता है।

उफ्फ क्या है ?

-उउफ यानी Call Detail Record इसमें यह पूरी जानकारी होती है कि आपने किस नंबर पर कॉल किया, कब किया, कितनी देर बात हुई और किस लोकेशन से कॉल की गई।

कानून की नजर में CDR CrPC धारा 91 - पुलिस को

उउफलेने के लिए कोर्ट का आदेश (Court Order) आवश्यक है। Indinf Telegraph Act धारा 5(2) केवल राष्ट्रीय सुरक्षा या गंभीर अपराध की स्थिति में सरकार या पुलिस को उफ्रलेने की अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का पुट्टास्वामी केस -निजता (Privacy) को मौलिक अधिकार माना गया है। बिना वैध प्रक्रिया किसी का CDR लेना अवैध है।

BNS धारा 237

यदि कोई पुलिसकर्मी या अन्य व्यक्ति बिना अनुमति किसी का उउफ्रनिकालता है, तो यह अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है।

निष्कर्ष

पुलिस बिना कोर्ट आदेश आपका उउफ्रनहीं निकाल सकती। आपकी निजता और गोपनीयता भारतीय कानून के तहत पूरी तरह सुरक्षित है।

Police on CDR?

तुकाराम मुंडे साहेब ॲक्शन मोडवर ✌️

 ✅🔥 तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडवर!

🚨 राज्यातील बोगस दिव्यांगांवर मोठी कारवाई सुरू होणार आहे.

IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव म्हणून धडाकेबाज पावलं उचलली आहेत.

📝 आदेश :

➡️ राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना लेखी सूचना

➡️ १८ सप्टेंबर रोजी अधिकृत पत्र जारी

➡️ जिल्हा परिषदेतील शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, प्रशासन अशा सर्व विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पडताळणी

➡️ दिव्यांग प्रमाणपत्रांची काटेकोर तपासणी सुरू

➡️ बनावट प्रमाणपत्र आढळल्यास सवलती तत्काळ रद्द

⚖️ कायद्याचे तरतुदी :

➡️ दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६, कलम ९१ नुसार कारवाई

➡️ दोषी व्यक्तीला २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास

➡️ किंवा १ लाख रुपयांपर्यंत दंड

➡️ किंवा दोन्ही शिक्षा लागू होऊ शकतात

📊 वास्तव :

➡️ राज्यभरात बोगस दिव्यांगांचा आकडा वाढत चालला आहे

➡️ अनेक अधिकारी-कर्मचारी खोट्या प्रमाणपत्रांवर सवलती घेत आहेत

➡️ खरी दिव्यांग मंडळी मात्र हक्कांपासून वंचित राहत आहेत

🙏 तुकाराम मुंढेंचं स्पष्ट मत :

➡️ “प्रत्येक दिव्यांगजनाला सन्मानाने व समाधानाने जगण्याचा हक्क आहे”

➡️ “बोगस लाभ घेणाऱ्यांमुळे खरी गरज असलेले दिव्यांग वंचित राहू नयेत”

➡️ “समाजातील प्रत्येक दिव्यांग सक्षम झाला तरच समाज खऱ्या अर्थाने सक्षम होईल”

📅 पुढील कार्यवाही :

➡️ जिल्हा परिषदा १ महिन्याच्या आत अहवाल सादर करणार

➡️ पडताळणीनंतर फक्त लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्यांनाच लाभ

➡️ ४०% पेक्षा कमी अपंगत्व असल्यास कुठलाही लाभ नाही

➡️ आधी घेतलेले लाभ परत वसूल करण्याची तयारी

💪 आता बोगसगिरीला चाप बसणार

👉 खरी मदत फक्त खरी हक्कदार दिव्यांगांना!

