Kiran Barde new tricks and update

नवीन योजना, नविन महिती, ऑनलाईन पैसे कमवण्यासाठी कसे काम करावे आणि लेखी तक्रार अर्ज. आदिवासी क्रांतिकारक यांची महिती, समाज जनजागृती, ग्रामपंचायत मधील महिती घरकुल विभागातील कागद पत्रे, महिती आणि खेळ तसेच कायद्याची अमलबजावणीसाठी कसे काम करावे सर्व अर्ज प्रक्रिया, निवेदन तयार करणे संदर्भ आणि बरेच काही

सोमवार, २२ सप्टेंबर, २०२५

माहिती कामाची ✌️

🌿 Van Vibhag Thane Bharti 2025 – निसर्गाच्या सेवेत संधी!

📢 ठाणे वन विभागात “Wildlife Biologist” आणि अश्या विविध पदासाठी भली मोठी भरती!

✅ विविध पदांसाठी पात्रता नुसार शिक्षण + अनुभव आवश्यक आहे.

📅 अर्ज सुरुवात झाली आहे — महत्त्वाची तारीख व अधिक माहिती बायोमधील लिंकवर पाहा.

🌐 पूर्ण जाहिरात PDF आणि अर्जासाठी 👉 बायोमधील अधिकृत वेबसाईटवर पाहा

⚠ Disclaimer :- ही माहिती Van Vibhag Thane च्या अधिकृत जाहिरातीवर आधारित असल्याचे असून शैक्षणिक व मार्गदर्शन उद्देशाने आहे. अर्ज करण्यापूर्वी संकेतस्थळावर तपशील व अटी नीट वाचा.

वरील भरती संबंधित माहिती ही अधिकृत जाहिरातीनुसार शैक्षणिक उद्देशासाठी सादर करण्यात आली आहे. या व्हिडिओमध्ये वापरलेली ध्वनीफित AI तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. अर्ज करण्यापूर्वी कृपया संबंधित विभागाची अधिकृत वेबसाईटवरून अचूक आणि पूर्ण माहिती तपासा. ही पोस्ट कोणत्याही प्रकारे अप्रमाणित, चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती देत नाही. अर्ज करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक देवाणघेवाण करू नका.

Follow @maha.jobalerts

[van vibhag thane bharti 2025, forest department thane recruitment, thane wildlife biologist bharti, maharashtra van vibhag jobs, forest jobs thane 2025]

#VanVibhagThane2025

#ThaneForestJobs

#WildlifeBiologistJob

#MahaForestRecruitment

#ForestDepartment

#GovtJobs

#MarathiJobs

अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष.ऍड.धर्मपाल मेश्राम साहेब 🙏

#पारधी समाजाला न्याय मिळवण्यासाठी एकजुटीने पावले उचला : अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ऍड. धर्मपाल मेश्राम साहेबांच्या मुदतवाढीची मागणी

#CMOMaharashtra मुंबई, १९ सप्टेंबर २०२५ : महाराष्ट्रातील वंचित, शोषित आणि दुर्लक्षित पारधी समाजाच्या प्रलंबित प्रकरणांना न्याय मिळवण्यासाठी एकत्र येऊन लढा देण्याचे आवाहन सर्व पारधी समाज बांधवांना करण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष एडवोकेट धर्मपालजी मेश्राम साहेब यांच्याकडून पारधी समाजाच्या विविध मागण्या आणि गंभीर प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली असली तरी, महाराष्ट्र शासनाने जमाती आयोगांचा कार्यभार त्यांच्याकडून काढून घेतल्याने ही प्रक्रिया अडकली आहे. या पार्श्वभूमीवर, ऍड धर्मपाल मेश्राम साहेबांच्या कार्यकाळात कमीतकमी सहा महिन्यांची मुदतवाढ करण्याची मागणी जोरदारपणे उपस्थित करण्यात येत आहे.

पारधी न्याय संकल्प परिषदेच्या प्रथम कार्यक्रमात, १४ एप्रिल २०२५ रोजी आदिवासी पारधी समाजाच्या विविध मागण्या आणि गंभीर १०८ प्रकरणांसंबंधी चर्चा करण्यात आली. या अनुषंगाने २५ आणि २६ जून रोजी विशेष सुनावणीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला, ज्यात ३० हून अधिक गंभीर प्रकरणांवर सुनावणी झाली. मात्र, अजूनही अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याने, मेश्राम साहेबांच्या नेतृत्वात सर्व प्रकरणांना निकाली निघण्यासाठी मुदतवाढ अपरिहार्य आहे, असे मत पारधी समाजातील विविध संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.

