👉 ॲट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सविस्तर व महत्त्वाच्या कलमा बाबत माहिती 👉

 सर्वांना मानाचा जय आदिवासी 🙏क्रांतिकारी जय भिम 🙏जय भिम 🙏जय शिवराय 🙏जय लहुजी 🙏 नमस्कार मित्रांनो मला काल रात्री माझे मित्र सतीश भाऊ वाघ यांचा फोन आला आणि त्यांनी सांगितले की भाऊ अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत काही सविस्तर माहिती असली तर ब्लॉगच्या माध्यमातून टाका 🙏 चला तर हा लेख सतीश भाऊंसाठी व  आपण सर्वांसाठी 👉 "अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989)" म्हणजेच ॲट्रॉसिटी कायदा याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे 👇

---

🔷 कायद्याचे नाव व उद्दिष्ट

कायद्याचे पूर्ण नाव:

👉 The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989

(मराठी: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, 1989)

उद्दिष्ट:

👉 अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) या समाजावर होणारे अन्याय, भेदभाव, शारीरिक व मानसिक अत्याचार, सामाजिक बहिष्कार, जमीन बळकावणे, वंचित ठेवणे इ. गुन्हे रोखण्यासाठी आणि दोषींना कठोर शिक्षा देण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला.

---

👉 ⚖️ कायद्याची अंमलबजावणी

हा कायदा 11 सप्टेंबर 1989 रोजी मंजूर झाला.

👉 30 जानेवारी 1990 पासून देशभर लागू झाला.

👉 या कायद्याचे नियम 1995 मध्ये (Atrocities Rules, 1995) प्रकाशित झाले.

---

👉 🛑 कायद्याखालील प्रमुख गुन्हे (कलम 3 अनुसार)

खालील कृती अत्याचार (Atrocity) म्हणून गणल्या जातात:

👉 1. अनुसूचित जाती/जमाती व्यक्तीस अपमानित करणे, शिवीगाळ करणे किंवा जातीने हिणवणे.

👉 2. त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी मारहाण किंवा जखमी करणे.

👉 3. त्यांची जमीन, घर किंवा संपत्ती बळकावणे किंवा नुकसान करणे.

👉 4. त्यांच्या शेतात जनावरं सोडून पिकं नष्ट करणे.

👉 5. त्यांच्या धार्मिक ठिकाणी प्रवेश रोखणे किंवा अपमान करणे.

👉 6. अनुसूचित जाती-जमातीच्या स्त्रीवर लैंगिक अत्याचार करणे.

👉 7. खोटे गुन्हे दाखल करून त्रास देणे.

👉 8. त्यांना सक्तीने मजुरीला लावणे.

👉 9. शिक्षण, नोकरी, किंवा शासकीय योजना यामध्ये अन्याय करणे.

👉 10. त्यांच्या गावात किंवा घरात सामाजिक बहिष्कार टाकणे.

---

👉 👮‍♀️ तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया

हे गुन्हे अजामीनपात्र (Non-bailable) आहेत.

👉 तपास DySP (Deputy Superintendent of Police) स्तराच्या अधिकाऱ्यानेच करावा लागतो.

👉 अशा प्रकरणांमध्ये विशेष न्यायालय (Special Court) स्थापन केलेले असते.

👉 न्यायालयात प्रकरणाची जलद सुनावणी (Fast Track) करण्याचे प्रावधान आहे.

---

👉 ⚖️ शिक्षा आणि दंड

साधारणपणे 6 महिने ते आजीवन कारावास आणि दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.

👉 जमिनीचे बळकावणे, खोटे पुरावे, बलात्कार किंवा हत्या झाल्यास कठोर शिक्षा ठरते.

👉 दोषी शासकीय कर्मचारी असल्यास — त्याला निलंबित किंवा सेवेतून बडतर्फ केले जाऊ शकते.

---

👉 💰 पीडितांसाठी भरपाई (Compensation)

Atrocities Rules, 1995 नुसार सरकारकडून पीडित व्यक्तीस भरपाई दिली जाते.

उदा. 👇

👉 किरकोळ अत्याचारासाठी ₹85,000 पर्यंत,

👉 गंभीर जखम किंवा जमीन बळकावल्यास ₹2,00,000 ते ₹5,00,000 पर्यंत,

👉 बलात्कार/हत्या प्रकरणात ₹8,25,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त.