---

#TukaramMundhe #Maharashtra #Divyang #ActionMode #IAS #SocialJustice #ZP #FakeCertificate #BreakingNews #MaharashtraNews #SeasonalEvents

#mondaymotivation

#SeasonalActivities

#FaithInspiration

#motivationalspeech

#positivevibes

#SpiritualGrowth

#motivation

#motivationmonday 

शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी केस अपडेट 👉

शहिद सोमनाथ सूर्यवंशी केस अपडेट ―

◆ राज्याच्या गृहसचिवांना ३ ऑक्टोबरपर्यंत अफिडेव्हिट दाखल करण्याचे कोर्टाचे आदेश!

◆ शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या न्यायालयीन कोठडीत झालेल्या मृत्यू प्रकरणाची आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्य शासनाला गंभीरपणे फटकारत स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

◆ न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाल्यानंतर न्यायालयाने चौकशी केल्यावर पुढे काय कारवाई करायची? याविषयी कायद्यात कोणतीही तरतूद नाहीये. त्यामुळे अशा घटनांसाठी स्पष्ट गाईडलाईन तयार करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली होती. मात्र, शासनाने ही बाब “पॉलिसी मॅटर” असल्याचे सांगत पुन्हा चालढकल केली. सरकारकडून सांगण्यात आले की, पॉलिसी मॅटरवर जेव्हा चर्चा होईल तेव्हा न्यायालयाला कळविण्यात येईल.

◆ शासनाच्या या भूमिकेवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद केले. तसेच राज्याच्या गृहखात्याच्या मुख्य सचिवांना स्वतःहून ३ ऑक्टोबरपर्यंत शपथपत्र (Affidavit) दाखल करण्याचे आदेश दिले. या शपथपत्रात शासनाचे धोरण आणि गाईडलाईन बाबतचे मत स्पष्टपणे मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

◆ दरम्यान, सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणातील एक चौकशी अहवाल शासनाने न्यायालयास सादर केला आहे. मात्र, सूर्यवंशींसोबत अटक असलेल्या अन्य लोकांची अद्याप साक्ष नोंदवण्यात आलेली नाही, अशी माहितीही न्यायालयासमोर आली.

◆ या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यां विजयाबाई सूर्यवंशी यांच्यावतीने ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

#JusticeForSomanathSuryawanshi 

#prakashambedkar #parbhani #maharashtra 

#DevendraFadnavis

दि. 24 सप्टेंबर1932 पुणे करार

१ , स्वतंत्र मतदार संघ

(seprate electrate) sc,st,obc

आणि minority च्या उमेदवाराला मत देण्याचा आधिकार फक्त sc st obc 

आणि minority च्या लोकांनाच राहील.

2 ,दुहेरी मतदान (दोन वेळा) मत देण्याचा आधिकार ( dualvote system) sc st obc आणि minority च्या उमेद्वाराला त्यांच्या लोकांकडून आपला प्रतिनिधी निवडून आणण्याचा आधिकार

राहील.

उदा : एखाद्या विभागातुन sc चा उमेदवार उभा असेल तर त्याला sc कास्टचेच लोक मतदान करु शकतात

St, obc, minority, च्या उमेद्वाराला त्यांचेच लोक मतदान करतील.

३ , प्रोढ़ मताधिकार ( adult pranchise) २१ वर्षे पूर्ण असलेल्या व्यक्तिलाच

मतदानाचा आधिकार असेल. 

इंग्लंड च्या पार्लमेंट मध्ये मतदान कोणी करावे याच्यावर चर्चा सुरु होती या चर्चेचे डॉ, आंबेडकरांना ही निमंत्रण होते.

त्या चर्चेसाठी बाबासाहेबांना बोलावण्यात आले.

इंग्रजांनी मुद्दा मांडला की जे लोक income tax भरत असतील तेच वोट करतील. त्यांचा मुद्दा बाबासाहेबांनी मोठ्या शिताफीने खोडला.

ते म्हणाले की भारतीय लोक अशिक्षित आणि गरीब आहेत. त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारची संपत्ती नाही त्या मुळे incomtax भरण्याचा प्रश्नच येत नाही. आणि भारतात शिक्षण आणि संपत्ती साठविण्याचा आधिकार फक्त ब्राम्हन लोकांनाच आहे. त्या मुळे असा कायदा पास झाला तर सर्व आधिकार आणि निर्णय हे ब्राम्हनच घेतील.