या संदर्भात, सर्व पारधी समाजाच्या संघटना, संस्था, अध्यक्ष, सचिव आणि पदाधिकाऱ्यांना विशेष आवाहन करण्यात आले आहे की, एकत्रितपणे सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे मुदतवाढ करण्याची विनंती करावी. गाव-कोस दूर राहणाऱ्या या अति मागास समाजाला न्यायाची खरी गरज आहे. शासनाने मेश्राम साहेबांच्या रूपाने दिलेल्या या संधीचा लाभ घेऊन, पारधी समाजाला दिलासा देण्यात मदत करावी, ही नम्र विनंती आहे.

आदिवासी पारधी समाजातील विविध संघटनेचे पदाधिकारी म्हणाले, "आम्ही शासनाच्या निर्णयांचा आदर करतो, पण आमच्या समाजाच्या न्यायासाठी ही मुदतवाढ आवश्यक आहे. सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे विनंतीपत्र सादर करावे, जेणेकरून प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली निघतील आणि समाजाला खरा न्याय मिळेल." हे आवाहन पारधी समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सोशल मीडिया आणि स्थानिक माध्यमांद्वारे प्रयत्न सुरू आहेत.

रविवार, २१ सप्टेंबर, २०२५

आधुनिक काळात जुनी आठवण एक गाडी ✌️

अग्रेषित

आदिवासी योद्धा

*षडयंत्र* आणि आपले *उलगुलान*

मागे दिनांक १४ सप्टेंबर २०२५ ते १६ सप्टेंबर २०२५ दरम्यान ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर पासुन आदिवासी विकास परिषदेचे अध्यक्ष श्री लकी भाऊ जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी हक्क आणि अधिकार यासाठी *उलगुलान मोर्चा* निघाला होता. या मोर्चात दिनांक १६ सप्टेंबर रोजी मी काही आदिवासी बांधवांना सोबत घेऊन या मोर्चात मुलूंड येथे सहभागी झालो होतो. तिथे आम्ही आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून मोर्चात सहभागी बांधवांसाठी नाश्ता, चहा आणि पाणी याची व्यवस्था केली होती. या दरम्यान काही गोष्टींचा अनुभव आला त्या मांडण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न.

आदिवासी चळवळीचा अगदी स्वातंत्र्य पुर्व काळापासून मागोवा घेतल्यास एक गोष्ट लक्षात येते की, आदिवासी समाजात सामाजिक जागृती होत असताना, विविध प्रकारच्या संस्था, संघटना उभ्या राहिल्या, आपल्या सर्वांमध्ये अस्मिता जागी झाली आहे,संघटने मुळे आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. मी काय करायला पाहिजे हे शल्य सुद्धा बोचु लागले आहे. ही संपूर्ण परिस्थिती आशादायक जरी वाटत असली तरी सुद्धा काही गोष्टी स्पष्ट करुन जातात की, अजुनही आपल्या आदिवासी समाजाची ससेहोलपट चालुच आहे,आणि आपला आदिवासी समाज व्यवस्थेचा बळी ठरत आहे. यासाठी आपणच जबाबदार आहोत. जेंव्हा समाजासाठी एखादा संवेदनशील प्रश्न निर्माण होतो त्यावेळी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन वैयक्तिक हेवेदावे विसरून सामाजिक हितासाठी, रक्षाणासाठी, अस्मिते साठी कृती करणं गरजेचं आहे. *"इतिहास शिकवतो की, समान शत्रुचा पराभव करण्यासाठी वैचारिक मतभेद असलेले राष्ट्र, दोस्त राष्ट्र म्हणून एकत्र आले आणि लढले सुद्धा."* परंतु आम्ही आदिवासी बांधव इतिहातून जे घ्यायला पाहिजे ते घेत नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे *षडयंत्र* ओळखला शिका. आज महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर जे जातीचं राजकारण चालले आहे. ते इतकं भयंकर आहे आणि आपल्या आदिवासी समाजासाठी विध्वंसक आहे. *मराठा समाज कुणबीत आरक्षण मागतो, आणि कुणबीत असलेले आदिवासीमध्ये आरक्षण मागतात.* बरं यात मराठा समाजासाठी ओबीसीत आरक्षण मागणारा जरांगे हा धनगर आणि बंजारा समाजातील लोकांना समर्थन देतोय आणि मराठा समाजाला विरोध करणारा सदावर्ते सुद्धा बंजारा समाजाला ST त आरक्षण मिळावे म्हणून समर्थन देतोय. यांमध्ये एक गोष्ट निश्चित लक्षात येते की, सरळ, सरळ कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का लागणार नाही पण आदिवासी समाजाचे नुकसान झाले तरी काही फरक पडणार नाही.*कुणीही यावे आणि आपल्याला टपली मारुन जावे.* इथपर्यंत ठिक आहे परंतु आता जर संपूर्ण आदिवासी समाज, संस्कृती, जल, जंगल आणि जमीन नष्टच करुन टाकायचं हे षडयंत्र रचलं जात असेल तर आपण सर्वांनी वैयक्तिक हेवेदावे, मी ह्या संघटनेत काम करतो, त्या संघटनेत काम करतो हे सर्व विसरुन पुन्हा एकदा यासाठी एकत्र प्रती षडयंत्र रचून, *" उलगुलान"* करणं गरजेचं आहे. बऱ्याच वेळा सोशल मीडिया वर संघटना म्हणजे काय, संघटने मध्ये आपण काय करायला पाहिजे हे संदेश प्रसारित होतात परंतु आपल्या कृतीतून ते प्रत्यक्ष होताना दिसत नाही.