(रक्कम राज्यनिहाय बदलते.)

---

👉 🧾 अर्ज प्रक्रिया (प्राथमिक माहिती देणे)

👉 1. जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये FIR दाखल करा.

👉 2. FIR घेतली नाही तर DySP / SP / जिल्हाधिकारी / अनुसूचित जाती-जमाती आयोग यांच्याकडे तक्रार करा.

👉 3. तपास पूर्ण झाल्यावर विशेष न्यायालयात चार्जशीट दाखल केली जाते.

👉 4. सरकारकडून मोफत सरकारी वकील (Special Public Prosecutor) उपलब्ध केला जातो.

---

👉 📜 महत्त्वाचे दुरुस्ती (Amendments)

👉 1. 2015 दुरुस्ती: नवीन गुन्हे व परिभाषा जोडल्या.

👉 2. 2018 दुरुस्ती:

👉 आरोपीला अटक करण्यापूर्वी परवानगी घेण्याची अट रद्द.

👉 SC/ST पीडिताविरुद्ध खटला दाखल झाल्यास अटकेसाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक नाही.

👉 त्वरित अंमलबजावणीसाठी विशेष न्यायालये अधिक प्रभावी बनवली.

---

👉 🧠 कायद्याचा हेतू

👉 अनुसूचित जाती-जमाती समाजाचा मान, स्वाभिमान, हक्क आणि सुरक्षितता राखणे.

👉 सामाजिक समानता आणि न्यायव्यवस्थेवर विश्वास निर्माण करणे.

👉   ॲट्रॉसिटी कायद्याची महत्त्वाची कलमे (SC/ST Prevention of Atrocities Act, 1989)

---

👉 🔹 कलम 2 — परिभाषा (Definitions)

या कलमात कायद्यात वापरलेल्या प्रमुख शब्दांची व्याख्या दिली आहे:

👉 (a) "अनुसूचित जाती" (Scheduled Castes) — भारत सरकारच्या अनुसूचित जातींच्या यादीतील जाती.

👉 (b) "अनुसूचित जमाती" (Scheduled Tribes) — अनुसूचित जमातींच्या यादीतील जमाती.

👉 (c) "अत्याचार" (Atrocity) — अनुसूचित जाती/जमाती व्यक्तीवर या कायद्यात नमूद केलेली कोणतीही गुन्हेगारी कृती.

👉 (d) "विशेष न्यायालय" (Special Court) — राज्य सरकारने या कायद्यासाठी नियुक्त केलेले न्यायालय.

---

👉 🔹 कलम 3 — अत्याचार म्हणून गणल्या जाणाऱ्या कृती

हे सर्वात महत्त्वाचे आणि वापरले जाणारे कलम आहे.

👉 ✳️ कलम 3(1)

जर कुणी अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या व्यक्तीवर खालीलपैकी कोणतीही कृती केली, तर ती अत्याचार मानली जाते:

👉 1. जातीने अपमान करणे, सार्वजनिक ठिकाणी शिवीगाळ करणे.

👉 2. जखमी करणे, मारहाण करणे किंवा अपमानास्पद वागणूक देणे.

👉 3. त्यांच्या घरात, मंदिरात किंवा जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा करणे.

👉 4. त्यांच्या शेतीत जनावरं सोडणे, पिकं नष्ट करणे.

👉 5. त्यांच्या गावात प्रवेश रोखणे.

👉 6. त्यांच्या स्त्रीवर लैंगिक अत्याचार करणे.

👉 7. खोटे गुन्हे दाखल करून छळ करणे.

👉 8. सामाजिक बहिष्कार टाकणे किंवा काम देण्यास नकार देणे.

👉 9. अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीला सक्तीने मजुरीला लावणे.

👉 10. धार्मिक ठिकाणी, शाळा, विहीर, देवळात प्रवेश रोखणे.

👉 शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड.

---

👉 ✳️ कलम 3(2)

जर सरकारी अधिकारी किंवा पोलिस कर्मचारी यांनी अत्याचार केला किंवा गुन्हा रोखला नाही, तर:

👉 त्यांना अधिक कठोर शिक्षा (जास्तीत जास्त आजीवन कारावास) होऊ शकते.

