🙏गावठाण जमीन नावावर करण्यासंदर्भाची प्रक्रिया व कायद्याचे निर्बंध 🙏👉

🙏आदिवासी जमात विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य 🙏 संस्थापक 🙏अध्यक्ष किरण सखाराम बर्डे.🙏 जय आदिवासी 🙏जय भिम 🙏जय लहुजी 🙏जय बिरसा 🙏जय शिवराय 🙏 चला तर सविस्तर चर्चा करू🙏

गावठाण (गावातील वस्तीचा भाग) जमीन नावावर करण्यासंदर्भात महाराष्ट्रात काही महत्त्वाचे कायदे आणि कलमं लागू होतात. ही प्रक्रिया राजस्व (Revenue) विभागाच्या अधिकारात येते आणि मुख्यत्वे "महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966" (Maharashtra Land Revenue Code, 1966) या कायद्याअंतर्गत केली जाते. खाली सविस्तर माहिती दिली आहे 👇

---

👉 🧾 १. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील प्रमुख कलमं

कलम 20 – गावठाणाची व्याख्या

👉 या कलमानुसार “गावठाण” म्हणजे गावातील वस्तीचा भाग, जिथे घरे, अंगणे, देवस्थान, शाळा इत्यादी असतात.

👉 गावठाणाची मर्यादा सर्व्हे विभाग (भू-अभिलेख अधिकारी) निश्चित करतो.

---

👉 कलम 44 – जमीनधारकाचा हक्क (Occupant Class-I आणि II)

👉 गावठाणातील जमीन जर कोणाच्या ताब्यात असेल, तर तो जमीनधारक “Occupant Class-I” (पूर्ण मालकी) किंवा “Occupant Class-II” (मर्यादित हक्क) असू शकतो.

👉 Class-II हक्क असणाऱ्याने जमीन विकताना शासनाची परवानगी आवश्यक असते.

---

👉 कलम 45 – हक्क हस्तांतरावर निर्बंध

गावठाणातील (Class-II) जमिनीचा हक्क दुसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित करताना तहसीलदाराची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे.

शासन परवानगीशिवाय केलेला व्यवहार अवैध ठरतो.

---

👉 कलम 48 – सरकारी जमिनीचा ताबा

गावठाणातील जागा जर शासकीय नोंदीत असेल (गैरव्यक्तीकृत जमीन), तर ती जमीन मिळवण्यासाठी शासनाकडून पट्टा (lease) किंवा नावे करण्यासाठी मंजुरी घ्यावी लागते.

👉 हा निर्णय सामान्यतः तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी (SDO) घेतो.

---

👉 कलम 38 आणि 39 – अधिकार नोंदवही (Record of Rights)

👉 जमीन नावावर करण्यासाठी ७/१२ उतारा आणि फेरफार नोंदवहीत नाव दाखल करण्याची प्रक्रिया याच कलमांनुसार केली जाते.

---

👉 ⚖️ २. ग्रामपंचायत कायद्यानुसार

👉 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 – कलम 52

👉 ग्रामपंचायत गावठाणातील भूखंडाचे आराखडे, नकाशे व बांधकामाची मंजुरी देते.

👉 परंतु मालकी हक्क किंवा नावे करणे हे महसूल विभागाकडूनच केले जाते.

---

👉 📋 ३. गावठाण जमीन नावावर करण्याची प्रक्रिया

👉 1. अर्ज: तहसीलदारांना अर्ज सादर करावा.

👉 2. पुरावे: जुन्या पिढ्यांच्या ताब्याचा पुरावा, वसुली पावत्या, घरकर पावत्या, ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र इ.

👉 3. मोजणी: सर्व्हे विभागाकडून मोजणी आणि जागेची सीमा निश्चित केली जाते.

👉 4. अहवाल: तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांचा अहवाल तयार होतो.

👉 5. मंजुरी: SDO किंवा जिल्हाधिकारी अंतिम मंजुरी देतात.

👉 6. नोंद: जमीन नोंदवहीत (७/१२ उतारा) नाव दाखल होते.

---

👉 ⚠️ ४. विशेष लक्षात घ्यावयाचे

गावठाण जमीन सरकारी नोंदीत असल्यास, ती थेट नावावर होत नाही, शासन परवानगी लागते.

आदिवासी, गरीब किंवा झोपडपट्टीधारकांसाठी शासनाकडे पट्टा वितरण योजना असते.

काही प्रकरणांमध्ये कलम 36 (आदिवासी जमीन संरक्षण) लागू असते, जर जमीन आदिवासी क्षेत्रात असेल.