लकी भाऊंनी जो *"उलगुलान मोर्चा"* काढला होता. तो कुठल्याही राजकीय पक्षाचा नव्हता, किंवा राजकीय हेतू नव्हता, वास्तवातील आदिवासी समाजाची विविध प्रकारे होत असलेली कुचंबना, दुर्दशा आणि आदिवासी हक्क आणि अधिकार यासाठी धारदार ज्वलंत प्रश्न घेऊन या प्रश्नांना वाचा फोडण्या साठी लक्की भाऊ नी *उलगुलान मोर्चा* मंत्रालय येथे नेला आणि व्यवस्थेला आव्हान दिले. *'उलगुलान जारी है, जारी रहेगा "* फक्त आपण सजग रहा.

*जय जोहार! जय आदिवासी!*

माहिती अधिकार दणका

👊✊ माहिती अधिकार कायद्याचा सुप्रीम कोर्टाला दणका !

*माहिती अधिकार कायद्याचा सुप्रीम कोर्टाला दणका – न्यायमूर्तींची संपत्ती आता सार्वजनिक*

*आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन लढ्याला मोठे यश....*

https://rtitimes.com/judges-assets-now-public/

#RTI TIMES, #judges_assets

सर्व न्यायमूर्तींची वैयक्तिक संपत्ती विषयी माहिती चे केले सार्वत्रिकरण. स्वतंत्र न्यायमूर्ती यांची संपत्ती असा कॉलम सुप्रीम कोर्टच्या वेबसाईटवर सुरू करून सर्व न्यायमूर्तींची संपत्तीचे वर्णन सध्या परिस्थिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती श्री यशवंत वर्मा यांच्या संदर्भात नुकतीच घडलेली घटना न्यायमूर्ती यांच्या शासकीय निवासस्थाना संलग्न गॅरेजमध्ये शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली व ६५० कोटी रुपयांची कॅश जळालेल्या अवस्थेत सापडली व त्यावरून राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर न्यायपालिकेच्या इंटिग्रिटी बद्दल गदारोळ उठला होता.

मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथील विधीज्ञ व आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन चे आरटीआय ऍक्टिव्हिट ॲड . शोमितकुमार व्ही साळुंके यांनी मुख्यन्यायमूर्ती सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यांच्या सद्य परिस्थितीतील संपत्तीचा तपशील, तसेच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चे मुख्य न्यायाधीश तथा इतर माननीय न्यायमूर्तींची सद्यस्थितीत नावावर असलेली जंगम मालमत्ता, बँक बॅलन्स, व इतर ठेवी यासह सुस्पष्ट वर्णन असणारे विवरण याबाबत माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागवली होती.