आणि आमचे लोक आधिकारापासून वंचीत रहातील. त्या पेक्षा वोट देण्याचा आधिकार हा २१ वर्षे पूर्ण असलेल्या व्यक्तिलाच मिळावा.

४ , पर्याप्त प्रतिनिधित्व :

(adeguate representation) स्वतंत्र मतदार संघामध्ये sc, st, obc, आणि minority यांच्या मधून लोकसंखेच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळणार

होते.

पण ह्याच पुणे करारा मुळे संयुक्त मतदार संघ लागू झाला. 

आणि आज पर्यंत लोकसंख्येच्या प्रमाणात

प्रतिनिधी मिळाले नाहीत. 

१९५२ च्या निवडनुकीत पंडीत जवाहरलाल नेहरुनी ६०% ब्राम्हनांना टिकिट देऊन ५६% ब्राम्हण निवडून आणले.

आणि स्वतंत्र भारतात पुन्हा एकदा ब्राम्हणशाही प्रस्थापित झाली.

आणि पुन्हा वर्चस्व ब्राम्हनांचेच स्थापन झाले

आणि जेंव्हा हे चार आधिकार इंग्रजांकडून

मिळवुन घेतले तेंव्हा गांधीनी बाबासाहेबां विरोधात अमरण उपोषनाचे हत्यार उपसले,

कारण की गांधीनी ओळखले होते की या आधिकारांमुळे संसदेत खरे प्रतिनिधी निवडून जातील. आणि असे झाले तर

ब्राम्हनाला देखील sc, st, obc, आणि minority च्या मतांवर आवलंबुन रहावे लागेल. भारतात obc ची संख्या सर्वात जास्त ५२% आहे, त्या खालोखाल minority १८% आणि sc ची १५% आणि st ची ८% व् त्या खालोखाल फक्त ३% ब्राम्हणाची असेल, त्यामुळे आपोआप बाकी समाजाचे प्रतिनिधी जास्त निवडून जातील व ब्राम्हनाचा पत्ता साफ होईल.

त्यामुळे गांधीनी ही खबरदारी घेतली.

व बाबासाहेबांनी हे आधिकार या सर्वांना मिळवुन देऊ नये .म्हणुन गांधीनी पुण्याच्या येरवडा जेल येथे आमरण उपोषण सुरु केले. 

गांधीजी चा PA देसाई ने त्याच्या डायरीत गांधीजी आणि सरदार पटेल यांचे संवाद लिहून ठेवले आहेत. गांधीजी म्हणतात की "

"सरदार तुम मेरी नजर से देखो, ये हरीजन गुंडे भविष्य में हमारे लोगो को पीट रहे है ।" 

आणि मग हिंदुत्ववाद्यांनी बाबासाहेबाना धमक्या देण्यास सुरु केल्या पण बाबासाहेब डगमगले नाहीत. परंतु गांधीजी जेंव्हा मरावयास टेकले तेंव्हा त्यांच्या अनुयायांनी आंबेडकरांना शेवटची धमकी दिली की जर गांधीजीना मरण आले तर आम्ही भारतात दंगली पेटवू आणि सर्व जाती नष्ट करु....

बाबासाहेब दचकले मी ज्यांच्या साठी हे सर्व करतो आहे तेच जिवंत राहिले नाहीत तर मग मी ह्या ह्क्काला मिळवून तरी काय करु. 

आणि बाबासाहेबांनी नाईलाजाने ज्या करारावर सही केली

तोच हा पुणे करार....   

आणि त्याचे परिणाम आज ही आपण पहात आहोत.

आज ही सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो.

आधिकार आणि रिमोर्ट ब्राम्हनाच्याच हातात

आहे.आणि आज ही आमच्या लोकांच्या

कत्तली करत आहेत.         👉 आदिवासी जमात विकास परिषद महाराष्ट्र राज्य. 🙏