---

👉 ✳️ कलम 3(2)(v)

जर अनुसूचित जाती/जमातीच्या व्यक्तीवर एखादा गुन्हा केला गेला फक्त त्याच्या जातीमुळे, तर त्या गुन्ह्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेपेक्षा आजीवन कारावासाची शिक्षा लागू शकते.

---

👉 🔹 कलम 4 — शासकीय अधिकाऱ्यांचे दायित्व

जर कोणताही शासकीय अधिकारी (उदा. पोलीस, तहसीलदार इ.)

👉 या कायद्याखालील तक्रार योग्य पद्धतीने घेत नाही, तपासात अडथळा आणतो किंवा जबाबदारी पार पाडत नाही,

तर त्याच्यावरही सहा महिन्यांपर्यंतची कैद किंवा दंड होऊ शकतो.

---

👉 🔹 कलम 5 — अन्य कायदे लागू राहतील

हा कायदा लागू असला तरी इतर भारतीय दंडसंहिता (IPC) किंवा इतर कायद्यांचे कलमदेखील लागू राहतात.

म्हणजे दोन्ही कायद्यांतर्गत शिक्षा होऊ शकते.

---

👉 🔹 कलम 8 — न्यायालयीन प्रक्रिया

आरोपीला जामीन मिळणे कठीण (Non-bailable offence).

👉 DySP दर्जाच्या अधिकाऱ्यानेच तपास करावा लागतो.

👉 विशेष न्यायालयात (Special Court) खटला चालवला जातो.

---

👉 🔹 कलम 14 — विशेष न्यायालय

राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष न्यायालये (Special Courts) स्थापन करावीत, जेणेकरून प्रकरणांची त्वरित सुनावणी (Speedy Trial) होईल.

---

👉 🔹 कलम 15 — विशेष सरकारी वकील

या न्यायालयासाठी सरकारने Special Public Prosecutor नेमणे आवश्यक आहे, जो या प्रकरणांमध्ये सरकारी बाजू मांडतो.

---

👉 🔹 कलम 21 — राज्य सरकारचे दायित्व

राज्य सरकारने:

कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करावी,

अधिकारी प्रशिक्षण द्यावा,

👉 वार्षिक अहवाल केंद्र सरकारला पाठवावा.

---

👉 🔹 कलम 23 — नियम बनविण्याचा अधिकार

केंद्र सरकारला या कायद्याखाली नियम (Rules) तयार करण्याचा अधिकार आहे.

👉 हे नियम 1995 मध्ये “The SC/ST (Prevention of Atrocities) Rules, 1995” म्हणून प्रसिद्ध झाले.

---

👉 ⚖️ महत्त्वाच्या दुरुस्त्या (Amendments)

---

👉 🔸 2015 दुरुस्ती

👉 नवीन 22 प्रकारचे अत्याचार समाविष्ट.

👉 पीडित व्यक्तीला न्यायालयीन प्रक्रियेत संरक्षण (Witness Protection).

👉 अधिकारी जबाबदार ठरवले.

👉 🔸 2018 दुरुस्ती

👉 आरोपीला अटकेपूर्वी परवानगी घेण्याची अट रद्द.

👉 थेट अटक व कारवाई शक्य.

👉 तक्रारी त्वरित नोंदवण्याची सक्ती.

---

👉 📘 संक्षेपात लक्षात ठेवावयाचे मुद्दे

विषय माहिती

कायदा लागू 30 जानेवारी 1990

मुख्य उद्दिष्ट SC/ST लोकांवरील अत्याचार रोखणे

तपास अधिकारी DySP किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी

न्यायालय विशेष न्यायालय (Special Court)

गुन्ह्यांचा प्रकार अजामीनपात्र (Non-bailable)

शिक्षा 6 महिने ते आजीवन कारावास

पीडितांना मदत भरपाई, संरक्षण, मोफत वकील

---👉 🙏आदिवासी जमात विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य 🙏 👉  संस्थापक. अध्यक्ष किरण सखाराम बर्डे  👉 टीप. 👉 या कायद्यातील एखादा मुद्दा खाली वर होऊ शकतो तरी कृपया आपल्या कायद्याच्या पुस्तकातून शहानिशा करून घेणे 🙏