यावरून सबंध माननीय सर्वोच्च न्यायालय चे न्यायमूर्ती व संबंधित माननीय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संपत्ती संदर्भात भारतातील सामान्य नागरिकांना उपलब्ध असणारी ऑन रेकॉर्ड माहिती व याबाबत असणारी अस्पष्टता व संदर्भात संपत्तीबाबत उठणाऱ्या अफवा चुकीची माहिती याला कुठेतरी फुल स्टॉप भेटावा यासाठी सदली सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ची संपत्ती बाबत जनतेचे सेवक असणारे खासदार आमदार व इतर लोकप्रतिनिधी या व्यक्तीप्रमाणेच ऑन रेकॉर्ड खुल्या स्पष्ट स्वरूपात कायम उपलब्ध असावी व सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचावी या उद्देशाने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चे मुख्यन्यायाधीश तथा इतर सर्व माननीय न्यायमूर्तींची सद्यस्थितीत नावावर असलेली सद्यस्थितीतील १. स्थावर व जंगम मालमत्ता, २. बँक बॅलन्स, व ३. इतर ठेवी ४. बँक बॅलन्स यासह सुस्पष्ट वर्णन असणारे विवरण याबाबत माहिती अधिकारांतर्गत सविस्तर माहिती मागवली होती.

सुप्रीम कोर्ट चे सध्याचे मुख्य न्यायमूर्ती असलेली माननीय बी. आर. गवई साहेब व त्यांचे इतर सहकारी न्यायमूर्ती यांच्या संपत्ती संदर्भात अधिक स्पष्टता यावी..व त्यांच्या संपत्तीचे विवरण ऑन रेकॉर्ड स्वरूपात सामान्य लोकांना नागरिकांना कळावे यासाठी ॲड. शोमितकुमार व्हि. साळुंके यांनी माहितीचा अधिकार कायद्या २००५ अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. दिनांक: 16 सप्टेंबर 2025 च्या पत्र अन्वये माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत माहिती अर्जदारास कळवण्यात आली की ;

"माननीय सर्वोच्च न्यायालय यांनी एक स्वतंत्र कमिटी स्थापन करत सर्व जजेस यांना संपत्तीचे विवरण व स्पष्ट वर्णन सह संपत्ती डिक्लेअर करणे कंपल्सरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

असे असून सर्व स्पष्टीकरण असणारी संपत्ती संबंधी खुलासा हा सुप्रीम कोर्ट च्या वेबसाईटवर न्यायमूर्ती यांची संपत्ती असेट या कॉलम अंतर्गत स्वतंत्र विवरण प्रणाली कॉलम सुरू करून सामान्य भारतीय नागरिकांसाठी खुली करण्यात आलेली आहे."

(URL: https://www.sci.gov.in/assets-of-judges) सोबत खाली लिंक पत्राद्वारे पाठवण्यात आली.

सदर निर्णय हा एप्रिल महिन्यात घेण्यात आलेला असून त्यानुसार सर्व सुप्रीम कोर्ट चे न्यायमूर्तींची संपत्ती पब्लिक सर्व सामान्य लोकांसाठी खुली करण्यात आलेली आहे.

त्याचा तपशील वर्णन आता सुप्रीम कोर्टच्या वेबसाईटवर सर्व न्यायमूर्ती यांच्या संपत्ती विषयी तपशील " न्यायमूर्ती यांची संपत्ती" या स्वतंत्र कॉलम कार्यान्वित केल्यामुळे आता सध्या परिस्थितीत कळू शकते.

या संदर्भात माहिती देणारे पत्र माहिती अधिकार कार्यकर्ते व मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथील विधीज्ञ ॲड. शोमितकुमार व्हि साळुंके यांना सुप्रीम कोर्ट यांनी स्वतंत्र पत्राने कळवत सर्व सुप्रीम कोर्ट चे न्यायमूर्ती यांचे संपत्ती संदर्भात सर्व माहिती त्यामुळे उपलब्ध करून दिलेली आहे.

या सुप्रीम कोर्ट च्या निर्णयामुळे लोकसभेचे खासदार राज्यसभेचे खासदार सर्व राज्यातील विधानसभेचे लोकप्रतिनिधी आमदार यांच्याप्रमाणे आता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाचे सर्व न्यायमूर्ती यांच्या संपत्तीचे विवरण मिळणे शक्य झाले आहे.

माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत केलेल्या अर्जाचे फलित या सुप्रीम कोर्ट च्या निर्णयामुळे झाले.

पुन्हा एकदा सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांच्या मदतीला माहिती अधिकार कायदा 2005 धावून आला व त्यामुळे पुन्हा एकदा याचे महत्त्व स्पष्ट झाले.

ॲड . शोमितकुमार व्ही. साळुंके.

- लीगल ॲडव्हायझर

आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन

RTI Human Rights Activist Association

विधीज्ञ, मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद.

लाडकी बहीण योजना ekyc कशी करावी?

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या e-KYC साठी

ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

मुखपृष्ठावर असलेल्या e-KYC बॅनरवर क्लिक केल्यावर e KYC फॉर्म उघडेल.

या फॉर्ममध्ये लाभार्थ्याने आपला आधार क्रमांक आणि पडताळणी संकेतांक (Captcha Code) नमूद करून, आधार प्रमाणीकरणासाठी संमती देत Send OTP या बटणावर क्लिक करावे. त्यानंतर लाभार्थ्याच्या आधार-लिंक मोबाईल क्रमांकावर OTP येईल. हा OTP टाकून Submit बटणावर क्लिक करावे.

यानंतर प्रणाली तपासेल की लाभार्थ्याची KYC आधीच पूर्ण झाली आहे की नाही.

* जर आधीच पूर्ण झाली असेल, तर “e-KYC आधीच पूर्ण झाली आहे” असा संदेश दिसेल.

* जर पूर्ण झाली नसेल, तर आधार क्रमांक मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र यादीत आहे की नाही हे तपासले जाईल.

जर आधार क्रमांक पात्र यादीत असेल, तर पुढील टप्प्याला जाता येईल.

यानंतर लाभार्थ्याने पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक तसेच पडताळणी संकेतांक (Captcha Code) नमूद करावा. संमती दर्शवून Send OTP वर क्लिक करावे. OTP संबंधित मोबाईलवर प्राप्त झाल्यावर तो टाकून Submit बटणावर क्लिक करावा.

त्यानंतर लाभार्थ्याला आपला जात प्रवर्ग निवडावा लागेल आणि खालील बाबी प्रमाणित (Declaration) कराव्या लागतील:

1. माझ्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी म्हणून शासकीय विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य शासनाच्या स्थानिक संस्थेत कार्यरत नाहीत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत नाहीत.

2. माझ्या कुटुंबातील केवळ १ विवाहित आणि १ अविवाहित महिला या योजनेचा लाभ घेत आहे.

वरील बाबींची नोंद करून चेक बॉक्सवर क्लिक करावे

सोमवार, १५ सप्टेंबर, २०२५

महिलांसाठी अनुदानित योजना 2025

🧕🏻 महाराष्ट्र सरकार अनुसूचित जाती व जमातीतील महिलांना पिठाची गिरणी खरेदीसाठी 90% अनुदान देत आहे.

👉 या योजनेमुळे महिलांना कमी भांडवलात स्वतःचा रोजगार सुरू करता येतो.

💡 *पिठाची गिरणी व्यवसायाचे फायदे :*

✅ कमी गुंतवणुकीत जास्त नफा 💵

✅ ग्रामीण भागात कायम मागणी 🌾

✅ वर्षभर चालणारा व्यवसाय 🔄

🔖 *पात्रता निकष :*

👩‍🦱 अर्जदार महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी.

🎂 अर्जदार महिलेचे वय 18 ते 60 वर्षे दरम्यान असावे.

📜 महिला अनुसूचित जाती किंवा जमातीमधील असावी.

💸 कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1.20 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.

🏡 ग्रामीण भागातील महिलांना प्राधान्य दिले जाईल.

🏦 अर्जदार महिलेच्या नावे बँक खाते असणे आवश्यक आहे

📑 *आवश्यक कागदपत्रे*

🆔 आधारकार्ड

📜 जात प्रमाणपत्र

📉 उत्पन्नाचा दाखला

🥖 रेशन कार्ड

🏠 रहिवासी दाखला

🏦 बँक पासबुक/स्टेटमेंट

📸 अलीकडील फोटो

🪪 BPL कार्ड (असल्यास)

📝 गिरणी खरेदीसाठी कोटेशन

📍 *अर्ज कुठे करायचा?*

👉 आपल्या स्थानिक पंचायत समिती किंवा

👉 जिल्हा महिला व बालकल्याण विभाग कार्यालयात 🏢अर्ज करावा.

💳 अनुदान थेट महिलांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल ✅

⏳ महिलांनो, आजच अर्ज करा आणि सुरू करा स्वतःचा व्यवसाय!